क्या स्पीकर को अयोग्यता के मामले 3 महीने में निपटाने चाहिए? क्या 10वीं अनुसूची के तहत एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण की आवश्यकता है?

अयोग्यता याचिकाओं (Disqualification Petitions) में स्पीकर की भूमिका

भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर "दलबदल विरोधी कानून" (Anti-Defection Law) के रूप में जाना जाता है, राजनीतिक दल-बदल को रोकने के उद्देश्य से लाई गई थी। इस अनुसूची के तहत, विधानसभा के स्पीकर या विधान परिषद के अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, ऐसे मामलों में स्पीकर की भूमिका को समय पर और निष्पक्ष निर्णय के लिए लंबे समय से विवादित माना जाता रहा है।

10वीं अनुसूची और इसका उद्देश्य (Objective)

10वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करना है ताकि चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव के बाद पार्टियों को बदल न सकें। 10वीं अनुसूची के पैरा 2 में अयोग्यता के आधार दिए गए हैं, जिनमें उस पार्टी की सदस्यता छोड़ना शामिल है, जिसकी टिकट पर सदस्य चुने गए थे, और पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करना या मतदान से दूर रहना शामिल है।

इस अनुसूची के तहत स्पीकर या अध्यक्ष को अयोग्यता मामलों पर निर्णय लेने का विशेषाधिकार (Exclusive Jurisdiction) दिया गया है। हालांकि, इस शक्ति की अक्सर आलोचना की गई है, विशेष रूप से इसके दुरुपयोग या देरी के कारण, जो कानून के उद्देश्य को कमजोर कर देती है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: केशम मेघाचंद्र सिंह बनाम माननीय स्पीकर, मणिपुर विधान सभा और अन्य

केशम मेघाचंद्र सिंह बनाम माननीय स्पीकर, मणिपुर विधान सभा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी के मुद्दे पर विचार किया। कोर्ट ने देखा कि ऐसी देरी 10वीं अनुसूची के उद्देश्य को विफल करती है, जो यह सुनिश्चित करना है कि दलबदल करने वाले कार्यालय में बने न रहें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस अवधि से अधिक की देरी, बिना उचित कारण के, न्यायिक हस्तक्षेप (Judicial Intervention) को आकर्षित कर सकती है।

निष्पक्ष न्यायाधिकरण की आवश्यकता (Need for an Impartial Tribunal)

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंगित किया कि स्पीकर की निष्पक्षता (Impartiality) एक बड़ा मुद्दा है। चूंकि स्पीकर अक्सर सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सदस्य होते हैं, उनके निर्णयों में पूर्वाग्रह (Bias) होने की संभावना होती है।

कोर्ट ने सुझाव दिया कि यह समय है कि इस बात पर पुनर्विचार किया जाए कि क्या स्पीकर को इस तरह के मामलों पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार (Sole Authority) होना चाहिए।

कोर्ट ने अनुशंसा की कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण (Independent Tribunal) की स्थापना की जाए, जिसे संभवतः एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित किया जाए, जो अयोग्यता के मामलों को संभाले। यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मामले तेजी से और निष्पक्ष रूप से सुलझाए जाएं, जो 10वीं अनुसूची के सही उद्देश्य के अनुरूप होगा।

न्यायिक समीक्षा और स्पीकर की भूमिका (Judicial Review and Speaker's Role)

हालांकि 10वीं अनुसूची स्पीकर को अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) शक्तियां देती है, उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्पीकर के निर्णयों की समीक्षा अदालतों द्वारा की जा सकती है, विशेष रूप से तब जब निर्णय लेने में देरी की जाए, या पूर्वाग्रह, दुर्भावना (Mala Fides), या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का उल्लंघन किया जाए।

केशम मेघाचंद्र सिंह मामले में कोर्ट ने दोहराया कि स्पीकर द्वारा निर्णय न लेने या जानबूझकर देरी करने की स्थिति में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह स्पीकर की शक्तियों पर आवश्यक नियंत्रण प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि 10वीं अनुसूची के उद्देश्य पूरे हों।

सुधार की ओर बढ़ते कदम

केशम मेघाचंद्र सिंह बनाम माननीय स्पीकर, मणिपुर विधान सभा और अन्य के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे में सुधार की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कि याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए, दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, निष्पक्ष न्यायाधिकरण की स्थापना के सुझाव से यह भी स्पष्ट होता है कि इस तरह के निर्णयों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने की आवश्यकता को मान्यता दी जा रही है।

जैसे-जैसे भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली (Democratic System) विकसित हो रही है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसके अखंडता (Integrity) की रक्षा करने वाले तंत्र, जैसे कि 10वीं अनुसूची, मजबूत, निष्पक्ष और प्रभावी हों। एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कुंजी हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधायी प्रक्रिया (Legislative Process) में लोकतंत्र और कानून के शासन (Rule of Law) के सिद्धांतों का पालन हो।