भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 62 और धारा 63: अन्य कानूनों के साथ सह-अस्तित्व और नियम बनाने की शक्ति

यह लेख भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) की दो महत्वपूर्ण धाराओं, धारा 62 (Section 62) और धारा 63 (Section 63) की विस्तृत व्याख्या करता है। ये धाराएं सुनिश्चित करती हैं कि यह अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू हो सके और भारत की व्यापक कानूनी प्रणाली (legal system) के साथ सहजता से एकीकृत (integrated) हो सके।

धारा 62 "अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं है" (Application of other laws not barred) के सिद्धांत को संबोधित करती है, जबकि धारा 63 "नियम बनाने की शक्ति" (Power to make rules) प्रदान करती है, जो केंद्र सरकार के लिए अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित (operationalize) करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र (mechanism) है।

ये दोनों धाराएं मिलकर प्रतिस्पर्धा अधिनियम को एक गतिशील (dynamic) और अनुकूलनीय (adaptable) कानून बनाती हैं जो अन्य मौजूदा कानूनों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है और एक आधुनिक अर्थव्यवस्था (modern economy) की जटिलताओं (complexities) को हल करने के लिए विकसित हो सकता है।

अन्य कानूनों का लागू होना: सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत (Principle of Harmonious Coexistence)

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 62 एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली प्रावधान (provision) है। यह कहती है: "इस अधिनियम के प्रावधान, किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, और उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो उस समय लागू है।" यह प्रावधान कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह एक मूलभूत प्रश्न (fundamental question) को संबोधित करता है जो तब उठता है जब कोई नया, विशेष कानून (specialized law) बनाया जाता है: यह मौजूदा कानूनों के साथ कैसे बातचीत करता है?

यह धारा स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करती है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम अन्य कानूनों को प्रतिस्थापित (supersede) या शून्य (nullify) नहीं करता है। इसके बजाय, यह उनका पूरक (complements) है, एक ऐसा ढांचा बनाता है जहां कई कानूनी कानून (legal statutes) एक साथ काम कर सकते हैं, बिना किसी के दूसरे को कम किए।

इस सिद्धांत को अक्सर सामंजस्यपूर्ण निर्माण (Harmonious Construction) के रूप में जाना जाता है, एक कानूनी सिद्धांत (legal doctrine) जहां अदालतें (courts) कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती हैं कि वे एक साथ रह सकें और अपने-अपने उद्देश्यों (respective objectives) को पूरा कर सकें।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा-विरोधी (anti-competitive) प्रथाओं को रोकने पर केंद्रित है, जैसे कि कार्टेल (cartels), प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग (abuse of dominant position), और प्रतिस्पर्धा-विरोधी विलय (anti-competitive mergers)। हालांकि, कई उद्योग भी क्षेत्र-विशिष्ट (sector-specific) कानूनों द्वारा शासित होते हैं। उदाहरण के लिए, दूरसंचार क्षेत्र (telecommunications sector) को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत विनियमित (regulated) किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत देखरेख में है। इसी तरह, बिजली क्षेत्र केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विनियमित होता है। इन सभी मामलों में, ऐसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा और विनियमन (regulation) दोनों आयाम (dimension) हों।

धारा 62 यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) अपने संबंधित उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय नियामकों (sectoral regulators) की शक्तियों का उल्लंघन किए बिना प्रतिस्पर्धा-संबंधी पहलुओं (competition-related aspects) की जांच और समाधान कर सकता है।

इस सिद्धांत का एक व्यावहारिक उदाहरण (practical example) एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी का मामला है। यह कंपनी TRAI द्वारा अपनी टैरिफ संरचनाओं (tariff structures), सेवा की गुणवत्ता (quality of service), और इंटरकनेक्शन शुल्कों (interconnection charges) के संबंध में नियमों के अधीन हो सकती है। उसी समय, यदि यह कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों (competitors) पर अनुचित कीमतें (unfair prices) या शर्तें (conditions) लगाने के लिए अपनी प्रमुख बाजार स्थिति (dominant market position) का उपयोग करती है, तो यह कार्रवाई प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे (purview) में आ जाएगी।

धारा 62 यह सुनिश्चित करती है कि CCI प्रमुखता के दुरुपयोग की जांच कर सकता है, जबकि TRAI अपने नियामक कार्यों को जारी रख सकता है। दोनों निकाय (bodies) संघर्ष में नहीं हैं; वे एक ही इकाई (entity) के संचालन (operations) के विभिन्न पहलुओं को संबोधित कर रहे हैं। CCI बाजार प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि TRAI दूरसंचार क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य और विनियमन पर ध्यान केंद्रित करता है।

"के अतिरिक्त" (in addition to) वाक्यांश का अर्थ है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कानूनी जांच (legal scrutiny) की एक अतिरिक्त परत (extra layer) प्रदान करता है। इसका मतलब है कि एक कंपनी को एक निश्चित कार्रवाई के लिए एक अलग कानून के तहत दंडित किया जा सकता है और उसी कार्रवाई की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रकृति के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत भी दंड का सामना करना पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए, एक फार्मास्युटिकल कंपनी (pharmaceutical company) को पेटेंट कानून (patent law) का उल्लंघन करने वाला पाया जा सकता है, और यदि इसकी कार्रवाइयां बाजार में एक प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग भी करती हैं, तो CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है। पेटेंट कानून के तहत कार्रवाई प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत कार्रवाई को नहीं रोकेगी।

"का उल्लंघन नहीं" (not in derogation of) वाक्यांश भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम अन्य कानूनों के प्रावधानों को कमजोर (weaken) या हटा (take away) नहीं करता है। यह CCI को किसी क्षेत्रीय नियामक या किसी अन्य कानून के तहत अदालत द्वारा किए गए निर्णय को ओवरराइड (override) करने की शक्ति नहीं देता है। यह शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करता है और क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्षों (jurisdictional conflicts) को रोकता है।

इस प्रावधान के पीछे का विधायी उद्देश्य (legislative intent) एक मजबूत और व्यापक कानूनी ढांचा (comprehensive legal framework) बनाना है जो स्थापित कानूनी व्यवस्था को कमजोर किए बिना आधुनिक बाजारों की जटिलताओं को संबोधित कर सके। यह एक स्वीकारोक्ति (acknowledgment) है कि बाजार व्यवहार बहुआयामी (multifaceted) है और इसे एक साथ विभिन्न कानूनों द्वारा शासित किया जा सकता है।

इसके अलावा, धारा 62 उपभोक्ता संरक्षण (consumer protection) में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोककर उपभोक्ता कल्याण (consumer welfare) की रक्षा करता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जैसे अन्य कानून सीधे उपभोक्ता शिकायतों (consumer grievances) को संबोधित करते हैं और निवारण (redressal) के लिए रास्ते प्रदान करते हैं। यदि कोई कंपनी अनुचित व्यापार प्रथाओं (unfair trade practices) में संलग्न होती है जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी और उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक दोनों हैं, तो एक उपभोक्ता उपभोक्ता मंच (consumer forum) के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है, जबकि CCI एक साथ प्रतिस्पर्धा-विरोधी पहलुओं की जांच कर सकता है।

यह दोहरा दृष्टिकोण (dual approach) उपभोक्ताओं के लिए एक अधिक व्यापक सुरक्षा जाल (comprehensive safety net) प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एक गलत काम के सभी आयामों को संबोधित किया जाए।

धारा 62 द्वारा स्थापित सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत भारतीय विधायिका (legislature) की दूरदर्शिता (foresight) का एक वसीयतनामा (testament) है। यह कानूनी रिक्तता (legal vacuums) और क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम (jurisdictional confusion) को रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि एक निष्पक्ष (fair) और न्यायपूर्ण आर्थिक वातावरण (economic environment) बनाने के लिए विभिन्न कानून एक साथ काम कर सकते हैं।

यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के पूरे ढांचे को रेखांकित करता है, जिससे यह एक जटिल (complex) और बहु-स्तरीय कानूनी परिदृश्य (multi-layered legal landscape) में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है।

नियम बनाने की शक्ति: कार्यान्वयन का इंजन (The Engine of Implementation)

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 वह प्रावधान है जो केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार (empowers) देता है। यह विधायी इंजन (legislative engine) है जो अधिनियम में उल्लिखित व्यापक सिद्धांतों (broad principles) को विशिष्ट, कार्रवाई योग्य प्रक्रियाओं और विनियमों (specific, actionable procedures and regulations) में अनुवाद (translates) करता है।

इस शक्ति के बिना, अधिनियम अमूर्त आदर्शों (abstract ideals) का एक समूह रहेगा, जिसे व्यवहार में लागू (implemented) नहीं किया जा सकेगा। यह धारा प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां विधायी निकाय (legislative body) (संसद) कार्यकारी (executive) (केंद्र सरकार) को माता-पिता अधिनियम (parent Act) के परिचालन विवरण (operational details) को भरने के लिए अधीनस्थ विधान (subordinate legislation) (नियम) बनाने का अधिकार देता है।

धारा 63 की उप-धारा (1) केंद्र सरकार को "इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बनाने" की सामान्य शक्ति प्रदान करती है। यह एक व्यापक और लचीली शक्ति (broad and flexible power) है जो सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के किसी भी और सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए नियमों का एक व्यापक सेट (comprehensive set) बनाने की अनुमति देती है। यह सामान्य शक्ति तब उप-धारा (2) में विशिष्ट मामलों (specific matters) की सूची द्वारा पूरक (supplemented) होती है, जिसके लिए नियम "प्रदान कर सकते हैं।"

यह सूची exhaustive नहीं है, जैसा कि "पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" (without prejudice to the generality of the foregoing power) वाक्यांश द्वारा इंगित किया गया है, जिसका अर्थ है कि सरकार उप-धारा (2) में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किए गए विषयों पर नियम बना सकती है, जब तक कि वे अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने से संबंधित हैं।

उप-धारा (2) में सूचीबद्ध मामले प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने के व्यावहारिक पहलुओं में एक विस्तृत झलक प्रदान करते हैं। वे CCI की प्रशासनिक संरचना (administrative structure) से लेकर अपील दायर करने की प्रक्रियाओं (procedures for filing appeals) तक सब कुछ कवर करते हैं।

उदाहरण के लिए, उप-धारा 63(2)(a) केंद्र सरकार को "धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत चयन समिति (Selection Committee) के कार्यकाल (term) और नामों के पैनल के चयन के तरीके" के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है।

यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि CCI के अध्यक्ष (Chairperson) और सदस्यों (Members) का चयन, जो एक शक्तिशाली पद (powerful position) रखते हैं, एक पारदर्शी (transparent) और संरचित (structured) तरीके से किया जाता है। नियम चयन समिति की संरचना, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मानदंड (criteria for shortlisting), और चयन की पूरी प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेंगे, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया (appointment process) को विश्वसनीयता (credibility) और वैधता (legitimacy) मिलेगी।

इसके अलावा, उप-धारा 63(2)(d), (e), (f), और (g) अध्यक्ष, सदस्यों, और CCI के विभिन्न अधिकारियों, जिसमें महानिदेशक (Director General) और सचिव (Secretary) शामिल हैं, की सेवा शर्तों (service conditions), वेतन (salaries), और योग्यताओं (qualifications) से संबंधित हैं। ये योग्य कर्मियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

नियम वेतनमान (pay scales), भत्ते (allowances), और अन्य लाभों (other benefits) को निर्दिष्ट करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि CCI एक स्वतंत्र (independent) और पेशेवर निकाय (professional body) के रूप में कार्य कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी नियामक निकाय की प्रभावशीलता (effectiveness) सीधे उसके कर्मियों की गुणवत्ता और अखंडता (integrity) से जुड़ी होती है।

नियम बनाने की शक्ति प्रक्रियात्मक मामलों (procedural matters) तक भी फैली हुई है, जो किसी भी कानूनी प्रक्रिया की जीवनरेखा (lifeblood) हैं। उप-धारा 63(2)(k), (l), और (m) सरकार को वार्षिक खातों के विवरण (annual statement of accounts), रिटर्न (returns), और वार्षिक रिपोर्ट (annual reports) के लिए प्रपत्र (forms) निर्धारित करने का अधिकार देती हैं।

यह CCI की वित्तीय (financial) और परिचालन (operational) रिपोर्टिंग में मानकीकरण (standardization) और पारदर्शिता (transparency) सुनिश्चित करता है। इसी तरह, उप-धारा 63(2)(ma), (me), और (mf) अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के समक्ष अपील की प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित हैं, जिसमें अपील दायर करने का प्रपत्र और देय शुल्क (fees payable) शामिल है। यह अपील प्रक्रिया को संरचित और पूर्वानुमेय (predictable) बनाता है, जो न्याय के लिए आवश्यक है।

उप-धारा 63(3) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति पर संसदीय निरीक्षण (parliamentary oversight) सुनिश्चित करता है। यह एक महत्वपूर्ण जांच और संतुलन (vital check and balance) है। यह अनिवार्य (mandates) करता है कि अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को "जितनी जल्दी हो सके" (as soon as may be) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह संसद को नियमों की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें संशोधित (modify) या रद्द (annul) करने की अनुमति देता है।

यह प्रावधान इस समीक्षा के लिए तीस दिनों की कुल अवधि निर्दिष्ट करता है, जिसे एक या अधिक सत्रों (sessions) में फैलाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि जबकि कार्यकारी के पास नियम बनाने के लिए आवश्यक लचीलापन (flexibility) है, अंतिम अधिकार विधायिका (legislature) के पास रहता है। यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली (democratic system) की पहचान है, जहां विधायी निकाय राष्ट्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर नियंत्रण रखता है।

इस नियम बनाने की शक्ति के व्यावहारिक अनुप्रयोग (practical application) का एक उदाहरण भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 (Competition Commission of India (General) Regulations, 2009) का निर्माण है। ये विनियम CCI द्वारा धारा 64 के अधिकार के तहत बनाए गए थे, लेकिन वे एक सामान्य शक्ति का उपयोग करके विशिष्ट नियम कैसे बनाए जाते हैं, इसका एक आदर्श चित्रण (perfect illustration) हैं।

ये विनियम CCI के साथ जानकारी या एक संदर्भ (reference) दायर करने की प्रक्रिया, एक जांच का तरीका (manner of an inquiry), सुनवाई की प्रक्रिया (procedure for hearings), और जानकारी की गोपनीयता (confidentiality of information) को निर्दिष्ट करते हैं। जबकि अधिनियम की धारा 19 CCI को प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों (anti-competitive agreements) और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग की जांच करने की शक्ति देती है, यह विनियम हैं जो यह जांच कैसे की जानी चाहिए, इसके लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया प्रदान करते हैं।

एक अन्य उदाहरण में, केंद्र सरकार ने, धारा 63 के तहत अपनी नियम बनाने की शक्ति के माध्यम से, विभिन्न नियमों को अधिसूचित (notified) किया है, जैसे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन) नियम, 2009 (Competition Commission of India (Selection of Chairperson and other Members) Rules, 2009)। ये नियम चयन समिति की संरचना, उम्मीदवारों के लिए आवश्यक योग्यताएं, और पूरी चयन प्रक्रिया को सटीक रूप से परिभाषित करते हैं। वे नियुक्तियों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए परिचालन ब्लूप्रिंट (operational blueprint) हैं।

नियम बनाने की शक्ति ही प्रतिस्पर्धा अधिनियम को एक जीवित दस्तावेज (living document) बनाती है। यह सरकार को बदलती आर्थिक वास्तविकताओं (changing economic realities) के लिए कानून को अनुकूलित (adapt) करने और एक व्यापक विधायी ढांचे (broad legislative framework) में अपरिहार्य (inevitable) अंतराल (gaps) को भरने की अनुमति देती है। उप-धारा (2) में मामलों की विस्तृत सूची विधायिका की दूरदर्शिता को दर्शाती है कि अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक मुद्दों का अनुमान लगाया गया था।

इस शक्ति को केंद्र सरकार को सौंपकर, अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि परिचालन विवरण (operational details) को लगातार विधायी संशोधनों (legislative amendments) की आवश्यकता के बिना कुशलतापूर्वक (efficiently) संभाला जा सकता है, जिससे कानून अधिक गतिशील और उत्तरदायी (responsive) हो जाता है।

सहक्रियात्मक संबंध: धारा 62 और 63 एक साथ कैसे काम करती हैं (Synergistic Relationship: How Sections 62 and 63 Work Together)

धारा 62 और 63 स्वतंत्र प्रावधान नहीं हैं; वे एक मजबूत (robust) और प्रभावी कानूनी ढांचा बनाने के लिए एक सहजीवी संबंध (symbiotic relationship) में काम करते हैं। धारा 62 सह-अस्तित्व के सिद्धांत को स्थापित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम मौजूदा कानूनी प्रणाली के भीतर कार्य कर सके। धारा 63 इस कार्य को प्राप्त करने के साधन (means) प्रदान करती है, सरकार को आवश्यक नियम और विनियम बनाने का अधिकार देती है। धारा 63 के तहत बनाए गए नियमों को, उनकी प्रकृति से, धारा 62 के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, CCI की कार्यवाही (proceedings) के लिए नियम किसी अन्य कानून, जैसे कि कंपनी अधिनियम (Companies Act) या बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनों (Intellectual Property Rights laws) के प्रावधानों का खंडन (contradict) या शून्य (nullify) नहीं कर सकते हैं। उन्हें इस तरह से तैयार (formulated) किया जाना चाहिए जो अन्य कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनी सीमाओं (legal boundaries) का सम्मान करे।

ये दोनों धाराएं मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम व्यापक (comprehensive) और एकीकृत (integrated) दोनों है। यह व्यापक है क्योंकि नियम बनाने की शक्ति सरकार को अधिनियम के सभी परिचालन विवरणों को कवर करने की अनुमति देती है। यह एकीकृत है क्योंकि "का उल्लंघन नहीं" का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि ये नियम और स्वयं अधिनियम अन्य मौजूदा कानूनों से नहीं टकराते हैं। यह दोहरा दृष्टिकोण (dual approach) एक ऐसे कानून के लिए आवश्यक है जिसका अर्थव्यवस्था पर इतना व्यापक प्रभाव (wide-ranging impact) है।

एक कंपनी जो एक कार्टेल के लिए CCI द्वारा जांच का सामना कर रही है, वह धारा 63 के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं (procedures laid down) के अधीन होगी।

उदाहरण के लिए, नियम यह निर्दिष्ट करेंगे कि कंपनी को कैसे नोटिस दिया जाएगा, उसके पास जवाब देने के लिए कितना समय है, और सबूत (evidence) जमा करने की प्रक्रिया क्या है। उसी समय, यदि वह कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (public limited company) है, तो यह कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा भी शासित होती है, और इसे कॉर्पोरेट शासन (corporate governance), वित्तीय रिपोर्टिंग (financial reporting), और शेयरधारक अधिकारों (shareholder rights) के संबंध में इसके प्रावधानों का पालन करना होगा।