वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38C, 38D, और 38E : केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण: कार्य, प्रक्रिया और वित्तपोषण

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority - CZA) की स्थापना की, जैसा कि अध्याय IVA की धारा 38A में निर्दिष्ट है। जबकि धारा 38B ने प्राधिकरण की संरचना और सदस्यों की सेवा की शर्तों को परिभाषित किया, धारा 38C, 38D, और 38E इसके मुख्य कार्यों, संचालन प्रक्रियाओं और वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक रूपरेखा प्रदान करती हैं। ये खंड सुनिश्चित करते हैं कि प्राधिकरण देश में चिड़ियाघरों के विनियमन और विकास में एक प्रभावी भूमिका निभा सके।

प्राधिकरण के कार्य (Functions of the Authority)

धारा 38C केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के कार्यों की एक विस्तृत सूची प्रदान करती है, जो चिड़ियाघरों के प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण में इसकी व्यापक भूमिका को दर्शाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिड़ियाघर वैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करें और जानवरों के लिए कल्याणकारी वातावरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का पहला कार्य चिड़ियाघर में रखे गए जानवरों के आवास, रखरखाव और पशु चिकित्सा देखभाल (housing, upkeep and veterinary care) के लिए न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करना है, जैसा कि धारा 38C(a) में उल्लेख है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी चिड़ियाघर जानवरों के लिए एक बुनियादी स्तर की देखभाल प्रदान करें, जिससे उनके स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा मिले। इन मानकों के आधार पर, प्राधिकरण को चिड़ियाघरों के कामकाज का मूल्यांकन और आकलन (evaluate and assess the functioning of zoos) करने का अधिकार है, जैसा कि धारा 38C(b) में कहा गया है। यह चिड़ियाघरों के प्रदर्शन की नियमित जांच की अनुमति देता है।

धारा 38C(c) के अनुसार, प्राधिकरण के पास चिड़ियाघरों को मान्यता देने या मान्यता रद्द करने (recognise or derecognise) की महत्वपूर्ण शक्ति है। यह शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है कि केवल वे चिड़ियाघर ही संचालित हों जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। यह गैर-अनुपालक (non-compliant) चिड़ियाघरों को बंद करने या उनके संचालन को निलंबित करने की अनुमति देता है, जिससे जानवरों के लिए प्रतिकूल (adverse) परिस्थितियों को रोका जा सके।

संरक्षण के मोर्चे पर, प्राधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। धारा 38C(d) प्राधिकरण को लुप्तप्राय जंगली जानवरों की प्रजातियों (endangered species of wild animals) की पहचान करने और चिड़ियाघरों को बंदी प्रजनन (captive breeding) के लिए जिम्मेदारियां सौंपने का अधिकार देती है। यह चिड़ियाघरों को वन्यजीवों की आबादी को बनाए रखने और बढ़ाने में सक्रिय भागीदार बनाता है। धारा 38C(e) के अनुसार, प्राधिकरण प्रजनन उद्देश्यों के लिए जानवरों के अधिग्रहण, विनिमय और ऋण (acquisition, exchange and loaning of animals) का समन्वय करता है।

यह एक देशव्यापी नेटवर्क स्थापित करने में मदद करता है जो आनुवंशिक विविधता (genetic diversity) को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, धारा 38C(f) प्राधिकरण को बंदी प्रजनन में रखी गई लुप्तप्राय प्रजातियों की स्टड-बुक्स (stud-books) के रखरखाव को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपती है। यह चिड़ियाघरों के बीच आनुवंशिक रिकॉर्ड (genetic records) के सटीक डेटा को ट्रैक करने के लिए एक आवश्यक कार्य है।

शैक्षिक और तकनीकी सहायता भी प्राधिकरण के कार्यों का हिस्सा है। धारा 38C(g) के अनुसार, प्राधिकरण बंदी जानवरों के प्रदर्शन (display of captive animals) के संबंध में प्राथमिकताओं और विषयों की पहचान करता है, जो चिड़ियाघरों को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है। धारा 38C(h) भारत के भीतर और बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के लिए प्रशिक्षण (training) का समन्वय करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण को देती है।

यह सुनिश्चित करता है कि चिड़ियाघर पेशेवर नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और प्रथाओं से लैस हों। धारा 38C(i) बंदी प्रजनन और चिड़ियाघरों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुसंधान (research) के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करती है, जो संरक्षण प्रयासों में वैज्ञानिक प्रगति को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अंत में, धारा 38C(j) प्राधिकरण को चिड़ियाघरों को उनके उचित प्रबंधन और वैज्ञानिक तर्ज पर विकास के लिए तकनीकी और अन्य सहायता (technical and other assistance) प्रदान करने का अधिकार देती है। धारा 38C(k) प्राधिकरण को "ऐसे अन्य कार्य" करने की अनुमति देती है जो अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया (Procedure to be Regulated by the Authority)

धारा 38D प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों को निर्धारित करती है। धारा 38D(1) के अनुसार, प्राधिकरण की बैठकें "जब भी आवश्यक हो" आयोजित की जाएंगी, और समय और स्थान अध्यक्ष (chairperson) द्वारा तय किया जाएगा। यह लचीलापन प्राधिकरण को प्रभावी ढंग से और समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाता है। धारा 38D(2) प्राधिकरण को अपनी खुद की प्रक्रिया को विनियमित (regulate its own procedure) करने की शक्ति देती है। यह प्रावधान प्राधिकरण को अपने संचालन के लिए आंतरिक नियम और दिशानिर्देश स्थापित करने की स्वायत्तता (autonomy) प्रदान करता है, जिससे यह अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर सके।

धारा 38D(3) प्राधिकरण के आदेशों और निर्णयों के प्रमाणीकरण (authentication) से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय सदस्य-सचिव (Member-Secretary) या इस संबंध में सदस्य-सचिव द्वारा विधिवत अधिकृत (duly authorised) किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित (authenticated) किए जाएंगे। यह प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही (transparency and accountability) सुनिश्चित करता है, क्योंकि प्राधिकरण के सभी आधिकारिक कार्यों को एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सत्यापित (verified) किया जाता है।

प्राधिकरण को अनुदान और ऋण और एक कोष का गठन (Grants and Loans to Authority and Constitution of Fund)

धारा 38E प्राधिकरण के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढाँचा स्थापित करती है। धारा 38E(1) के अनुसार, केंद्र सरकार, संसद द्वारा कानून द्वारा उचित विनियोग (due appropriation) के बाद, प्राधिकरण को अनुदान और ऋण (grants and loans) प्रदान कर सकती है, जिसे वह आवश्यक मानती है। यह प्राधिकरण को अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन (financial resources) प्रदान करता है।

धारा 38E(2) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोष (Central Zoo Authority Fund) नामक एक कोष के गठन का प्रावधान करती है। इस कोष में केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए सभी अनुदान और ऋण, अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और शुल्क, और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियों को जमा किया जाएगा। यह एक समर्पित कोष सुनिश्चित करता है जो प्राधिकरण के वित्तीय संचालन के लिए अलग रखा जाता है।

धारा 38E(3) बताती है कि इस कोष का उपयोग कैसे किया जाएगा। इसका उपयोग सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक (salary, allowances and other remuneration) को पूरा करने के लिए किया जाएगा, साथ ही इस अध्याय के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के खर्चों और अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और वस्तुओं पर खर्चों के लिए भी किया जाएगा।

धारा 38E(4) लेखांकन और ऑडिट (accounting and audit) पर महत्वपूर्ण प्रावधान रखती है। प्राधिकरण को उचित खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखने और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप (format) में खातों का एक वार्षिक विवरण तैयार करना होगा।

धारा 38E(5) में कहा गया है कि प्राधिकरण के खातों का ऑडिट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जैसा वह निर्दिष्ट कर सकता है, और ऐसे ऑडिट के संबंध में होने वाले किसी भी खर्च का भुगतान प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किया जाएगा।

धारा 38E(6) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को सरकारी खातों के ऑडिट के संबंध में आम तौर पर उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों (rights and privileges) को प्रदान करती है। विशेष रूप से, उन्हें खातों की पुस्तकों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

अंत में, धारा 38E(7) के अनुसार, प्राधिकरण, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित (certified) अपने खातों को, ऑडिट रिपोर्ट के साथ, सालाना केंद्र सरकार को भेजेगा। यह प्रावधान वित्तीय जवाबदेही (financial accountability) सुनिश्चित करता है।