जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा: किशोर न्याय अधिनियम के तहत आदेश और गोद लेने की प्रक्रिया

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह लेख अधिनियम की धारा 37 और 38 पर चर्चा करता है, जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के संबंध में पारित किए जा सकने वाले आदेशों और गोद लेने के लिए बच्चे को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए भारत के जिलों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना करता है। ये समितियाँ कमजोर किशोर की सुरक्षा, कल्याण और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के तहत जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समिति विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। बाल कल्याण, जिसमें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल करना, पूछताछ करना और बच्चों की नियुक्ति और पुनर्वास के बारे में निर्णय लेना शामिल है। अधिनियम के अनुसार बाल कल्याण समिति के विस्तृत कार्य और जिम्मेदारियाँ नीचे दी गई हैं।

देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के संबंध में आदेश (धारा 37)

जब बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) जांच के माध्यम से संतुष्ट हो जाती है कि बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह बच्चे के सर्वोत्तम हितों के आधार पर आदेश जारी कर सकती है।

आदेशों में शामिल हो सकते हैं:

1. घोषणा: समिति घोषणा कर सकती है कि बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।

2. बहाली: बच्चे को बाल कल्याण अधिकारी या नामित सामाजिक कार्यकर्ता की देखरेख में या उसके बिना, उनके माता-पिता, अभिभावक या परिवार को बहाल किया जा सकता है।

3. प्लेसमेंट: बच्चे को दीर्घकालिक या अस्थायी देखभाल के लिए बाल गृह, फिट सुविधा, या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में रखा जा सकता है। यह प्लेसमेंट बच्चे की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि क्या उनके परिवार का पता लगाया जा सकता है या क्या परिवार में बहाली बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।

4. फिट व्यक्ति के साथ प्लेसमेंट: बच्चे को दीर्घकालिक या अस्थायी देखभाल के लिए एक फिट व्यक्ति के साथ रखा जा सकता है।

5. पालन-पोषण देखभाल: समिति धारा 44 के तहत पालन-पोषण देखभाल के लिए आदेश पारित कर सकती है।

6. प्रायोजन आदेश: समिति धारा 45 के तहत प्रायोजन आदेश जारी कर सकती है।

7. देखभाल सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश: समिति उन सुविधाओं को दिशा-निर्देश दे सकती है जहां बच्चे को उनकी देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के संबंध में रखा गया है। इसमें चिकित्सा देखभाल, परामर्श, शैक्षिक सेवाएँ, कानूनी सहायता और अन्य सहायता शामिल है।

8. गोद लेने की घोषणा: समिति धारा 38 के तहत किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकती है।

समिति धारा 46 के तहत पालन-पोषण देखभाल, देखभाल के बाद सहायता और अन्य संबंधित कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की घोषणा के लिए आदेश भी पारित कर सकती है।

किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया (धारा 38)

यह अनुभाग किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

1. माता-पिता या अभिभावकों का पता लगाना: अनाथ या परित्यक्त बच्चों के मामले में, समिति को माता-पिता या अभिभावकों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। यदि यह स्थापित हो जाता है कि बच्चा अनाथ या परित्यक्त है, तो समिति बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कर देगी।

2. समय सीमा: दो साल तक के बच्चों के लिए दो महीने के भीतर और दो साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए चार महीने के भीतर घोषणा की जानी चाहिए।

3. समर्पित बच्चा: समर्पित बच्चे के लिए, जिस संस्था में बच्चे को समिति द्वारा रखा गया है, उसे बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए निर्दिष्ट अवधि के बाद मामले को समिति के समक्ष लाना होगा।

4. विशेष मामले: मानसिक रूप से विकलांग माता-पिता के बच्चे या यौन उत्पीड़न पीड़ित के अवांछित बच्चे से जुड़े मामलों में, समिति बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकती है।

5. समिति द्वारा निर्णय: किसी बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए।

6. रिपोर्टिंग: समिति को हर महीने जिला मजिस्ट्रेट, राज्य एजेंसी और प्राधिकरण को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए बच्चों की संख्या और निर्णय के लिए लंबित मामलों की संख्या के बारे में सूचित करना होगा।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 और 38 जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति को एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह अनुभाग देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों को संभालते समय समिति के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के साथ-साथ गोद लेने के लिए बच्चे को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के सर्वोत्तम हित हमेशा प्राथमिकता हों और पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकार सुरक्षित रहें।