वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 21 से 25 : वन्यजीव अभयारण्यों के लिए भूमि और अधिकारों का अधिग्रहण

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की घोषणा और प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित करता है। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन व्यक्तियों और समुदायों से अधिकारों और भूमि का अधिग्रहण (acquisition of rights and land) करना है, जिनका प्रस्तावित अभयारण्य की सीमाओं के भीतर दावा हो सकता है।

अधिनियम की धाराएँ, विशेष रूप से धारा 21 से 25, एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती हैं कि कैसे सरकार, एक नामित कलेक्टर (Collector) के माध्यम से, इन अधिकारों को संबोधित करती है और मुआवजा (compensation) प्रदान करती है।

उद्घोषणा और जाँच प्रक्रिया (Proclamation and Inquiry Process)

प्रक्रिया की शुरुआत कलेक्टर द्वारा एक औपचारिक उद्घोषणा (proclamation) से होती है, जिसे धारा 18 के तहत एक अधिसूचना (notification) जारी होने के बाद साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

धारा 21 में निर्दिष्ट (specified) है कि यह उद्घोषणा क्षेत्रीय भाषा (regional language) में प्रस्तावित अभयारण्य के क्षेत्र में या उसके पास के हर शहर और गाँव में प्रकाशित की जाती है। यह दो मुख्य उद्देश्यों को पूरा करती है: पहला, धारा 21(a) के अनुसार, यह अभयारण्य की स्थिति और सीमाओं (situation and limits) को यथासंभव निर्दिष्ट करती है।

दूसरा, धारा 21(b) के अनुसार, यह धारा 19 में उल्लिखित (mentioned) किसी भी अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कलेक्टर के समक्ष एक लिखित दावा (written claim) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यह दावा, जिसे उद्घोषणा की तारीख से दो महीने के भीतर दायर (filed) किया जाना चाहिए, उसे अधिकार की प्रकृति और सीमा (nature and extent of the right) के साथ-साथ आवश्यक विवरण (necessary details) और मांगे गए मुआवजे की राशि को निर्दिष्ट करना होगा।

दावे प्रस्तुत होने के बाद, कलेक्टर धारा 22 में विस्तृत (detailed) एक त्वरित जांच (inquiry) शुरू करता है। यह जांच केवल धारा 21(b) के तहत प्रस्तुत किए गए दावों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धारा 19 में उल्लिखित किसी भी अधिकार की जांच तक भी फैली हुई है, जिनका दावा नहीं किया गया था। यह जांच राज्य सरकार के रिकॉर्ड (records of the State Government) और उस क्षेत्र से परिचित किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य (evidence) पर आधारित होती है।

इस जांच को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, धारा 23 कलेक्टर को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करती है: किसी भी भूमि पर प्रवेश करने, उसका सर्वेक्षण करने, सीमांकन करने और उसका नक्शा बनाने (enter upon, survey, demarcate, and make a map) का अधिकार, जैसा कि धारा 23(a) में कहा गया है, और मुकदमों (suits) के परीक्षण के लिए एक सिविल कोर्ट (civil court) के समान शक्तियाँ, जैसा कि धारा 23(b) के अनुसार है।

दावों का निपटान और अधिकारों का अधिग्रहण (Disposition of Claims and Acquisition of Rights)

एक बार जांच पूरी हो जाने पर, धारा 24(1) अनिवार्य (mandates) करती है कि कलेक्टर को धारा 19 में उल्लिखित किसी भी भूमि या उस पर किसी अधिकार के दावे को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार (admit or reject) करने का आदेश पारित करना होगा। यदि ऐसा कोई दावा स्वीकार किया जाता है, तो धारा 24(2) कलेक्टर को तीन विकल्प प्रदान करती है। वे धारा 24(2)(a) के अनुसार, ऐसी भूमि को प्रस्तावित अभयारण्य की सीमाओं से बाहर कर सकते हैं (exclude)।

वैकल्पिक रूप से, कलेक्टर ऐसी भूमि या अधिकारों का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं (proceed to acquire), सिवाय इसके कि जहाँ मालिक के साथ उनके अधिकारों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक समझौता (agreement) किया गया हो, जैसा कि धारा 24(2)(b) में विस्तृत है। इस मामले में, मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) में दिए गए अनुसार भुगतान किया जाता है।

एक तीसरा और महत्वपूर्ण विकल्प, जो धारा 24(2)(c) में प्रदान किया गया है, कलेक्टर को मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wild Life Warden) के परामर्श (consultation) से, अभयारण्य की सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार को जारी रखने की अनुमति (allow the continuation) देता है।

अधिग्रहण की कार्यवाही और मुआवजा (Acquisition Proceedings and Compensation)

ऐसी भूमि या अधिकारों का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से, धारा 25 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के साथ एकीकृत (integrates) एक विशिष्ट कानूनी ढांचा (legal framework) की रूपरेखा तैयार करती है। धारा 25(1)(a) में कहा गया है कि कलेक्टर को उस अधिनियम के तहत एक कलेक्टर माना जाएगा। धारा 25(1)(b) के अनुसार, दावेदार (claimant) को उस अधिनियम की धारा 9 के तहत दिए गए नोटिस के जवाब में उपस्थित होने वाले एक इच्छुक व्यक्ति (person interested) माना जाएगा।

उस अधिनियम की धारा 9 से पहले के प्रावधानों को धारा 25(1)(c) के अनुसार, पालन किया गया माना जाएगा। यदि दावेदार को दिए गए मुआवजे को स्वीकार नहीं करता है, तो धारा 25(1)(d) में निर्दिष्ट (specified) है कि उसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जिसने अवार्ड (award) को स्वीकार नहीं किया है और वह उस अधिनियम के भाग III के तहत राहत का दावा करने का हकदार (entitled) है।

मुआवजे के संबंध में, धारा 25(1)(e) लचीलापन (flexibility) प्रदान करती है, जो कलेक्टर (दावेदार की सहमति से) या अदालत (दोनों पक्षों की सहमति से) को भूमि, धन या आंशिक रूप से भूमि और आंशिक रूप से धन (in land, money, or partly in land and partly in money) में मुआवजा देने की अनुमति देती है।

इसके अलावा, धारा 25(1)(f) सार्वजनिक संसाधनों (public resources) के महत्वपूर्ण मामले को संबोधित करती है; एक सार्वजनिक मार्ग या एक सामान्य चरागाह (public way or a common pasture) के रुकने की स्थिति में, कलेक्टर को, राज्य सरकार की पिछली मंजूरी (previous sanction) के साथ, जहाँ तक संभव हो एक वैकल्पिक सार्वजनिक मार्ग या सामान्य चरागाह (alternative public way or common pasture) प्रदान करना होगा। अंत में, धारा 25(2) स्पष्ट रूप से बताती है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी भूमि या हित का अधिग्रहण (acquisition) एक सार्वजनिक उद्देश्य (public purpose) के लिए अधिग्रहण माना जाएगा।