BNSS, 2023 के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के प्रावधान : धाराएँ 148, 149, और 150

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) के स्थान पर लागू हुई है, ने सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कई प्रावधान पेश किए हैं। इस संहिता के अध्याय XI में अवैध सभाओं (Unlawful Assemblies) के बारे में बताया गया है और ऐसी सभाओं को तितर-बितर (disperse) करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है।

इस अध्याय में धाराएँ 148, 149, और 150 शामिल हैं, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates) और पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक शांति में बाधा डालने वाली स्थितियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति देती हैं। यहाँ इन प्रावधानों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय XI के प्रावधान स्पष्ट रूप से अवैध सभाओं से निपटने में अधिकारियों की जिम्मेदारियों और शक्तियों को निर्दिष्ट करते हैं। धारा 148, 149, और 150 एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो कि शांतिपूर्ण आदेश से तितर-बितर करने से शुरू होकर, आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग, और चरम परिस्थितियों में सशस्त्र बलों की भागीदारी तक फैली होती है।

ये उपाय सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए तैयार किए गए हैं, जबकि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कार्रवाई प्रचलित खतरे के अनुरूप हो।

संहिता बल प्रयोग में न्यूनतमता, नागरिक और सैन्य अधिकारियों के बीच समन्वय, और कार्यों की निगरानी पर जोर देती है, जो भारत में कानून प्रवर्तन के लिए संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है।

धारा 148: अवैध सभाओं को तितर-बितर करने का अधिकार

धारा 148 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कुछ अधिकारियों को अवैध सभाओं या ऐसी किसी भी सभा को तितर-बितर करने का अधिकार देती है जिसमें पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल हों और जो सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना रखती हो।

उप-धारा (1) के अनुसार, कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी (Officer in charge), या उनके अभाव में, कोई भी पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक (Sub-inspector) के रैंक से नीचे न हो, ऐसी सभा को तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है।

जब ऐसा आदेश दिया जाता है, तो उस सभा के सदस्यों का कर्तव्य होता है कि वे तुरंत तितर-बितर हो जाएँ। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों के पास सार्वजनिक शांति में बाधा डालने वाली स्थितियों को तुरंत संभालने की शक्ति हो।

उप-धारा (2) में यह विस्तार से बताया गया है कि यदि सभा आदेश देने के बाद भी तितर-बितर नहीं होती, या यदि वह ऐसे तरीके से व्यवहार करती है जो तितर-बितर होने की इच्छा नहीं दिखाता है, तो उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिकारी जबरदस्ती सभा को तितर-बितर कर सकते हैं।

वे इस काम में किसी भी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं, सशस्त्र बलों (Armed forces) के सदस्यों को छोड़कर। यदि आवश्यक हो, तो वे सभा के सदस्यों को तितर-बितर करने या उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए गिरफ्तार (Arrest) और हिरासत (Confine) में भी ले सकते हैं। यह प्रावधान यह दर्शाता है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से सभा को तितर-बितर करने में असफलता होती है, तो बल प्रयोग का कानूनी आधार होता है।

धारा 149: सशस्त्र बलों का उपयोग करके अवैध सभाओं का विघटन

धारा 149 उन स्थितियों से संबंधित है जहाँ अवैध सभा को सामान्य तरीकों से तितर-बितर नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक सुरक्षा (public security) को खतरा है। ऐसे मामलों में सशस्त्र बलों की भागीदारी की अनुमति दी गई है।

उप-धारा (1) में कहा गया है कि यदि सभा को किसी अन्य तरीके से तितर-बितर नहीं किया जा सकता और यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो कि इसे तितर-बितर किया जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सभा को सशस्त्र बलों द्वारा तितर-बितर करने का आदेश दे सकते हैं। यह प्रावधान अधिक गंभीर उपायों की अनुमति देता है जब स्थिति की मांग होती है।

उप-धारा (2) के अनुसार, मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों के किसी भी कमांडिंग अधिकारी को उनके अधीन बलों की मदद से सभा को तितर-बितर करने का आदेश दे सकता है।

अधिकारी उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार और हिरासत में ले सकते हैं जो सभा का हिस्सा हैं, जैसा कि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया गया है, या जैसा कि आवश्यक है सभा को तितर-बितर करने के लिए और उन व्यक्तियों को कानून के अनुसार दंडित करने के लिए।

यह उप-धारा सुनिश्चित करती है कि सशस्त्र बल मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में कार्य करें, जो निगरानी और जवाबदेही का एक स्तर बनाए रखता है।

उप-धारा (3) में यह अनिवार्य किया गया है कि सशस्त्र बलों का अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करेगा और अपनी समझ के अनुसार इसे लागू करेगा। हालांकि, अधिकारी को जितना कम बल प्रयोग करना है और व्यक्तियों और संपत्ति को जितना कम नुकसान पहुंचाना है, उसका ध्यान रखना होगा, जिससे सभा को तितर-बितर करना और उसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करना सुनिश्चित हो सके। यह प्रावधान इस बात पर जोर देता है कि उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान कम से कम नुकसान होना चाहिए।

धारा 150: आपात स्थितियों में सशस्त्र बलों द्वारा विघटन

धारा 150 उन आपात स्थितियों से संबंधित है जहाँ अवैध सभा के कारण सार्वजनिक सुरक्षा को स्पष्ट रूप से खतरा है और किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव नहीं है।

ऐसी परिस्थितियों में, सशस्त्र बलों का कोई भी कमीशनयुक्त या राजपत्रित (gazetted) अधिकारी अपनी कमान के अंतर्गत बलों का उपयोग करके सभा को तितर-बितर कर सकता है। अधिकारी उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार और हिरासत में ले सकता है जो सभा का हिस्सा हैं, या तो सभा को तितर-बितर करने के लिए या उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए। यह प्रावधान त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की अनुमति देता है जब देरी से और अधिक खतरा हो सकता है।

हालांकि, यदि कार्रवाई के दौरान, अधिकारी के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव हो जाता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए और इसके बाद मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करना चाहिए कि वह कार्रवाई जारी रखे या न रखे। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक प्रशासन (civil administration) की प्राधिकारिता (authority) का सम्मान हो और सैन्य कार्रवाई को नागरिक अधिकारियों के साथ समन्वित (coordinate) किया जाए जब भी संभव हो।