औद्योगिक विवादों में निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास: मद्रास हाईकोर्ट

जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की एकल पीठ ने जिला मुंसिफ के उस आदेश के विरुद्ध सिविल पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की, जिसमें टीएडब्ल्यू फुटवियर डिवीजन के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित करने से इनकार कर दिया गया था।

मुंसिफ ने यह कहते हुए शिकायत को खारिज कर दिया था कि यह मामला औद्योगिक विवाद है और यह विशेष रूप से श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

हालांकि, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत शामिल न होने वाले मामलों पर सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमलाकर शांताराम वाडके के बाद इसने माना कि चूंकि श्रम न्यायालयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा देने का अधिकार नहीं है, इसलिए सिविल न्यायालय उपयुक्त मंच हैं।

पूरा मामला

एम. नागप्पन ने श्रमिक संघ के सचिव के रूप में, टीएडब्ल्यू फुटवियर डिवीजन (टीएडब्ल्यू) के श्रमिकों की ओर से एक औद्योगिक विवाद (आईडी संख्या 3/2023) दायर किया था।

हालांकि, बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि टीएडब्ल्यू इस लंबित औद्योगिक विवाद के समापन से पहले अपनी मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रहा था।

नागप्पन ने तर्क दिया कि यदि बिक्री हो गई तो श्रमिकों के पास टीएडब्ल्यू से वसूलने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा भले ही वे बाद में अपना मामला जीत जाएं।

उन्होंने जिला मुंसिफ न्यायालय में एक और दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें औद्योगिक विवाद के समापन तक टीएडब्ल्यू को अपनी परिसंपत्तियों को बेचने से रोकने के लिए निषेधात्मक निषेधाज्ञा की मांग की गई।

जिला मुंसिफ ने यह कहते हुए शिकायत को खारिज कर दिया कि यह मामला औद्योगिक विवाद था। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत विशेष रूप से श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

व्यथित होकर, नागप्पन ने हाईकोर्ट के समक्ष दीवानी पुनर्विचार याचिका दायर करके इस आदेश को चुनौती दी।

तर्क

नागप्पन ने तर्क दिया कि जिला मुंसिफ का यह मानना गलत था कि इस मामले पर दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमलाकर शांताराम वाडके [1975 (2) एलएलजे 445 एससी] का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र तभी समाप्त हो सकता है, जब श्रम न्यायालय को मांगी गई राहत देने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकार दिया गया हो।

चूंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम श्रम न्यायालयों को कोई अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए नागप्पन ने तर्क दिया कि सिविल न्यायालय ही एकमात्र विकल्प हैं।

TAW ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क नहीं दिया।

न्यायालय का तर्क

न्यायालय ने दोहराया कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है, जब कानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया हो।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कमलाकर शांताराम वाडके [1975 (2) एलएलजे-0445-एससी] का हवाला देते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिविल न्यायालयों के पास ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं। इस मामले में नागप्पन ने अंतरिम निषेधाज्ञा मांगी - एक उपाय जो अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं है।

न्यायालय ने माना कि उसे राहत देने का अधिकार है। इसने स्पष्ट किया कि यदि कोई विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है और यह अधिनियम के तहत किसी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित नहीं है तो उपाय केवल सिविल न्यायालय के समक्ष है।

हाईकोर्ट ने सिविल पुनर्विचार याचिका को अनुमति दे दी। इसने जिला मुंसिफ के आदेश को खारिज कर दिया और श्रम न्यायालय को नागप्पन की शिकायत को स्वीकार करने का निर्देश दिया।