भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सार्वजनिक उपद्रव : धारा 152 से 156

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की जगह ली और सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) से निपटने के लिए नए प्रावधान (provisions) पेश किए।

इस संहिता की धारा 152 से 156 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates) को सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा (Convenience) को प्रभावित करने वाले उपद्रवों और बाधाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती हैं। ये प्रावधान मजिस्ट्रेटों को शर्तीय आदेश (Conditional orders) जारी करने, अनुपालन (Compliance) को लागू करने और सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित विवादों (Disputes) को संभालने की अनुमति देते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 157 से 159 सार्वजनिक उपद्रवों से संबंधित आपत्तियों को संभालने और जाँच करने के लिए एक स्पष्ट और संरचित (Structured) दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार दिया गया है, जबकि व्यक्तियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और अपने कार्यों का बचाव करने का अवसर भी दिया गया है।

स्थानीय जाँच और विशेषज्ञ की राय शामिल करके, संहिता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय गहन और विश्वसनीय जानकारी (Reliable information) के आधार पर किए जाएं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों (Individual rights) के बीच संतुलन बना रहे।

धारा 152 से 156 का संक्षिप्त विवरण

हमने पहले Live Law Hindi पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 से 156 का विस्तार से वर्णन किया है। ये धाराएँ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को शर्तीय आदेश जारी करने का अधिकार देती हैं ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा को प्रभावित करने वाले उपद्रवों या बाधाओं को हटाया जा सके।

इसमें अवैध संरचनाओं (Illegal structures), हानिकारक व्यापार (Harmful trades), खतरनाक निर्माण (Dangerous constructions), और जोखिम भरे पेड़ या जानवर जैसी समस्याओं को संबोधित किया जा सकता है।

इस प्रक्रिया में आदेश की सेवा (Service), प्रभावित व्यक्ति को अनुपालन या आपत्ति दर्ज करने की अनुमति, और अनुपालन में विफलता पर दंड (Penalties) का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, इन आदेशों से संबंधित सार्वजनिक अधिकारों (Public rights) के विवादों को भी संबोधित किया गया है, ताकि सार्वजनिक स्थान सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ बने रहें।

धारा 157: जब आदेश के खिलाफ कारण दिखाया जाता है तो प्रक्रिया

धारा 157 उस स्थिति से संबंधित है जब किसी व्यक्ति, जिसके खिलाफ धारा 152 के तहत शर्तीय आदेश जारी किया गया हो, वह मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है और यह कारण प्रस्तुत करता है (Show cause) कि क्यों आदेश को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, मजिस्ट्रेट को इस मुद्दे पर सबूत (Evidence) लेना होता है, जैसा कि समन (Summons) मामले में किया जाता है।

यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हैं कि मूल आदेश या कोई आवश्यक संशोधन (Modification) के साथ आदेश उचित और उचित है, तो वह आदेश को अंतिम (Absolute) कर सकता है।

इसका मतलब है कि आदेश या तो अपने मूल रूप में या आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होगा। हालांकि, यदि मजिस्ट्रेट को यह आदेश उचित नहीं लगता, तो व्यक्ति के खिलाफ कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

महत्वपूर्ण रूप से, कानून के अनुसार इस धारा के तहत कार्यवाही (Proceedings) को यथासंभव जल्दी पूरा करना आवश्यक है, और यह अवधि 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए।

हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो मजिस्ट्रेट इसे अधिकतम 120 दिनों तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि विस्तार (Extension) के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया गया हो।

धारा 158: जाँच के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार

धारा 158 मजिस्ट्रेट को धारा 156 या 157 के तहत जाँच (Inquiry) करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करती है। एक पूर्ण जाँच सुनिश्चित करने के लिए, मजिस्ट्रेट या तो स्थानीय जाँच (Local Investigation) का निर्देश दे सकते हैं या किसी विशेषज्ञ (Expert) को बुलाकर उसकी परीक्षा कर सकते हैं।

स्थानीय जाँच में, मजिस्ट्रेट जाँच करने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। यह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार जाँच करेगा।

इसके अलावा, मजिस्ट्रेट किसी विशेषज्ञ को बुलाकर मामले पर उनकी राय ले सकते हैं। इससे मजिस्ट्रेट को विशेषज्ञ के विशेष ज्ञान के आधार पर अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

धारा 159: स्थानीय जाँच और विशेषज्ञ की परीक्षा

धारा 159 स्थानीय जाँच करने या धारा 158 के तहत विशेषज्ञ की परीक्षा के लिए विशेष प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। जब मजिस्ट्रेट स्थानीय जाँच का आदेश देते हैं, तो वे जाँच करने वाले व्यक्ति को निर्देश देने के लिए लिखित निर्देश (Written instructions) प्रदान कर सकते हैं।

इन निर्देशों से यह सुनिश्चित होता है कि जाँच ठीक से हो और मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया जाए।

मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार भी है कि वह यह निर्णय ले सकते हैं कि स्थानीय जाँच का खर्च कौन वहन करेगा। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसके खिलाफ जाँच की जा रही है या मामले में शामिल कोई अन्य पक्ष।

जाँच करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट (Report) को मामले में सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है, जो मजिस्ट्रेट को स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है।

यदि मजिस्ट्रेट किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं, तो वे यह भी निर्देश दे सकते हैं कि उस विशेषज्ञ को बुलाने और उसकी परीक्षा का खर्च कौन वहन करेगा। विशेषज्ञ की गवाही (testimony) और निष्कर्ष मजिस्ट्रेट को मामले पर अंतिम निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।