कल्पना कीजिए एक बाज़ार की, जहाँ कड़ी Competition (प्रतिस्पर्धा) के बजाय, कुछ शक्तिशाली खिलाड़ी चुपचाप सब कुछ नियंत्रित करने के लिए सहमत हो सकते हैं। वे कीमतें तय कर सकते हैं, यह तय कर सकते हैं कि कौन क्या बेचेगा, या नए व्यवसायों को भी स्थापित होने से रोक सकते हैं। ऐसा परिदृश्य न केवल आम ग्राहकों को नुकसान पहुँचाएगा, उन्हें कम विकल्प और अधिक लागत के साथ छोड़ देगा, बल्कि छोटे, इनोवेटिव उद्यमों के विकास को भी रोकेगा।
ऐसे अनुचित व्यवहारों से बचाव और सभी के लिए एक समान playing field (खेल का मैदान) सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) को लागू किया। यह कानून एक महत्वपूर्ण guardian (अभिभावक) के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि बाज़ार की शक्तियाँ वास्तव में सभी के लाभ के लिए काम करें।
प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता (Need for Competition Law)
एक संपन्न अर्थव्यवस्था का सार स्वस्थ Competition (प्रतिस्पर्धा) में निहित है। यह एक ज़ोरदार दौड़ के समान है जहाँ प्रतिभागी लगातार एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। यह dynamic (गतिशील) कई तरह से पूरी प्रणाली को लाभ पहुँचाता है:
सबसे पहले, ग्राहकों को अधिक विकल्पों और मूल्य से बहुत लाभ होता है। जब व्यवसाय Competition करते हैं, तो उन्हें ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए इनोवेशन (नवाचार) करने, गुणवत्ता में सुधार करने और Competitive मूल्य निर्धारण की पेशकश करने के लिए मजबूर किया जाता है। दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से प्रगति और मूल्य में कमी पर विचार करें; यह गहन Competition का सीधा परिणाम है।
दूसरे, Competition व्यवसायों को अधिक दक्षता और Innovation (नवाचार) की ओर ले जाती है। प्रभावी ढंग से Competition करने के लिए, कंपनियों को लगातार अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, नए उत्पादों को पेश करने और नई तकनीकों को अपनाने के तरीके खोजने पड़ते हैं। सुधार के लिए यह निरंतर अभियान आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है।
अंत में, Competition कानून यह सुनिश्चित करता है कि छोटे व्यवसायों को बढ़ने का उचित अवसर मिले। ऐसे नियमों के बिना, प्रमुख संस्थाएँ आसानी से अपनी शक्ति का लाभ उठाकर नए या छोटे Competitors (प्रतिस्पर्धियों) को बाहर कर सकती हैं, जिससे Monopolies (एकाधिकार) बन सकते हैं जहाँ एक ही फर्म बाज़ार की शर्तों को निर्धारित करती है।
Competition अधिनियम सक्रिय रूप से एक ऐसा बाज़ार माहौल बनाता है जहाँ नए प्रवेशी भी स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती दे सकते हैं और Innovation कर सकते हैं।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: एक अवलोकन (Competition Act, 2002: An Overview)
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, भारत की Competition नीति का आधारशिला है। इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act) 1969 का स्थान लिया, जिसे आधुनिक बाजारों की जटिलताओं से निपटने में कम प्रभावी माना गया था।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मूल उद्देश्य उन प्रथाओं को रोकना है जो भारत के भीतर Competition पर एक appreciable adverse effect (पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव) डालती हैं, उपभोक्ता हितों की रक्षा करती हैं, और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI): बाजार का रेफरी (Competition Commission of India (CCI): The Market Referee)
प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और enforce (प्रवर्तन) करने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना की गई थी। CCI एक स्वतंत्र बाज़ार नियामक के रूप में कार्य करता है, जो एक खेल की देखरेख करने वाले रेफरी के समान है।
अधिनियम में उल्लिखित इसके प्राथमिक कर्तव्य हैं:
• Anti-competitive (प्रतिस्पर्धा-विरोधी) प्रथाओं को रोकना, बाजार के खिलाड़ियों को "धोखाधड़ी" करने से प्रभावी ढंग से रोकना।
• Competition को बढ़ावा देना और बनाए रखना, निष्पक्ष खेल और समान अवसर सुनिश्चित करना।
• उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, बाजार के "प्रशंसकों" की सुरक्षा करना।
• सभी प्रतिभागियों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अनुमति देना जो निष्पक्ष प्रथाओं का पालन करता है, प्रवेश करने और Competition करने के लिए।
CCI को शिकायतों की जाँच करने, अधिनियम का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर जुर्माना लगाने, और Monopolies (एकाधिकार) या अत्यधिक बाज़ार शक्ति के निर्माण को रोकने के लिए बड़े mergers (विलय) और acquisitions (अधिग्रहणों) की समीक्षा और अनुमोदन या अस्वीकार करने का अधिकार है।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत निषिद्ध प्रथाएँ (Prohibited Practices Under the Competition Act)
प्रतिस्पर्धा अधिनियम मुख्य रूप से उन तीन श्रेणियों की प्रथाओं को लक्षित करता है जो Competition को नुकसान पहुँचा सकती हैं: Anti-competitive agreements (प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते), abuse of dominant position (प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग), और कुछ combinations (संयोजन) (mergers और acquisitions)।
1. प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते (Anti-Competitive Agreements) (धारा 3 / Section 3)
धारा 3 (Section 3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत किसी भी उद्यम, व्यक्ति, या उद्यमों या व्यक्तियों के संघ के बीच किसी भी समझौते को सख्ती से प्रतिबंधित करता है जो भारत के भीतर Competition पर एक appreciable adverse effect (पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव) डालता है या डालने की संभावना है। ऐसे समझौतों को शून्य घोषित किया जाता है।
इन समझौतों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
• क्षैतिज समझौते (Horizontal Agreements) (धारा 3(3) / Section 3(3)): ये ऐसे समझौते हैं जो एक ही बाजार में सीधे Competitors (प्रतिस्पर्धियों) के बीच होते हैं। ऐसे समझौतों को Competition पर एक appreciable adverse effect (पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव) डालने वाला माना जाता है, जिससे पार्टियों पर अन्यथा साबित करने का उच्च बोझ पड़ता है।
सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं:
o मूल्य निर्धारण (Price Fixing): प्रतिस्पर्धी निर्माताओं या सेवा प्रदाताओं के बीच कीमतों को निर्धारित करने या नियंत्रित करने के लिए एक समझौता। एक प्रमुख उदाहरण Cement Cartel Case (सीमेंट कार्टेल मामला) था, जहाँ CCI ने कथित मूल्य निर्धारण और उत्पादन नियंत्रण के लिए कई सीमेंट निर्माताओं पर जुर्माना लगाया था।
o उत्पादन प्रतिबंध (Output Restriction): उत्पादन, आपूर्ति, या सेवाओं के प्रावधान को सीमित या नियंत्रित करने के लिए समझौते। यह कृत्रिम कमी कीमतों को बढ़ा सकती है और उपभोक्ता विकल्प को कम कर सकती है।
o बाजार साझाकरण/आवंटन (Market Sharing/Allocation): भौगोलिक क्षेत्र, वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार, या ग्राहकों की संख्या के अनुसार बाजारों को विभाजित करने के लिए समझौते। उदाहरण के लिए, दो प्रमुख Soft drink (शीतल पेय) कंपनियों का केवल उत्तर में बेचने और दूसरी का दक्षिण में बेचने पर सहमत होना।
o बोली धांधली या मिलीभगत से बोली लगाना (Bid Rigging or Collusive Bidding): एक निविदा प्रक्रिया में Competitors (प्रतिस्पर्धियों) द्वारा गुप्त रूप से अपनी बोलियों का समन्वय करना ताकि परिणाम में हेरफेर किया जा सके। Indian Railways Bid Rigging case (भारतीय रेलवे बोली धांधली मामला) में रेलवे निविदाओं में मिलीभगत के लिए कंपनियों पर जुर्माना शामिल था।
• ऊर्ध्वाधर समझौते (Vertical Agreements) (धारा 3(4) / Section 3(4)): ये आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर कंपनियों के बीच समझौते हैं, जैसे एक निर्माता और एक retailer (खुदरा विक्रेता)। जबकि कुछ vertical agreements (ऊर्ध्वाधर समझौते) व्यवसाय के लिए अच्छे हो सकते हैं, अन्य Competition को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
o टाई-इन व्यवस्था (Tie-in Arrangement): एक विक्रेता को एक वांछित उत्पाद खरीदने की शर्त के रूप में एक और अलग वस्तु या सेवा खरीदने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते समय उपयोगकर्ताओं को अपने कम ज्ञात एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए मजबूर कर रही है।
o विशेष आपूर्ति समझौते (Exclusive Supply Agreements): एक निर्माता केवल एक विशिष्ट retailer को अपने उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो सकता है, अन्य retailers को उन उत्पादों को बेचने से रोक सकता है। यह उपभोक्ता विकल्प को सीमित कर सकता है।
o पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव (Resale Price Maintenance): एक निर्माता द्वारा उस न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करना जिस पर एक retailer को अपने उत्पाद बेचने होंगे, जिससे retailers के बीच मूल्य Competition को रोका जा सके, उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। ऊर्ध्वाधर प्रतिबंधों को दर्शाने वाला एक उल्लेखनीय मामला मोहित मंगलानी बनाम मेसर्स फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (Mohit Manglani v. M/s Flipkart India Pvt. Ltd. & Ors.) था, जिसने ई-कॉमर्स क्षेत्र में विशेष बिक्री समझौतों की जांच की थी।
2. प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग (Abuse of Dominant Position) (धारा 4 / Section 4)
धारा 4 (Section 4) प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत किसी भी उद्यम या उद्यमों के समूह द्वारा अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने पर रोक लगाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल एक प्रमुख स्थिति धारण करना अपने आप में अवैध नहीं है; कानून तभी हस्तक्षेप करता है जब उस प्रभुत्व का दुरुपयोग Competition या उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है।
• प्रभुत्व की परिभाषा (Defining Dominance): अधिनियम के अनुसार प्रभुत्व का अर्थ भारत में प्रासंगिक बाजार में एक उद्यम द्वारा प्राप्त शक्ति की स्थिति से है जो उसे प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने या अपने Competitors (प्रतिस्पर्धियों) या उपभोक्ताओं या प्रासंगिक बाजार को अपने पक्ष में प्रभावित करने में सक्षम बनाता है।
• दुरुपयोग के उदाहरण (Examples of Abuse) (धारा 4(2) / Section 4(2)):
o अनुचित या भेदभावपूर्ण शर्तें या मूल्य लगाना (शिकारी मूल्य निर्धारण सहित) (Imposing Unfair or Discriminatory Conditions or Prices (including Predatory Pricing)): इसमें एक प्रमुख फर्म द्वारा अत्यधिक उच्च मूल्य वसूलना, या Competitors (प्रतिस्पर्धियों) को खत्म करने के लिए बहुत कम (लागत से कम) मूल्य निर्धारित करना, और फिर बाद में उन्हें काफी बढ़ाना शामिल है। Google Android case (XYZ v. Alphabet Inc.) (गूगल एंड्रॉयड मामला) में CCI ने Google पर Android ecosystem (पारिस्थितिकी तंत्र) के संबंध में डिवाइस निर्माताओं पर अनुचित शर्तें लगाने के लिए अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण जुर्माना लगाया था।
o उत्पादन, आपूर्ति, या तकनीकी विकास को सीमित या प्रतिबंधित करना (Limiting Production or Technical Development): एक प्रमुख खिलाड़ी जानबूझकर एक नए, बेहतर उत्पाद के जारी होने में देरी करना ताकि अपने पुराने, कम उन्नत संस्करण को उच्च कीमतों पर बेचना जारी रखा जा सके।
o बाजार तक पहुंच से इनकार करना (Denying Market Access): अन्य खिलाड़ियों को बाजार में प्रवेश करने या Competition करने से रोकना। Coal India Ltd. v. Competition Commission of India (कोल इंडिया लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) मामले ने इस बात की पुष्टि की कि यहां तक कि सरकारी एकाधिकार भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अधीन हैं, खासकर प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के संबंध में।
o एक बाजार में प्रभुत्व का उपयोग करके दूसरे बाजार में प्रवेश करना या उसकी रक्षा करना (Using Dominance in One Market to Enter or Protect Another Market): एक ग्राहक को जो एक उत्पाद खरीदना चाहता है, उसे एक अलग बाजार में प्रमुख फर्म से दूसरा उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करना। Google Play Billing Policy case (Together We Fight Society v. Apple Inc.) (गूगल प्ले बिलिंग पॉलिसी मामला) में Apple के खिलाफ ऐप डेवलपर्स पर अपनी मालिकाना बिलिंग प्रणाली को अनिवार्य करके अनुचित शर्तें लगाने का आरोप शामिल था।
3. संयोजन (Mergers और Acquisitions) का विनियमन (Regulation of Combinations (Mergers and Acquisitions)) (धारा 5 और 6 / Sections 5 & 6)
धारा 5 (Section 5) "संयोजन" (अधिग्रहण, विलय, या समामेलन) को परिभाषित करता है, जबकि धारा 6 (Section 6) यह अनिवार्य करता है कि कुछ निश्चित संपत्ति या टर्नओवर thresholds (सीमाओं) से अधिक के संयोजन CCI को अधिसूचित किए जाने चाहिए और उनके लागू होने से पहले अनुमोदित किए जाने चाहिए। यहां CCI की भूमिका यह आकलन करना है कि क्या ऐसे संयोजन से भारत में प्रासंगिक बाजार में Competition पर एक appreciable adverse effect (पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव) होने की संभावना है।
• उद्देश्य (Purpose): उद्देश्य बाजार एकाग्रता को रोकना है जिससे Competition में कमी, कीमतों में वृद्धि और Innovation (नवाचार) में कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि भारत में दो सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियां विलय करने का प्रस्ताव करती हैं, तो CCI हवाई किराए, सेवाओं और उपभोक्ता विकल्प पर संभावित प्रभाव की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा। यदि विलय को Competition को काफी नुकसान पहुँचाने वाला माना जाता है, तो CCI के पास इसे रोकने या आवश्यक संशोधनों के साथ इसे अनुमोदित करने की शक्ति है। Independent Sugar Corporation Ltd. v. Girish Sriram Juneja and Ors. (स्वतंत्र शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम गिरीश श्रीराम जुनेजा और अन्य) में एक हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने Insolvency and Bankruptcy Code (दिवाला और दिवालियापन संहिता) के तहत आने वाले संयोजनों के लिए CCI अनुमोदन की अनिवार्य प्रकृति को रेखांकित किया, यदि वे प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक संयोजन का गठन करते हैं।
गैर-अनुपालन के परिणाम (Consequences of Non-Compliance)
प्रतिस्पर्धा अधिनियम CCI को अपने प्रावधानों को लागू करने और Anti-competitive (प्रतिस्पर्धा-विरोधी) प्रथाओं को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है।
यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो CCI कर सकता है:
• "Cease and desist" (बंद करो और रुको) आदेश जारी करें, जिससे दोषी पक्ष को निषिद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए कहा जाए।
• भारी जुर्माना लगाएं, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए उद्यम के औसत टर्नओवर (कारोबार) या संपत्तियों के प्रतिशत तक हो सकता है। Cartel (कार्टेल) के मामलों में, जुर्माना और भी अधिक हो सकता है।
• Anti-competitive (प्रतिस्पर्धा-विरोधी) प्रभावों को ठीक करने के लिए उद्यम में संरचनात्मक परिवर्तन का आदेश दें।
• उद्यम को Anti-competitive (प्रतिस्पर्धा-विरोधी) आचरण के कारण हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए प्रभावित पक्षों को मुआवजा देने का आदेश दें।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है, जो एक Competitive (प्रतिस्पर्धी) माहौल को बढ़ावा देता है जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुँचाता है।
Anti-competitive agreements (प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों) को सक्रिय रूप से रोककर, प्रमुख पदों के दुरुपयोग को संबोधित करके, और महत्वपूर्ण बाजार संयोजनों की जांच करके, यह सुनिश्चित करता है कि Competition मजबूत बनी रहे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में सभी प्रतिभागियों के लिए Innovation (नवाचार), दक्षता और निष्पक्ष अवसरों को बढ़ावा मिले। CCI द्वारा इसका मजबूत enforcement (प्रवर्तन) एक गतिशील और उपभोक्ता-अनुकूल बाजार परिदृश्य बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।