वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, 18A, 18B, 19 और 20 के तहत अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया

भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारत की समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा है। इस अधिनियम के अध्याय IV, जिसे “संरक्षित क्षेत्र” कहा जाता है, में विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का तरीका बताया गया है। एक वन्यजीव अभयारण्य (wildlife sanctuary) बनाने के शुरुआती कदम धारा 18, 18A, 18B, 19 और 20 में विस्तार से दिए गए हैं।

ये प्रावधान मिलकर एक कानूनी और प्रक्रियात्मक (procedural) आधार बनाते हैं जो किसी क्षेत्र को अभयारण्य में बदलने के लिए ज़रूरी है। यह प्रक्रिया संरक्षण की तत्काल आवश्यकता और उन लोगों के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाती है जो ऐतिहासिक रूप से उस भूमि पर रहते आए हैं या उसका उपयोग करते हैं।

अभयारण्य की शुरुआत: धारा 18 - अभयारण्य घोषित करने की मंशा (The Genesis of a Sanctuary: Section 18 - Declaration of Intention)

धारा 18 अभयारण्य बनाने के लिए पहला और सबसे ज़रूरी प्रावधान है। यह राज्य सरकार को संरक्षण की दिशा में पहला कदम उठाने का अधिकार देती है। यह प्रक्रिया सरकार की "किसी क्षेत्र को अभयारण्य बनाने की मंशा" की सार्वजनिक घोषणा से शुरू होती है।

राज्य सरकार का यह निर्णय कुछ खास मानदंडों (criteria) पर आधारित होता है। चुने गए क्षेत्र में "पर्याप्त पारिस्थितिकी (ecological), प्राणी-संबंधी (faunal), वनस्पति-संबंधी (floral), भू-आकृति-संबंधी (geomorphological), प्राकृतिक (natural) या प्राणि-संबंधी (zoological) महत्व (significance)" होना चाहिए। यह उद्देश्य केवल जानवरों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को शामिल करता है। इस घोषणा का उद्देश्य वन्यजीवों और उनके पर्यावरण की सुरक्षा, विकास या प्रचार (propagating) करना है।

इस धारा में एक खास शर्त है कि जिस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जाएगा, वह आरक्षित वन (reserve forest) या प्रादेशिक जल (territorial waters) का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि आरक्षित वनों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संभाला जाता है, और प्रादेशिक जल के लिए अलग कानून हैं।

अधिसूचना (notification) में, जैसा कि उप-धारा (2) में बताया गया है, क्षेत्र की स्थिति और सीमाएँ (limits) जितनी हो सके उतनी सटीक होनी चाहिए। व्याख्या (explanation) में यह बताया गया है कि सड़कों, नदियों, पहाड़ियों या अन्य जाने-माने या आसानी से समझ आने वाले सीमाओं का उपयोग करना पर्याप्त होगा।

उदाहरण के लिए, यदि मध्य प्रदेश में सरकार एक नया अभयारण्य बनाने का फैसला करती है, तो धारा 18 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना में उस क्षेत्र को "उत्तर में नर्मदा नदी, पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 44, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला, और पश्चिम में सेओनी गाँव से घिरा हुआ" बताया जाएगा।

तत्काल सुरक्षा: धारा 18A - अभयारण्यों की सुरक्षा (The Immediate Consequences: Section 18A - Protection to Sanctuaries)

धारा 18A एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे 2002 के संशोधन (amendment) द्वारा जोड़ा गया था। यह सुनिश्चित करता है कि धारा 18 के तहत मंशा की अधिसूचना जारी होते ही सुरक्षा उपाय तुरंत लागू हो जाएँ। यह एक तत्काल (immediate) कानूनी ढाल है जो अधिकारों का निपटारा होने तक आवास के विनाश को रोकता है।

इस धारा की उप-धारा (1) कहती है कि जैसे ही राज्य सरकार किसी क्षेत्र को अभयारण्य बनाने की अपनी मंशा घोषित करती है, धारा 27 से 33A के प्रावधान तुरंत प्रभाव में (come into effect forthwith) आ जाएंगे। ये धाराएँ बिना अनुमति के अभयारण्य में प्रवेश, शिकार और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाती हैं।

हालांकि, यह धारा स्थानीय समुदायों (local communities) की जरूरतों को भी पहचानती है। उप-धारा (2) में यह अनिवार्य है कि "जब तक प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता", राज्य सरकार को उन लोगों को ईंधन (fuel), चारा (fodder) और अन्य वन-उत्पाद (forest produce) उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangements) करनी होगी। यह प्रावधान संरक्षण के प्रति एक अधिक मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रशासनिक और कानूनी मशीनरी: धारा 18B - कलेक्टरों की नियुक्ति (The Administrative and Legal Machinery: Section 18B - Appointment of Collectors)

अधिकारों का निपटारा करने की औपचारिक प्रक्रिया के लिए एक समर्पित प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता होती है। धारा 18B इसके लिए "कलेक्टर" की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है। राज्य सरकार को वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) अमेंडमेंट एक्ट, 2002 के लागू होने के नब्बे दिनों के भीतर, या धारा 18 के तहत अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर एक अधिकारी को कलेक्टर के रूप में नियुक्त करना होगा।

कलेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनका मुख्य काम "अभयारण्य की सीमाओं में शामिल भूमि पर या उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा (existence, nature and extent of rights) की जांच करना और निर्धारित करना" है।

अधिकारों की जांच और निर्धारण: धारा 19 - कलेक्टर अधिकारों का निर्धारण करेंगे (The Inquiry and Determination of Rights: Section 19 - Collector to Determine Rights)

धारा 19 कलेक्टर के मुख्य कर्तव्य को औपचारिक रूप से बताती है। यह कहती है कि धारा 18 के तहत एक अधिसूचना जारी होने के बाद, कलेक्टर अभयारण्य की सीमाओं के भीतर भूमि पर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की जांच करेंगे और उनका निर्धारण करेंगे।

कलेक्टर द्वारा की जाने वाली जांच बहुत विस्तृत होती है। इसमें केवल दस्तावेज़ीकृत (documented) अधिकारों को ही नहीं, बल्कि परंपरागत (customary) या पारंपरिक (traditional) अधिकारों को भी शामिल किया जाता है, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकते।

नए अधिकारों पर रोक: धारा 20 - अधिकारों के संचय पर रोक (A Freeze on New Rights: Section 20 - Bar of Accrual of Rights)

धारा 20 एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय (preventive measure) है जो धारा 18 की अधिसूचना के तुरंत बाद लागू होता है। यह प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में नए अधिकारों के अधिग्रहण पर एक कानूनी रोक लगाता है। इस धारा में कहा गया है कि "धारा 18 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं में शामिल भूमि पर या उसके ऊपर कोई नया अधिकार प्राप्त नहीं किया जाएगा।"

इस रोक का एकमात्र अपवाद (exception) "उत्तराधिकार, वसीयत (testamentary) या बिना वसीयत (intestate) के" अधिकारों का अधिग्रहण है। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके पास पहले से ही भूमि पर अधिकार था, तो उसका उत्तराधिकारी कानूनी रूप से उस अधिकार को विरासत में प्राप्त कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि वैध अधिकार धारकों के अधिकार केवल मृत्यु जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण समाप्त न हो जाएँ।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18, 18A, 18B, 19 और 20 मिलकर एक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया बनाती हैं। वे संरक्षण के सार को दर्शाते हैं, जो केवल नक्शे पर एक रेखा खींचने से कहीं ज़्यादा है।

यह ढाँचा राज्य सरकार की एक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करने की मंशा से शुरू होता है (धारा 18)। यह तुरंत कानूनी सुरक्षा लागू करता है (धारा 18A), साथ ही स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक संसाधन (alternative resources) प्रदान करने का आदेश भी देता है। फिर, यह एक समर्पित कलेक्टर (धारा 18B) की नियुक्ति के साथ एक कठोर, अधिकार-आधारित (rights-based) दृष्टिकोण पर आगे बढ़ता है, जो सभी मौजूदा अधिकारों की पूरी जांच करता है (धारा 19)। अंत में, यह किसी भी नए अधिकार के अधिग्रहण पर कानूनी रोक लगाकर प्रक्रिया की अखंडता (integrity) की रक्षा करता है (धारा 20), जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल वैध, पूर्व-मौजूदा दावों (pre-existing claims) का ही निपटारा किया जाए।

यह प्रक्रियात्मक श्रृंखला (procedural chain) सुनिश्चित करती है कि अभयारण्य की घोषणा एक मनमाना (arbitrary) कार्य नहीं है, बल्कि एक सुविचारित कानूनी और सामाजिक प्रक्रिया है। यह भारत की प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक स्पष्ट और शक्तिशाली खाका प्रदान करता है।