सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 10 मुकदमे पर रोक की व्यवस्था करती है। इस धारा का जन्म रेस ज्युडिकेटा से हुआ है। हालांकि यह पूरी तरह रेस ज्युडिकेटा नहीं है लेकिन यह धारा मुकदमों पर रोक ज़रूर लगाती है। ऐसे मुकदमे जो किसी अन्य न्यायालय में लंबित है उन्हें किसी और न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता।
स्टे ऑफ सूट : रेस सब-ज्यूडिस
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 उन मुकदमों पर रोक लगाने के संबंध में एक नियम बनाती है जहां चीजें विचाराधीन हैं या किसी न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए लंबित हैं। धारा का उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार के न्यायालयों को एक ही कारण, एक ही विषय वस्तु और एक ही राहत के संबंध में दो समानांतर मुकदमों पर एक साथ निर्णय लेने से रोकना है।
यह आवश्यक है ताकि वादों की बहुलता को रोका जा सके और न्यायालय के साथ-साथ पक्षकारों को भी असुविधा से बचाया जा सकता है। एक ही विषय वस्तु के संबंध में दो परस्पर विरोधी फरमानों के माध्यम से लिए गए निर्णयों के बीच टकराव की संभावना को दूर करना भी आवश्यक है।
इस धारा के प्रावधानों के अनुसार यह विचार किया गया है कि बाद के मुकदमे की संस्था को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, हालांकि उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा, धारा 10 केवल कार्यवाही पर रोक लगाने पर विचार करती है, न कि मुकदमे को खारिज करने पर।
धारा 10 के तहत न्यायालय केवल मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा सकता है धारा 10 के तहत मुकदमे पर रोक एक रिसीवर की नियुक्ति के लिए एक आवेदन पर विचार करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यह धारा किसी न्यायालय को अंतरिम आदेश जैसे निषेधाज्ञा या स्थगन आदि पारित करने से नहीं रोकती है।
धारा की प्रयोज्यता के लिए शर्तें
धारा 10 के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए:
(1) दो सूट होने चाहिए, एक पहले से स्थापित सूट और दूसरा बाद में स्थापित;
(2) बाद के मुकदमे में जारी किया गया मामला भी पहले से स्थापित मुकदमे में सीधे और काफी हद तक जारी है;
(3) दोनों वाद एक ही पक्ष या उनके उत्तराधिकारियों के बीच होने चाहिए;
(4) पहले से स्थापित मुकदमा लंबित होना चाहिए
(ए) उसी न्यायालय में जिसमें बाद में मुकदमा लाया गया है, या
(बी) भारत में किसी अन्य न्यायालय में, या
(सी) भारत की सीमा से परे किसी भी न्यायालय में स्थापित या जारी रखा गया केंद्र सरकार, या
(डी) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष;
(5) जिस न्यायालय में पहले से स्थापित मुकदमा लंबित है, वह अधिकार क्षेत्र का न्यायालय होना चाहिए जो बाद के मुकदमे में दावा की गई राहत प्रदान करने के लिए सक्षम हो, और
(6) पार्टियों को दोनों वादों में एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी करनी चाहिए।
(7) धारा सिविल कोर्ट में स्थापित वादों पर लागू होती है, किसी अन्य क़ानून के तहत स्थापित अन्य प्रकृति की कार्यवाही पर लागू नहीं हो सकती है। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि इस धारा के अर्थ के भीतर शब्द सूट में एक लंबित अपील भी शामिल है।
संहिता की धारा 10 के तहत निहित प्रावधान अनिवार्य हैं और न्यायालय के साथ कोई विवेक न छोड़ें। इसलिए, उपरोक्त के रूप में जल्द से जल्द शर्तें संतुष्ट हैं अदालतें सुनवाई के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी बाद में संस्थागत सूट कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश किसी भी चरण में पारित किया जा सकता है।
यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस धारा के प्रावधानों को संहिता की धारा 151 के साथ पढ़ा जाना है, जिसके तहत न्यायालय बाद के मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर सकता है यदि किसी मुकदमे की संस्था के साथ न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है।
उदाहरण के लिए:
(ए) जब इस तरह के एक मुकदमे की सुनवाई को रोकने के उद्देश्य से एक मुकदमा स्थापित किया गया है (जिसे बाद में किसी अन्य न्यायालय में स्थापित किया गया है); या
(बी) जब यह कष्टप्रद या तुच्छ हो; या
(सी) जब यह संविदात्मक दायित्व के उल्लंघन में है (जो कहता है कि एक अन्य न्यायालय में एक मुकदमा स्थापित किया जाएगा);
(डी) जब यह दुर्भावनापूर्ण है। एक न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के तहत बाद के मुकदमे पर इस आधार पर रोक लगाने से इनकार कर सकता है कि पूर्व मुकदमे की संस्था न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और धारा 10 का कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है।
धारा 10 के स्पष्टीकरण के आधार पर, भारत में न्यायालयों को कार्रवाई के एक ही कारण पर स्थापित एक मुकदमे की कोशिश करने से बाहर नहीं रखा जाता है, यदि पहले से स्थापित मुकदमा किसी विदेशी न्यायालय में लंबित है। दूसरे शब्दों में, भारतीय न्यायालयों की बाद की कोशिश करने की शक्ति पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर पहले से स्थापित एक विदेशी न्यायालय में लंबित है।
मुल्ला, सिविल प्रक्रिया संहिता (1981) 14वें संस्करण में वाद पर रोक के संबंध में एक उपयुक्त उदाहरण दिया गया है,
"बी, कलकत्ता में रहने वाले के पास कालीकट में एक एजेंट ए है जो वहां अपना माल बेचने के लिए कार्यरत है। ए कालीकट में मुकदमा करता है कि उसके और बी के बीच लेनदेन के संबंध में एक खाते पर बकाया राशि का दावा करता है। कालीकट कोर्ट में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान , बी एक खाते के लिए और ए की कथित लापरवाही के कारण हुए नुकसान के लिए कलकत्ता में ए के खिलाफ एक मुकदमा स्थापित करता है यहां बी के मुकदमे में मामला सीधे और ए के मुकदमे में काफी हद तक जारी है, इसके अलावा दोनों मुकदमे एक ही पार्टियों के बीच हैं, इसलिए, यदि कालीकट का न्यायालय, बी के मुकदमे में दावा की गई राहत देने के लिए सक्षम न्यायालय के रूप में, कलकत्ता न्यायालय को बी के मुकदमे की सुनवाई के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और कालीकट न्यायालय में मुकदमा, जो समय से पहले स्थापित किया गया था, चाहिए अकेले आगे बढ़ें। हालांकि, अगर ए कालीकट के बजाय कोलंबो में बी का एजेंट था, और उसके द्वारा कोलंबो कोर्ट में मुकदमा लाया गया था, तो कालीकट कोर्ट को बी के मुकदमे की सुनवाई के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा, कोलंबो कोर्ट एक विदेशी अदालत है।
इस धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए पार्टियों की पहचान पर्याप्त है और दोनों वादों में पार्टियों का समान होना जरूरी नहीं है। तथ्य यह है कि एक ही पक्ष दोनों मुकदमों में पक्षकार नहीं हैं, धारा की प्रयोज्यता के लिए बहुत अधिक परिणाम नहीं हैं।
उदाहरण के लिए ए और बी ने वादी के रूप में ओ, पी और क्यू के खिलाफ मुकदमा दायर किया और बाद में ओ ने वादी के रूप में ए, बी और सी के खिलाफ मुकदमा दायर किया क्योंकि प्रतिवादी सी पूर्व सूट में एक पक्ष नहीं था। निर्णय दिया गया कि यदि धारा 10 की अन्य शर्तें पूरी होती हैं, तो वाद धारा के नियमों से बाहर नहीं है। अभिव्यक्ति "एक ही पक्ष" का अर्थ उन पक्षों से है जिनके बीच काफी हद तक मुद्दा उठ गया है और इसे भी तय किया जाना है। यह याद रखना चाहिए कि विषय में पार्टियों की पूरी पहचान जरूरी नहीं है।
"धारा 10 के अर्थ के भीतर मुद्दे के मामले का मतलब पूरे मामले में विवाद है और मामले में कई मुद्दों में से एक नहीं है विवाद में विषय और दोनों सूटों में मामला हर विशेष में समान नहीं होना चाहिए, हालांकि, मामले दोनों मुकदमों में विवाद का मामला समान होना चाहिए। यह पर्याप्त है यदि दो सूटों में विवाद का मामला काफी हद तक समान है।
जहां दो वादों के बीच विवाद की विषय वस्तु एक ही रही लेकिन राहतें कार्रवाई के विभिन्न कारणों पर आधारित थीं, यह माना गया कि बाद के वाद पर रोक लगा दी जानी चाहिए। धारा 10 के तहत रहने के मामले में, निर्धारण कारक यह नहीं है कि दो वादों में दावे का आधार क्या है, बल्कि दो वादों में क्या मामला है।
जहां एक ही मामला पहले और बाद के वादों में पहले और बाद के मुकदमों में सीधे और काफी हद तक जारी है, पत्नी बेटे की हिरासत के लिए आदेश मांग रही है, बाद के मुकदमे में, पति बेटे के अभिभावक के रूप में अपनी नियुक्ति की मांग कर रहा है और निर्देश के लिए आवेदन कर रहा है कि उसे बेटे की अंतरिम हिरासत दी जाए। वहाँ मद्रास उच्च न्यायालय ने राधिका कोनेल पारेख बनाम कोनल पारेख में कहा कि पति को बाद के मुकदमे में लाया जाना चाहिए, बच्चे की हिरासत के संबंध में तथ्य का वही प्रश्न जो पहले के मुकदमे में तय किया जाना है। इसलिए, बाद के वाद पर रोक लगा दी गई।
मुकदमा लंबित होना चाहिए
पहले से स्थापित मुकदमा लंबित है या नहीं, बाद के मुकदमे में प्रतिवादी पर साबित करने का दायित्व है। हालाँकि, यदि पहले से स्थापित मुकदमा विदेशी न्यायालय में लंबित है तो धारा 10 लागू नहीं होती है। यह पहले से स्थापित सूट है जो बाद के सूट के परीक्षण के लिए एक बार का गठन करता है।
जहां दो पक्षों द्वारा दो क्रॉस सूट विवाह की अमान्यता के लिए और दूसरे विवाह के विघटन के लिए स्थापित किए जाते हैं, विवाह की अमान्यता से संबंधित मुकदमे की कोशिश पहले की जानी चाहिए।
जहां वादी के पिता द्वारा दायर विभाजन के लिए एक मुकदमा पहले से ही पिता की मृत्यु पर लंबित है, वादी और उसके भाइयों और बहनों को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फंसाया जाता है और वादी बाद में संपत्ति की कुछ नई वस्तुओं को जोड़ने के लिए विभाजन के लिए दूसरा मुकदमा दायर करता है, दूसरा मुकदमा, जैसा कि एस आनंद दीप सिंह बनाम रंजीत कौर में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, उस पर रोक लगाई जा सकती है और इसे पिछले मुकदमे के साथ समेकित नहीं किया जा सकता है।
उल्लंघन का प्रभाव
यह धारा केवल प्रक्रिया का एक नियम बनाती है, जिसे पार्टियों की सहमति से उठाया जा सकता है। धारा के तहत जो वर्जित है वह मुकदमा है और बाद के मुकदमे की संस्था नहीं है। हालाँकि, यदि पक्ष धारा के तहत अपने अधिकार का त्याग करते हैं और न्यायालय को बाद के मुकदमे पर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, तो वे बाद में कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते हैं।
उल्लंघन के प्रभाव के संबंध में, धारा 10 के उल्लंघन में पारित एक डिक्री एक शून्यता नहीं है और निष्पादन की कार्यवाही में अवहेलना नहीं की जा सकती है
धारा 10 और न्यायालय की निहित शक्ति पर रोक
भले ही धारा 10 के प्रावधान सख्ती से लागू नहीं होते हैं, या मामला धारा 10 द्वारा कवर नहीं किया जाता है, एक सिविल कोर्ट के पास संहिता की धारा 151 के तहत एक अंतर्निहित शक्ति है कि यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वाद पर रोक लगा सकता है। न्याय और किसी भी पक्ष को अनावश्यक उत्पीड़न से बचने के लिए।
हालाँकि, निहित शक्तियों को शामिल करके मुकदमे पर रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती है। धारा 151 जहां उस प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्रावधान है। चूंकि धारा 10 का मुख्य उद्देश्य दो परस्पर विरोधी निर्णयों से बचना है।
अन्य न्यायालय में कार्यवाही का स्टे
धारा 10 के तहत वाद पर रोक लगाने की शक्ति दूसरे न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाने की शक्ति नहीं रखती है। इस प्रकार, प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के तहत दिवाला क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले एक जिला न्यायालय को इस धारा के तहत अधीनस्थ न्यायालय में दिवालिया के खिलाफ लंबित मुकदमे पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।
जहां संहिता की धारा 10 के तहत एक आवेदन पर मुकदमा चलाया जाता है, जिस न्यायालय में मुकदमा लंबित है, उसे आदेश पारित करना है, न कि उस न्यायालय को जिसमें पिछला मुकदमा लंबित था। दूसरी अपीलों के वाद के लम्बित रहने की अपील का अर्थ यह होगा कि पिछले वाद लंबित थे। बाद के वाद में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए द्वितीय अपील में स्थगन का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
रेस सब-ज्यूडिस के नियम का अपवाद
(i) एक विदेशी न्यायालय में वाद लंबित
किसी विदेशी न्यायालय में वाद के लम्बित रहने को पहले से स्थापित वाद नहीं कहा जा सकता है और भारत में न्यायालयों को वाद आधारित मुकदमे की सुनवाई करने से रोका नहीं जाता है।
(ii) समरी सूट
समरी सूट भी धारा 10 के प्रावधानों के लिए एक अपवाद का गठन करता है क्योंकि "एक समरी सूट में 'ट्रायल' वास्तव में तब शुरू होता है जब कोर्ट प्रतिवादी को मुकदमा लड़ने के लिए अनुमति देता है, और इस प्रकार, धारा 10 में 'ट्रायल' शब्द आदेश 37 के तहत एक वाद के संदर्भ को वाद के संस्थापन से शुरू होने वाली पूरी कार्यवाही के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है।"
(iii) अंतरिम आदेश।
फिर से जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि न्यायिक न्याय का नियम प्रभावित नहीं करता है। अंतरिम आदेश पारित करने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, जैसे कि स्थगन, निषेधाज्ञा, निर्णय से पहले कुर्की 'रिसीवर की नियुक्ति आदि। वास्तव में यह न्यायिक प्रक्रिया की सहायता के लिए इंटरलोक्यूटरी मामलों को बीच में निपटाने के लिए होगा।