वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 28 से 33 : वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर नियम और प्रबंधन

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) एक ऐतिहासिक कानून (landmark law) है जो भारत के वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा (comprehensive legal framework) स्थापित करता है।

जबकि अधिनियम के शुरुआती खंड अभयारण्यों की घोषणा और स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाद के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 28 से 33, इन संरक्षित क्षेत्रों के भीतर की गतिविधियों के लिए विशिष्ट नियम निर्धारित करते हैं। ये खंड अभयारण्यों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन (day-to-day management) और दीर्घकालिक संरक्षण (long-term conservation) के लिए महत्वपूर्ण हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बने रहें।

परमिट और निषिद्ध गतिविधियाँ (Permits and Prohibited Activities)

धारा 28 उन शर्तों को संबोधित करती है जिनके तहत किसी व्यक्ति को एक अभयारण्य में प्रवेश करने या रहने के लिए परमिट (permit) दिया जा सकता है। मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wild Life Warden), जो अभयारण्य प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्राधिकरण (primary authority) हैं, विशिष्ट, अधिकृत उद्देश्यों (authorized purposes) के लिए ये परमिट जारी कर सकते हैं।

धारा 28(1) में सूचीबद्ध (listed) ये उद्देश्य सभी गैर-उपभोग्य (non-consumptive) और अभयारण्य के मुख्य मिशन के लिए गैर-विघटनकारी (non-disruptive) हैं। इनमें वन्यजीवों की जांच या अध्ययन (investigation or study of wildlife), फोटोग्राफी (photography), और वैज्ञानिक अनुसंधान (scientific research) शामिल हैं।

पर्यटन (tourism) और अभयारण्य के भीतर पहले से रह रहे लोगों के साथ कानूनी व्यवसाय के लेनदेन (transaction of lawful business) के लिए भी परमिट दिए जा सकते हैं। धारा 28(2) के अनुसार, ये परमिट कुछ शर्तों और निर्धारित शुल्क (prescribed fee) के भुगतान पर जारी किए जाते हैं।

अधिनियम उन गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला (wide range of activities) को सख्ती से प्रतिबंधित करता है जो अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को नुकसान पहुँचा सकती हैं। धारा 29 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी व्यक्ति अभयारण्य से किसी भी वन्यजीव या वन उपज (forest produce) को नष्ट, शोषण या हटा (destroy, exploit or remove) नहीं करेगा।

इसमें किसी भी जंगली जानवर का आवास (habitat) भी शामिल है। यह धारा किसी भी ऐसे कार्य को भी प्रतिबंधित करती है जो अभयारण्य में या बाहर पानी के प्रवाह (flow of water) को मोड़ (divert), रोक (stop) या बढ़ा (enhance) दे। ये प्रतिबंध नाजुक पारिस्थितिक संतुलन (delicate ecological balance) को बनाए रखने के लिए लगाए गए हैं। केवल तभी छूट दी जाती है जब मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा परमिट दिया जाता है, और फिर भी, ऐसा परमिट तभी जारी किया जा सकता है जब राज्य सरकार, बोर्ड (Board) के परामर्श से, संतुष्ट हो कि अभयारण्य से वन्यजीवों को हटाना या पानी के प्रवाह में परिवर्तन करना वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबंधन (improvement and better management) के लिए आवश्यक है।

एक महत्वपूर्ण शर्त यह स्पष्ट करती है कि किसी भी वन उपज को केवल अभयारण्य में और उसके आसपास रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत bona fide जरूरतों (personal bona fide needs) को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका उपयोग किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य (commercial purpose) के लिए सख्ती से नहीं किया जाएगा। खंड के अंत में दिया गया स्पष्टीकरण (explanation) यह भी निर्दिष्ट करता है कि धारा 33(d) के तहत अनुमत पशुधन (livestock) का विनियमित चराई या आवागमन (regulated grazing or movement), इस खंड के तहत एक निषिद्ध कार्य नहीं माना जाएगा।

इन प्रतिबंधों के अलावा, धारा 30, 31, और 32 अभयारण्य और उसके निवासियों को सीधे नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए आगे के प्रतिबंध (further prohibitions) लगाते हैं। धारा 30 किसी को भी अभयारण्य में आग लगाने (setting fire) से या इस तरह से आग शुरू करने या जलती हुई छोड़ने से सख्ती से रोकती है जिससे अभयारण्य को खतरा हो।

धारा 31 मुख्य वन्यजीव वार्डन या एक अधिकृत अधिकारी (authorised officer) की लिखित अनुमति के बिना किसी भी हथियार (weapon) के साथ एक अभयारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करती है। यह शिकार और अवैध शिकार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा, धारा 32 अभयारण्य में रसायन (chemicals), विस्फोटक (explosives), या किसी अन्य पदार्थ (any other substances) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है जो वन्यजीवों को चोट पहुँचा सकते हैं या खतरे में डाल सकते हैं। ये प्रावधान सामूहिक रूप से मानव गतिविधियों के खिलाफ एक मजबूत कानूनी बाधा (strong legal barrier) बनाते हैं जो अभयारण्य के जंगली निवासियों की सुरक्षा और भलाई से समझौता कर सकती हैं।

अभयारण्यों का नियंत्रण और प्रबंधन (Control and Management of Sanctuaries)

सभी अभयारण्यों का समग्र नियंत्रण, प्रबंधन और रखरखाव मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wild Life Warden) के अधिकार के तहत आता है, जैसा कि धारा 33 में निर्धारित (stipulated) है। इस अधिकारी को अभयारण्य के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य और उपाय करने का अधिकार है।

धारा 33(a) मुख्य वन्यजीव वार्डन को सड़कों, पुलों, इमारतों, बाड़, या अवरोधक फाटकों (roads, bridges, buildings, fences, or barrier gates) का निर्माण करने और अभयारण्य के उद्देश्यों के लिए आवश्यक अन्य कार्यों को करने का अधिकार देती है। हालांकि, यह शक्ति पूर्ण नहीं है। इस खंड में जोड़ा गया एक महत्वपूर्ण प्रावधान (proviso) यह निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रीय बोर्ड (National Board) की पूर्व स्वीकृति के बिना अभयारण्य के अंदर कोई भी वाणिज्यिक पर्यटक लॉज (commercial tourist lodges), होटल (hotels), चिड़ियाघर (zoos), और सफारी पार्क (safari parks) का निर्माण नहीं किया जाएगा। यह जाँच सुनिश्चित करती है कि वाणिज्यिक हित (commercial interests) अभयारण्य के प्राथमिक संरक्षण उद्देश्य को खत्म न करें।

मुख्य वन्यजीव वार्डन की जिम्मेदारियाँ सीधे संरक्षण उपायों (direct conservation measures) तक भी फैली हुई हैं। धारा 33(b) के अनुसार, वार्डन को जंगली जानवरों की सुरक्षा (security of wild animals) और अभयारण्य और उसके वन्यजीवों के संरक्षण (preservation of the sanctuary and its wildlife) को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

इसमें अवैध शिकार-रोधी गश्त (anti-poaching patrols) और आवास संरक्षण (habitat protection) जैसे उपाय शामिल हैं। धारा 33(c) वार्डन को वन्यजीवों के हित में किसी भी आवास के सुधार (improvement) के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपाय करने का अधिकार देती है। इसमें विशिष्ट वनस्पति लगाना, जल स्रोत बनाना, या आक्रामक प्रजातियों (invasive species) को नियंत्रित करना जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं।

अंत में, धारा 33(d) वार्डन को अभयारण्य के भीतर पशुधन (livestock) की चराई या आवागमन को विनियमित, नियंत्रित या प्रतिबंधित (regulate, control, or prohibit the grazing or movement) करने की अनुमति देती है, यह एक उपाय है जो घरेलू जानवरों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम करने और आवास के क्षरण (habitat degradation) को रोकने के लिए बनाया गया है। इस खंड के तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन को दी गई शक्तियाँ व्यापक हैं, जिससे वे इन संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में केंद्रीय व्यक्ति बन जाते हैं।