जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3, 4 और 5 का अवलोकन: जैव संसाधनों तक पहुँच पर प्रतिबंध

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (The Biological Diversity Act or BD Act) भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो जैव संसाधनों (Biological Resources) के संरक्षण, उनके टिकाऊ उपयोग (Sustainable Use), और उनके उपयोग से होने वाले लाभ को उचित रूप से साझा करने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

इस अधिनियम का अध्याय 3, जिसमें धारा 3, 4 और 5 शामिल हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह उन नियमों को स्थापित करता है कि कौन भारत के जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) तक पहुँच सकता है, और किन शर्तों पर। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति का विदेशी संस्थाओं (Foreign Entities) द्वारा बिना उचित अनुमति और लाभ-साझाकरण प्रणाली (Benefit-Sharing Mechanism) के शोषण न हो।

धारा 3: जैव संसाधनों तक पहुँच पर प्रतिबंध (Restricting Access)

अधिनियम की धारा 3 यह मूलभूत नियम बताती है कि कुछ व्यक्तियों और संगठनों को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की पूर्व अनुमति के बिना भारत में मौजूद किसी भी जैव संसाधन या उससे संबंधित ज्ञान को research, commercial उपयोग, या bio-survey and bio-utilization के लिए प्राप्त करने से रोक दिया गया है। यह प्रतिबंध बहुत विशिष्ट है और इसका उद्देश्य भारत की जैव विविधता के अनधिकृत उपयोग को रोकना है, जिसे अक्सर biopiracy कहा जाता है।

अधिनियम उन व्यक्तियों की श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जिन्हें यह अनुमति लेनी होगी। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जो भारत का नागरिक नहीं है, साथ ही कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक जो Income-tax Act के तहत Non-Resident है। यह प्रावधान उन कॉर्पोरेट निकायों (Corporate Bodies), संघों (Associations) या संगठनों पर भी लागू होता है जो भारत में पंजीकृत (Registered) नहीं हैं। यह उन संस्थाओं तक भी फैला है, जो भारत में पंजीकृत होने के बावजूद, Companies Act, 2013 के अनुसार एक विदेशी (foreigner) द्वारा नियंत्रित हैं।

इस विस्तृत वर्गीकरण का उद्देश्य सभी संभावित कमियों (Loopholes) को बंद करना है और यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी नियंत्रण वाली कोई भी entity, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत की जैव विविधता तक पहुँचने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करे। उदाहरण के लिए, एक विदेशी Pharma कंपनी भारत में सिर्फ एक subsidiary स्थापित करके research के लिए औषधीय पौधे (Medicinal Plants) इकट्ठा करना शुरू नहीं कर सकती है।

धारा 4: अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण का नियमन (Regulating the Transfer of Research Results)

पिछली धारा के आधार पर, धारा 4 अनुसंधान के परिणामों के अनधिकृत हस्तांतरण (Unauthorized Transfer) को रोकने के लिए और भी प्रतिबंध लगाती है। यह किसी भी व्यक्ति या entity को NBA की लिखित पूर्व अनुमति के बिना भारत से प्राप्त किसी भी जैव संसाधन पर किए गए research के परिणामों को धारा 3(2) में उल्लिखित व्यक्तियों या निकायों को साझा या हस्तांतरित (Transfer) करने से रोकती है। यह प्रतिबंध लागू होता है चाहे हस्तांतरण मौद्रिक लाभ (Monetary Consideration) के लिए हो या नहीं, जिसका अर्थ है कि एक मुफ्त हस्तांतरण के लिए भी प्राधिकरण (Authorization) की आवश्यकता होती है।

इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक भारतीय शोधकर्ता (Researcher), जिसे प्रारंभिक research करने के लिए NBA की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, वह बाद में उन मूल्यवान निष्कर्षों (Findings) को एक विदेशी entity को हस्तांतरित करके नियमों को दरकिनार न कर सके।

हालाँकि, इस धारा में कुछ महत्वपूर्ण अपवाद (Exceptions) और शर्तें भी हैं। यह मुख्य प्रतिबंध उन research papers के प्रकाशन या किसी seminar या workshop में ज्ञान के प्रसार पर लागू नहीं होता है, जब तक कि ये गतिविधियाँ केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों (Guidelines) के अनुरूप हों। यह सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिक ज्ञान के स्वतंत्र प्रवाह को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित न किया जाए।

हालाँकि, यदि research के परिणामों का उपयोग आगे के research (further research) के लिए किया जाता है, तो व्यक्ति को NBA के साथ पंजीकरण (Registration) कराना आवश्यक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि research के परिणामों का उपयोग commercial उपयोग या किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights or IPR) को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो भारत के भीतर या बाहर, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार NBA की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

धारा 5: सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं (Collaborative Research Projects)

धारा 5 कुछ विशेष सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए एक छूट (Carve-out) प्रदान करती है, जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के महत्व को पहचानती है, जबकि अभी भी कुछ हद तक नियंत्रण बनाए रखती है। यह कहती है कि धारा 3 के प्रावधान उन सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं (Collaborative Research Projects) पर लागू नहीं होंगे जिनमें भारतीय संस्थानों (Institutions) और अन्य देशों में उनके समकक्ष संस्थानों के बीच जैव संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का हस्तांतरण या आदान-प्रदान (Exchange) शामिल है।

हालाँकि, यह छूट बिना शर्त (Unconditional) नहीं है। योग्य होने के लिए, ऐसी परियोजनाओं को दो आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा: उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी policy guidelines के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित (Approved) होना चाहिए। अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि अधिनियम के शुरू होने से पहले किए गए कोई भी सहयोगी अनुसंधान समझौते जो इसके प्रावधानों के साथ असंगत हैं, उन्हें शून्य (Void) माना जाएगा।

यह सुनिश्चित करता है कि अधिनियम के मूल सिद्धांतों और authority को पहले से मौजूद समझौतों से कमज़ोर न किया जाए। संक्षेप में, यह धारा सरकारी प्रायोजित (Government Sponsored) अकादमिक सहयोग के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया (Streamlined Process) की अनुमति देती है, वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देती है, जबकि सरकार के उच्चतम स्तर पर निगरानी (Oversight) भी बनाए रखती है।