भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 31: आयोग के निर्णय और आदेश की प्रक्रिया

हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) की जांच प्रक्रिया के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गए हैं। पिछले खंड में, हमने देखा कि कैसे CCI किसी बड़े विलय या अधिग्रहण (Merger or Acquisition) की जांच करता है, जिसे अधिनियम में संयोजन (Combination) कहा जाता है।

अब, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 31 (Section 31) उस निष्कर्ष का वर्णन करती है: CCI को जांच के बाद क्या आदेश पारित करने चाहिए। यह धारा CCI की वास्तविक नियामक शक्ति को दर्शाती है, क्योंकि यह न केवल संयोजनों को रोक सकती है, बल्कि उन्हें संशोधित भी कर सकती है, जिससे बाजार की प्रतिस्पर्धा (Competition) को सुरक्षित रखा जा सके।

धारा 31: आयोग के निर्णय और आदेश की प्रक्रिया (CCI's Decision and Order Process)

धारा 31 एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती है जिसके तहत CCI को संयोजन के मामलों में निर्णय लेना होता है। यह सिर्फ 'हां' या 'ना' का फैसला नहीं है, बल्कि एक लचीला ढांचा है जो CCI को बाजार की स्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने की अनुमति देता है।

1. मंजूरी का आदेश: जब कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो (Approval Order: When there is no Adverse Effect)

धारा 31(1) सबसे सरल परिदृश्य को कवर करती है। यदि CCI की राय है कि कोई संयोजन भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा (Competition) पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव (Appreciable Adverse Effect) नहीं डालता है या ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो CCI एक आदेश जारी करके उस संयोजन को मंजूरी (approve) दे देगा। इसमें वे संयोजन भी शामिल हैं जिनके लिए धारा 6(2) के तहत नोटिस दिया गया था।

• उदाहरण: कल्पना कीजिए कि भारत में एक छोटी-सी तकनीकी कंपनी, जो मुख्य रूप से बच्चों के लिए शैक्षिक ऐप बनाती है, एक दूसरी छोटी कंपनी को खरीदना चाहती है जो बच्चों के लिए गेम बनाती है। दोनों का बाजार हिस्सेदारी (Market Share) बहुत कम है। CCI इस संयोजन की जांच करेगा और पाएगा कि इसका किसी भी बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। CCI तब इस संयोजन को मंजूरी दे देगा, जिससे यह लेनदेन (transaction) आगे बढ़ सके।

• वास्तविक जीवन का उदाहरण: अक्सर, जब कोई बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी एक छोटी स्टार्टअप कंपनी का अधिग्रहण करती है, तो CCI आमतौर पर उन्हें मंजूरी दे देता है क्योंकि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। ये छोटे अधिग्रहण आमतौर पर नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देने के लिए होते हैं।

2. निषेध का आदेश: जब प्रतिकूल प्रभाव हो (Prohibition Order: When there is an Adverse Effect)

धारा 31(2) उस स्थिति से निपटती है जहाँ CCI को लगता है कि संयोजन का प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव है या होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में, CCI एक सीधा आदेश देगा कि यह संयोजन प्रभावी नहीं होगा (shall not take effect)। यह CCI का सबसे सख्त निर्णय होता है, जो बाजार में एकाधिकार (Monopoly) या गंभीर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को रोकने के लिए लिया जाता है।

• उदाहरण: मान लीजिए कि भारत में दो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियां (जिनकी कुल बाजार हिस्सेदारी 70% से अधिक है) आपस में विलय करना चाहती हैं। CCI की जांच से पता चलता है कि यह विलय प्रतिस्पर्धा को लगभग खत्म कर देगा, जिससे शेष Competitors (प्रतिस्पर्धियों) के लिए बाजार में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। इस स्थिति में, CCI इस संयोजन को पूरी तरह से रोक देगा।

3. सशर्त मंजूरी की प्रक्रिया (The Conditional Approval Process)

यह धारा 31 का सबसे जटिल और उपयोगी हिस्सा है। धारा 31(3) से धारा 31(9) तक की उपधाराएँ बताती हैं कि CCI किसी संयोजन को पूरी तरह से मंजूरी देने या रोकने के बजाय, उसे शर्तों के साथ कैसे मंजूरी दे सकता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब CCI को लगता है कि संयोजन से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन इस प्रभाव को उपयुक्त संशोधनों (suitable modifications) से खत्म किया जा सकता है।

• कदम 1: CCI द्वारा संशोधन का प्रस्ताव (Step 1: CCI Proposes Modifications)

o धारा 31(3): CCI ऐसे संयोजन के पक्षों को उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है।

o उदाहरण: दो प्रमुख मोबाइल नेटवर्क प्रदाता आपस में विलय करना चाहते हैं। CCI को लगता है कि विलय के बाद उनके पास कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इतना अधिक स्पेक्ट्रम (Spectrum) हो जाएगा कि वे कीमतें बढ़ा सकते हैं। CCI तब उन्हें यह शर्त प्रस्तावित कर सकता है कि उन्हें उन विशिष्ट क्षेत्रों में अपने कुछ स्पेक्ट्रम किसी तीसरे Competitor को बेचने होंगे।

• कदम 2: पक्षों की प्रतिक्रिया (Step 2: Response from the Parties)

o धारा 31(4) और (5): यदि पक्ष CCI द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं, तो उन्हें CCI द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन संशोधनों को लागू करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो संयोजन को प्रतिस्पर्धा पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मान लिया जाएगा और CCI उस पर धारा 31(2) के तहत निषेध का आदेश जारी कर सकता है।

o धारा 31(6) और (7): यदि पक्ष CCI के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके पास तीस कार्य दिवसों (30 working days) के भीतर CCI को अपने स्वयं के संशोधन (Amendment) प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। यदि CCI इन संशोधनों से सहमत हो जाता है, तो वह संयोजन को मंजूरी दे देगा।

o उदाहरण: CCI ने कहा कि विलय करने वाली दो कंपनियों को अपने 20% स्पेक्ट्रम बेचने होंगे। कंपनियों को लगता है कि 20% बहुत ज्यादा है और वे एक प्रति-प्रस्ताव (Counter-Proposal) पेश करती हैं कि वे केवल 10% बेचेंगी और बाकी प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए अन्य उपाय करेंगी। यदि CCI इस प्रति-प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो विलय को मंजूरी मिल जाएगी।

• कदम 3: अंतिम मौका (Step 3: Final Opportunity)

o धारा 31(8): यदि CCI पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं करता है, तो पक्षों को CCI के मूल प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तीस कार्य दिवसों (30 working days) की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी।

o धारा 31(9): यदि पक्ष इस अंतिम 30-दिवसीय अवधि के भीतर भी CCI के प्रस्ताव को स्वीकार करने में विफल रहते हैं, तो संयोजन को प्रतिस्पर्धा पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मान लिया जाएगा, और CCI इसे धारा 31(2) के तहत रोक देगा।

यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि CCI और कंपनियों के बीच एक प्रभावी बातचीत हो सके, जिससे हानिकारक प्रभावों को खत्म किया जा सके।

4. उल्लंघन के बाद के परिणाम (Consequences of Non-Approval)

धारा 31(10) में उन परिणामों का वर्णन है जब CCI संयोजन को रोक देता है या उसे प्रतिकूल प्रभाव वाला मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में, CCI आदेश दे सकता है कि अधिग्रहण (Acquisition), नियंत्रण का अधिग्रहण (Acquiring of Control), या विलय (Merger) को प्रभावी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, CCI अपने आदेश को लागू करने के लिए एक योजना (scheme) भी बना सकता है।

• उदाहरण: यदि दो कंपनियों ने CCI की मंजूरी के बिना ही विलय पूरा कर लिया था, और बाद में CCI ने पाया कि यह विलय प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकारक था, तो CCI एक योजना बना सकता है कि उन कंपनियों को कैसे 'अलग' किया जाए, उनकी संपत्तियों को कैसे पुनर्व्यवस्थित किया जाए, और उन्हें वापस प्रतिस्पर्धी इकाइयों में कैसे बदला जाए।

5. समय-सीमा और मानी गई मंजूरी (Time Limit and Deemed Approval)

धारा 31(11) CCI की जांच पर एक महत्वपूर्ण समय-सीमा निर्धारित करती है। यदि CCI धारा 6(2) के तहत नोटिस प्राप्त होने के दो सौ दस दिनों (210 days) की अवधि के भीतर कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं करता है, तो संयोजन को CCI द्वारा अनुमोदित (deemed to have been approved) मान लिया जाएगा। यह प्रावधान CCI को मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने से रोकता है।

• स्पष्टीकरण (Explanation): इस 210-दिन की अवधि की गणना करते समय, धारा 31(6) में निर्दिष्ट तीस कार्य दिवसों और धारा 31(8) में निर्दिष्ट अतिरिक्त तीस कार्य दिवसों को बाहर रखा जाएगा। यह उचित है क्योंकि ये अवधियाँ कंपनियों को अपने प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देने के लिए दी जाती हैं, और इन अवधियों को CCI की देरी के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए।

• उदाहरण: यदि CCI को 1 जनवरी को एक संयोजन का नोटिस मिला। 100 दिनों के बाद, CCI ने संशोधन का प्रस्ताव दिया। 10 दिन बाद, कंपनियों ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया। CCI ने 20 दिनों बाद उसे अस्वीकार कर दिया। अब CCI के मूल प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कंपनियों को 30 दिन दिए गए हैं। CCI के 210-दिन की समय-सीमा की गणना करते समय, ये 10 दिन और 30 दिन की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा।

6. अन्य प्रासंगिक प्रावधान (Other Relevant Provisions)

• धारा 31(12): यदि संयोजन के पक्ष स्वयं CCI से समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हैं, तो 90 कार्य दिवसों की अवधि की गणना में उस विस्तारित समय को घटा दिया जाएगा।

• धारा 31(13): यदि CCI ने किसी संयोजन को रद्द (void) घोषित कर दिया है, तो उस अधिग्रहण या विलय को अन्य कानूनों (जैसे कंपनी अधिनियम) के तहत ऐसे माना जाएगा जैसे कि वह कभी हुआ ही नहीं था।

• धारा 31(14): इस अध्याय में निहित कुछ भी किसी अन्य कानून के तहत शुरू की गई कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब है कि CCI का निर्णय अन्य कानूनों (जैसे सेबी) के तहत कार्यवाही को रोक नहीं सकता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 31 यह सुनिश्चित करती है कि भारत में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए CCI एक शक्तिशाली और जवाबदेह संस्था है। यह धारा CCI को न केवल संयोजनों को पूरी तरह से रोकने का अधिकार देती है, बल्कि हानिकारक प्रभावों को खत्म करने के लिए उन्हें सशर्त मंजूरी देने का लचीलापन भी देती है। 210-दिन की समय-सीमा CCI को अनावश्यक देरी करने से रोकती है, जबकि संशोधन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि CCI और कंपनियों के बीच एक सार्थक बातचीत हो सके। कुल मिलाकर, धारा 31 एक मजबूत और संतुलित नियामक ढाँचा प्रदान करती है जो बाजार की गतिशीलता (Market Dynamics) को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं के हितों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की रक्षा करती है।