वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 26 से 27: अभयारण्य की घोषणा और विनियमन के लिए एक मार्गदर्शिका

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) भारत की विविध वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी आधार (legal basis) है। इस अधिनियम के भीतर, वन्यजीव अभयारण्यों के निर्माण और प्रबंधन के लिए एक विस्तृत कानूनी ढाँचा (legal framework) स्थापित किया गया है।

जबकि अधिनियम के पिछले खंड प्रारंभिक सर्वेक्षण (initial survey) और भूमि अधिग्रहण (land acquisition) प्रक्रियाओं पर केंद्रित हैं, धारा 26 से 27 तक के खंड अधिकारों के प्रत्यायोजन (delegation), अभयारण्य की औपचारिक घोषणा और इन संरक्षित क्षेत्रों के भीतर मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये खंड एक प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र (proposed conservation area) से एक पूरी तरह से संरक्षित अभयारण्य में परिवर्तन को समझने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य नियम (legally enforceable regulations) हों।

कलेक्टर की शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Collector's Powers)

अभयारण्य स्थापित करने की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल (complex) है, जिसमें धारा 19 से 25 में उल्लिखित (outlined) कई जांच, दावों का निपटान और भूमि अधिग्रहण शामिल है। दक्षता और प्रशासनिक लचीलेपन (administrative flexibility) को सुनिश्चित करने के लिए, धारा 26 राज्य सरकार (State Government) को कलेक्टर (Collector) की शक्तियों और कार्यों को सौंपने का अधिकार देती है।

इसका मतलब है कि एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, राज्य सरकार धारा 19 से 25 से संबंधित सभी मामलों को संभालने का अधिकार "ऐसे किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकती है जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो।" यह प्रावधान व्यावहारिक (pragmatic) है, यह स्वीकार करते हुए कि एक अकेला कलेक्टर एक बड़े राज्य में या एक जटिल मामले में अभयारण्य की स्थापना के लिए आवश्यक सभी जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता नहीं रख सकता है।

इन शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुमति देकर, अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि दावों को निपटाने, जांच करने और अधिकारों का निपटान करने की प्रक्रिया शीघ्रता और एक समर्पित अधिकारी (dedicated official) की देखरेख में आगे बढ़ सकती है। यह प्रशासनिक लचीलापन (administrative flexibility) नए अभयारण्यों की समय पर और प्रभावी घोषणा के लिए महत्वपूर्ण है।

अभयारण्य की औपचारिक घोषणा (Formal Declaration of a Sanctuary)

सर्वेक्षण, पूछताछ और भूमि अधिग्रहण की व्यापक प्रक्रिया की परिणति (culmination), एक अभयारण्य की औपचारिक घोषणा है, जिसका विवरण धारा 26A में दिया गया है। यह खंड उन विशिष्ट शर्तों को रेखांकित करता है जिन्हें राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना (final notification) जारी करने से पहले पूरा करना चाहिए।

पहली शर्त, जिसका विवरण धारा 26A(1)(a) में है, तब पूरी होती है जब धारा 18 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई हो और प्रस्तावित क्षेत्र के भीतर भूमि से संबंधित सभी दावों का निपटान कर दिया गया हो। यह दर्शाता है कि व्यक्तियों और समुदायों के कानूनी अधिकारों को संबोधित किया गया है, चाहे वह बहिष्कार (exclusion), अधिग्रहण, या अधिकारों की निरंतरता (continuation of rights) की अनुमति के माध्यम से हो, जिससे क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर एक अभयारण्य के रूप में नामित करने का मार्ग प्रशस्त होता है।

दूसरी शर्त, जो धारा 26A(1)(b) में पाई जाती है, एक अभयारण्य घोषित करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो पहले से ही एक आरक्षित वन (reserve forest) या प्रादेशिक जल (territorial waters) का हिस्सा हैं और उन्हें "पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जंतु, वनस्पति, भू-आकृतिक, प्राकृतिक या प्राणीशास्त्रीय महत्व (adequate ecological faunal floral geomorphological, natural or zoological significance)" का माना जाता है।

यह प्रावधान सरकार को ऐसे क्षेत्रों को शामिल करने की अनुमति देता है जिनमें बहुत अधिक जैव विविधता और वैज्ञानिक मूल्य (scientific value) है, भले ही उन्हें पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए नामित किया गया हो। अधिनियम स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ये क्षेत्र वन्यजीवों या उनके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार या विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जब इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाती है, तो राज्य सरकार उस क्षेत्र की सटीक सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी करती है और घोषणा करती है कि वह "एक निर्दिष्ट तिथि से अभयारण्य होगा।" यह अंतिम कानूनी कदम है जो एक प्रस्तावित क्षेत्र को पूरी तरह से संरक्षित अभयारण्य में बदल देता है।

इस खंड का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रादेशिक जल (territorial waters) को शामिल करना है। अधिनियम समुद्री संरक्षण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें (provisos) प्रस्तुत करता है। पहली शर्त (first proviso) में यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार को प्रादेशिक जल के किसी भी हिस्से को शामिल करने से पहले "केंद्र सरकार की पूर्व सहमति (prior concurrence of the Central Government)" प्राप्त करनी होगी।

यह सुनिश्चित करता है कि एक समुद्री अभयारण्य की घोषणा राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं (national policies and priorities) के अनुरूप हो। दूसरी शर्त (second proviso) में यह आवश्यक है कि अभयारण्य में शामिल किए जाने वाले प्रादेशिक जल की सीमाओं को केंद्र सरकार के मुख्य नौसेना जलविज्ञानी (Chief Naval Hydrographer of the Central Government) के परामर्श से निर्धारित किया जाना चाहिए।

यह कदम गारंटी देता है कि सीमाएँ वैज्ञानिक और तार्किक रूप से सही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शर्त में सरकार को स्थानीय मछुआरों के व्यावसायिक हितों (occupational interests) की रक्षा के लिए "पर्याप्त उपाय (adequate measures)" करने की भी आवश्यकता है, यह एक प्रावधान है जो स्थानीय समुदायों की आजीविका के साथ संरक्षण लक्ष्यों को संतुलित करता है।

इसके अलावा, धारा 26A(2) एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कानून सिद्धांत (international law principle) को संबोधित करती है, जिसमें कहा गया है कि "प्रादेशिक जल के माध्यम से किसी भी पोत (vessel) या नाव (boat) के निर्दोष मार्ग (innocent passage) के अधिकार को अधिसूचना द्वारा प्रभावित नहीं किया जाएगा।" यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि एक समुद्री अभयारण्य की घोषणा अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन (international navigation) अधिकारों में बाधा नहीं डालती है।

अंत में, धारा 26A(3) में एक महत्वपूर्ण संशोधन (amendment) एक सहयोगात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जिसमें यह अनिवार्य है कि "राष्ट्रीय बोर्ड (National Board) की सिफारिश पर ही राज्य सरकार द्वारा एक अभयारण्य की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।" यह सुनिश्चित करता है कि सीमा परिवर्तन प्रशासनिक सुविधा के बजाय पारिस्थितिक और वैज्ञानिक आधार पर आधारित हों।

अभयारण्य में प्रवेश और आचरण पर नियम (Regulations on Entry and Conduct in a Sanctuary)

एक बार जब किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, तो धारा 27 इसकी अखंडता (integrity) की रक्षा करने और मानव अशांति (human disturbance) को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करती है। यह खंड स्पष्ट रूप से उन लोगों के बीच अंतर स्थापित करता है जो अभयारण्य में प्रवेश कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं। धारा 27(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि धारा 28 के तहत दी गई विशेष अनुमति को छोड़कर, एक विशिष्ट सूची में शामिल व्यक्तियों के अलावा "कोई भी व्यक्ति" अभयारण्य में प्रवेश या निवास नहीं कर सकता है।

अनुमत व्यक्तियों में शामिल हैं: ड्यूटी पर एक लोक सेवक (a public servant on duty), एक व्यक्ति जिसके पास अभयारण्य के भीतर रहने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wild Life Warden) से अनुमति है, एक व्यक्ति जिसके पास अभयारण्य के अंदर अचल संपत्ति (immovable property) पर कोई अधिकार है, एक व्यक्ति जो एक सार्वजनिक राजमार्ग (public highway) के साथ अभयारण्य से गुजर रहा है, और ऊपर उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के आश्रित (dependants)। यह प्रावधान मानव उपस्थिति को न्यूनतम तक सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वन्यजीवों और उनके आवास पर प्रभाव को कम किया जा सके।

प्रवेश के नियमों से परे, अधिनियम अभयारण्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी दायित्वों का एक सेट रखता है। धारा 27(2) इन जिम्मेदारियों का विवरण देती है, जो संरक्षित क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निवासी कानूनी रूप से अधिनियम के खिलाफ किसी भी अपराध को रोकने के लिए बाध्य हैं, और यदि उन्हें यह मानने का कारण है कि कोई अपराध किया गया है, तो उन्हें अपराधी को खोजने और गिरफ्तार करने में मदद करनी होगी। ये प्रावधान निवासियों को संरक्षण और प्रवर्तन (enforcement) में भागीदार बनाते हैं। वे किसी भी जंगली जानवर की मृत्यु की रिपोर्ट करने और उसके अवशेषों की सुरक्षा करने के लिए भी बाध्य हैं जब तक कि एक अधिकारी प्रभारी नहीं हो जाता है।

इसके अलावा, उन्हें किसी भी आग को बुझाना होगा जिसके बारे में उन्हें जानकारी है और किसी भी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की सहायता करनी होगी जो किसी अपराध को रोकने या उसकी जांच करने के लिए मदद मांगता है।

अधिनियम अभयारण्य के भीतर निषिद्ध कार्यों (prohibited acts) को भी निर्दिष्ट करता है। धारा 27(3) अभयारण्य के किसी भी सीमा-चिह्न (boundary-mark) को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, बदलने, नष्ट करने, स्थानांतरित करने या विकृत करने को एक अपराध बनाता है, जिसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना या गलत लाभ प्राप्त करना हो।

यह प्रावधान अभयारण्य की सीमाओं की भौतिक अखंडता (physical integrity) सुनिश्चित करता है, जो इसके कानूनी और प्रशासनिक प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। अंत में, धारा 27(4) व्यक्तियों को किसी भी जंगली जानवर को छेड़ने या परेशान करने (teasing or molesting) या अभयारण्य के मैदान में कचरा फैलाने (littering) से स्पष्ट रूप से रोकती है।

ये प्रतिबंध जानवरों को सीधे नुकसान पहुंचाने और पर्यावरण के क्षरण (environmental degradation) के कृत्यों को संबोधित करते हैं, जो संरक्षण के लिए अधिनियम के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ये नियम एक साथ एक कानूनी ढांचा बनाते हैं जो न केवल एक अभयारण्य की स्थापना करता है बल्कि उसके भीतर व्यवहार को भी सक्रिय रूप से नियंत्रित करता है, जिससे उसके निवासियों के दीर्घकालिक अस्तित्व (long-term survival) और उनके पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।