पुलिस की रोकथाम कार्रवाई: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 : धारा 168 से 172

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने पुराने Criminal Procedure Code (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) को बदल दिया है। इस नए कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस अधिकारी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की रोकथाम कार्रवाई कर सकते हैं। इस लेख में, हम अध्याय XII के तहत Sections 168 से 172 के प्रावधानों (Provisions) पर चर्चा करेंगे, जिसमें पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख है। इस लेख में प्रत्येक Section के उदाहरण भी दिए गए हैं, ताकि इसे समझना आसान हो।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय XII के प्रावधान पुलिस अधिकारियों को अपराधों को रोकने और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए सक्रिय (Proactive) उपाय करने का अधिकार देते हैं। ये धाराएँ समय पर हस्तक्षेप (Intervention), सूचना का संचार, और कानूनी आदेशों का पालन करने के महत्व को दर्शाती हैं। इन प्रावधानों को समझकर, पुलिस अधिकारी और जनता दोनों इस कानूनी ढांचे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जो कि सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया है।

धारा 168: संज्ञेय अपराध (Cognizable Offenses) को रोकने का पुलिस अधिकारी का कर्तव्य

धारा 168 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार, हर पुलिस अधिकारी को किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने का अधिकार और कर्तव्य दिया गया है। संज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट (Warrant) के गिरफ्तारी कर सकती है, जैसे हत्या, चोरी, या बलात्कार। इस धारा के अनुसार, जब भी कोई पुलिस अधिकारी महसूस करता है कि कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है, तो वह इसे रोकने के लिए कार्रवाई कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य के अनुसार ऐसा करना चाहिए।

उदाहरण: मान लीजिए कि एक पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि कुछ लोग बैंक में डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के मिलने के बाद, अधिकारी पर कानूनी रूप से धारा 168 के तहत यह जिम्मेदारी है कि वह तुरंत कार्रवाई करें ताकि डकैती को रोका जा सके। अधिकारी बैंक के आसपास निगरानी बढ़ा सकता है, अन्य पुलिसकर्मियों को सतर्क कर सकता है, या आवश्यक होने पर संलिप्त व्यक्तियों को हिरासत में भी ले सकता है।

धारा 169: संभावित अपराधों (Potential Offenses) की जानकारी का संचार

धारा 169 के अनुसार, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे इस जानकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी और किसी भी अन्य अधिकारी को सूचित करना चाहिए, जिसका कर्तव्य इस तरह के अपराध को रोकना है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित अधिकारी इस तरह की जानकारी से अवगत हों और अपराध को रोकने के लिए समन्वित (Coordinated) कार्रवाई कर सकें।

उदाहरण: यदि एक पुलिस कांस्टेबल किसी चोरी की योजना के बारे में बातचीत सुनता है, तो उसे कानून के अनुसार अपने वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को सूचित करना चाहिए। यह सूचना अन्य पुलिस अधिकारियों को भी दी जानी चाहिए जो इलाके में अपराध की रोकथाम (Prevention) के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे अपराध को रोकने के लिए तेजी से और संगठित रूप से कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 170: अपराध को रोकने के लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी

धारा 170 पुलिस अधिकारियों को अधिकार देती है कि वे किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, यदि उन्हें किसी संज्ञेय अपराध की योजना के बारे में पता हो और उन्हें लगे कि अपराध को रोकने का कोई अन्य तरीका नहीं है। हालांकि, इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत (Custody) में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उनकी हिरासत को संहिता या किसी अन्य कानून के तहत अधिकृत नहीं किया गया हो।

उदाहरण: मान लीजिए कि एक पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक इमारत में आग लगाने की योजना बना रहा है। यदि अधिकारी को लगता है कि इस कृत्य (Act) को रोकने का एकमात्र तरीका उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना है, तो वह बिना वारंट के ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर रिहा (Release) किया जाना चाहिए या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, जब तक कि उनकी हिरासत को जारी रखने का कानूनी आधार न हो।

धारा 171: सार्वजनिक संपत्ति (Public Property) को नुकसान से बचाने के लिए पुलिस अधिकारी का अधिकार

धारा 171 के तहत, एक पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी सार्वजनिक संपत्ति, लैंडमार्क (Landmark), या नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्क (Mark) को नुकसान पहुंचाने के प्रयास को रोक सके, भले ही वह प्रयास उसकी दृष्टि में हो रहा हो। यह धारा पुलिस अधिकारियों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने का अधिकार देती है, जिसमें किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं होती।

उदाहरण: अगर एक पुलिस अधिकारी देखता है कि कोई व्यक्ति एक सार्वजनिक प्रतिमा (Statue) को नुकसान पहुंचाने या सड़क संकेत (Sign) को हटाने का प्रयास कर रहा है, तो अधिकारी तुरंत हस्तक्षेप (Intervene) कर सकता है। अधिकारी उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाई कर सकता है।

धारा 172: पुलिस के निर्देशों का पालन करने की बाध्यता (Obligation)

धारा 172 यह प्रावधान करती है कि सभी व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का विरोध करता है, उन्हें अनदेखा करता है, या उनका पालन नहीं करता, तो अधिकारी को अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या हटा सकता है। अधिकारी उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है या मामूली मामलों में, 24 घंटे के भीतर उसे छोड़ सकता है।

उदाहरण: मान लीजिए कि एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक पुलिस अधिकारी ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है और एक मोटर चालक को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए डिटूर (Detour) लेने का निर्देश देता है। यदि मोटर चालक इस निर्देश का पालन करने से मना करता है, तो अधिकारी कानूनी रूप से उस मोटर चालक को हिरासत में ले सकता है और या तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है या उसे चेतावनी देने के बाद 24 घंटे के भीतर छोड़ सकता है।