[Preventive Detention] जब स्वतंत्रता शामिल हो तो अधिकारियों से अभ्यावेदन से निपटने में संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा की जाती है: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि निरोधक प्राधिकारी से निवारक हिरासत से संबंधित अभ्यावेदन से निपटने में संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय ने कहा कि जब निरोधक प्राधिकारी की ओर से प्रायोजक प्राधिकारी को अभ्यावेदन अग्रेषित करने में अस्पष्टीकृत देरी होती है तो संविधान द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम सुरक्षा उपायों से भी बंदी को वंचित कर दिया जाता है।
जस्टिस ए.डी. जगदीश चंदीरा और जस्टिस के. राजशेखर की पीठ ने कहा कि निवारक हिरासत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर अतिक्रमण है, इसलिए निवारक हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कुछ न्यूनतम सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक है।
कोर्ट ने कहा,
“निवारक निरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होने के कारण इस न्यायालय को लगता है कि निवारक निरोध के लिए वांछित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कुछ न्यूनतम सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। छुट्टियों, चाहे वे बंद छुट्टियां हों या प्रतिबंधित के बारे में पहले से ही सूचित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जब निवारक निरोध के तहत किसी नागरिक की स्वतंत्रता शामिल होती है तो संबंधित अधिकारियों की ओर से यह आवश्यक है कि वे नियमित छुट्टी, विशेष रूप से प्रतिबंधित छुट्टियों का लाभ उठाए बिना, समय पर अभ्यावेदन का निपटान करने में विवेक के साथ कुछ संवेदनशीलता दिखाएं।”
न्यायालय सबीना बीवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा अपने पति मोहम्मद सातिक अली के खिलाफ पारित निरोध आदेश को चुनौती दी गई। यह आदेश श्रीलंका से सोने की तस्करी करने के प्रयास के बाद पारित किया गया। सबीना ने तर्क दिया कि यद्यपि उनके पति को 21 सितंबर को पारित निरोध आदेश के आधार पर 27 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन निरोध के आदेश और आधार उन्हें अभ्यावेदन देने के बाद 30 सितंबर को ही दिए गए। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से रोका गया।
उसने आगे तर्क दिया कि बाद में उन्हें दिए गए तमिल संस्करण में पते का गलत उल्लेख किया गया, जिसके कारण बंदी का प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार पराजित हुआ। उसने अदालत को यह भी बताया कि यद्यपि उसने 29 सितंबर को प्रतिनिधित्व भेजा था, लेकिन सलाहकार समिति ने प्रायोजक प्राधिकरण को अपने संचार में उल्लेख किया कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।
दूसरी ओर, प्रतिवादी प्राधिकारी ने प्रस्तुत किया कि हिरासत आदेश और कारण तीन दिनों की उचित अवधि के भीतर दिए गए। पते के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी और पता समझने में गलती डाक विभाग की ओर से हुई। प्रायोजक प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व अग्रेषित करने में देरी के संबंध में हिरासत प्राधिकारी ने प्रस्तुत किया कि कोई समन्वय देरी नहीं थी और केवल शनिवार, रविवार और बीच में आने वाली प्रतिबंधित छुट्टी के कारण देरी हुई थी।
हालांकि अदालत ने माना कि हिरासत के आधार प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं हुई, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारी दोषपूर्ण पतों के लिए डाक विभाग पर पूरी तरह से बोझ नहीं डाल सकते, क्योंकि उचित और सही सामग्री प्रदान करना अधिकारी का कर्तव्य है। इस प्रकार अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह मुद्दा अधिकारी की ओर से दोषपूर्ण अनुवाद का स्पष्ट मामला था। अदालत ने आगे कहा कि हालांकि अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए समय सीमा तय करने वाला कोई कठोर नियम नहीं है लेकिन अधिकारी उदासीन उदासीनता, ढिलाई या कठोर रवैया नहीं अपना सकते। अदालत ने कहा कि बिना किसी कारण के देरी से निरंतर हिरासत को अस्वीकार्य बना दिया जाएगा।
अदालत ने कहा,
"दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद इस अदालत का मानना है कि हालांकि अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए कोई समय सीमा तय करने वाला कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन अभ्यावेदन पर विचार करने में उदासीनता, ढिलाई या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अभ्यावेदन के निपटान में कोई भी अस्पष्ट देरी संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन होगी और यह निरंतर हिरासत को अस्वीकार्य और अवैध बना देगी।"
इस प्रकार यह देखते हुए कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी ने अभ्यावेदन को आगे बढ़ाने में देरी को ठीक से नहीं समझाया, अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति देने और हिरासत को रद्द करने के लिए इसे उचित माना।
केस टाइटल- टीएमटी. सबीना बीवी बनाम भारत सरकार के संयुक्त सचिव और अन्य