किशोर न्याय अधिनियम, 2015: कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर से निपटने के लिए आदेश और शक्तियां

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 18 उन उपायों पर चर्चा करती है जो किशोर न्याय बोर्ड तब उठा सकता है जब कोई बच्चा कानून के उल्लंघन में पाया जाता है। इसमें किसी भी उम्र के बच्चे शामिल हैं जिन्होंने कोई छोटा या गंभीर अपराध किया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है, या 16 साल से अधिक उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है (प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद)। बोर्ड बच्चे के अपराध, पर्यवेक्षण या हस्तक्षेप के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, सामाजिक जांच रिपोर्ट की परिस्थितियों और बच्चे के पिछले व्यवहार के आधार पर उचित उपाय तय करता है।

यहां वे संभावित आदेश दिए गए हैं जो बोर्ड दे सकता है:

1. बच्चे को घर जाने देना: बोर्ड बच्चे को सलाह या चेतावनी देने के साथ-साथ बच्चे और उनके माता-पिता या अभिभावक को परामर्श देने के बाद घर जाने की अनुमति दे सकता है।

2. समूह परामर्श: बच्चे को समूह परामर्श या इसी तरह की गतिविधियों में भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है।

3. सामुदायिक सेवा: बोर्ड बच्चे को किसी निर्दिष्ट संगठन, संस्था या व्यक्ति की देखरेख में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकता है।

4. जुर्माना भरना: बच्चे, माता-पिता या अभिभावक को जुर्माना भरने का आदेश दिया जा सकता है, जबकि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे का काम किसी भी श्रम कानून का अनुपालन करता है।

5. अभिभावक के साथ अच्छे आचरण की परिवीक्षा: बच्चे को माता-पिता, अभिभावक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जा सकता है, जिसे ज़मानत के साथ या उसके बिना एक बांड पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें बच्चे के तीन साल तक अच्छे व्यवहार का वादा किया जाएगा।

6. किसी सुविधा में अच्छे आचरण की परिवीक्षा: अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे को तीन साल तक किसी उपयुक्त सुविधा की देखभाल और पर्यवेक्षण में रखा जा सकता है।

7. एक विशेष घर में प्लेसमेंट: शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोरोग सहायता जैसी सुधारात्मक सेवाएं प्राप्त करने के लिए बच्चे को तीन साल तक के लिए एक विशेष घर में भेजा जा सकता है। यदि बच्चे का आचरण स्वयं या घर के अन्य बच्चों को खतरे में डालता है, तो बोर्ड बच्चे को सुरक्षित सुविधा में रख सकता है।

बोर्ड अतिरिक्त आदेश भी दे सकता है, जैसे:

• बच्चे को स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, या चिकित्सीय केंद्र में जाने की आवश्यकता है।

• बच्चे को कुछ स्थानों पर जाने से रोकना।

• बच्चे को नशामुक्ति कार्यक्रम से गुजरना आवश्यक है।

अंत में, यदि बोर्ड को लगता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद किसी बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है, तो वह मामले को अपराध पर अधिकार क्षेत्र वाले बाल न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

किशोर न्यायालय की शक्तियां

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 19 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़े मामलों को संभालते समय बाल न्यायालय की शक्तियों को रेखांकित करती है। यह खंड उन संभावित कार्रवाइयों का वर्णन करता है जो बाल न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड से प्रारंभिक मूल्यांकन प्राप्त करने के बाद कर सकता है।

यहां धारा 19 के मुख्य बिंदु हैं:

1. निर्णय लेना कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए या नहीं: बोर्ड से मूल्यांकन प्राप्त करने के बाद, बाल न्यायालय यह तय कर सकता है कि बच्चे पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आधार पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। यदि ऐसा है, तो अदालत मुकदमे के बाद बच्चे की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और बच्चों के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए उचित आदेश पारित कर सकती है।

2. मुकदमे के बजाय जांच करना: यदि अदालत बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाने का फैसला करती है, तो वह किशोर न्याय बोर्ड के समान जांच कर सकती है और धारा 18 के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकती है।

3. एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाना: न्यायालय को बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनानी चाहिए। इस योजना में एक परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

4. बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजना: न्यायालय को बच्चे को 21 वर्ष का होने तक सुरक्षित स्थान पर भेजना होगा। उसके बाद, व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है। सुरक्षित स्थान पर रहने के दौरान, बच्चे को शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोरोग सहायता जैसी सुधारात्मक सेवाएं प्राप्त होनी चाहिए।

5. आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट: न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा हर साल एक अनुवर्ती रिपोर्ट हो। ये रिपोर्टें सुरक्षा के स्थान पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन करती हैं और किसी भी दुर्व्यवहार की जाँच करती हैं।

6. रिपोर्ट को न्यायालय को अग्रेषित करना: अनुवर्ती रिपोर्ट को आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बाल न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।

इस अनुभाग का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर विचार करके और उन्हें उचित देखभाल और सहायता प्राप्त करना सुनिश्चित करके उनकी रक्षा और पुनर्वास करना है।