सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 21 अधिकारिता के संबंध में आक्षेप को उल्लेखित करती है। ऐसे न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसे अधिकारिता प्राप्त नहीं है, उस पर आक्षेप किया जा सकता है। ऐसे न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अपास्त किया जा सकता है। धारा 21 में आक्षेप किया जाता है। इस आलेख में धारा 21 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।
क्षेत्राधिकार
यहां तक कि दोहराव की कीमत पर भी यह कहना उचित होगा कि "अधिकारिता से तात्पर्य उस अधिकार से है जो एक न्यायालय को उन मामलों को तय करना होता है जो उसके समक्ष मुकदमेबाजी करते हैं या अपने निर्णय के लिए औपचारिक तरीके से प्रस्तुत मामलों का संज्ञान लेते हैं। इस प्राधिकरण के कानून, चार्टर या आयोग द्वारा लगाए गए हैं जिसके तहत न्यायालय का गठन किया गया है और इसी तरह के माध्यम से बढ़ाया या प्रतिबंधित किया जा सकता है।
यदि कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं लगाई जाती है तो अधिकार क्षेत्र असीमित कहा जाता है। व्यक्ति के रूप में विषय वस्तु, सूट के आर्थिक मूल्य के रूप में या जगह के रूप में या दो या अधिक के संयोजन, एक सीमा के रूप में हो सकता है।
अधिकार क्षेत्र के बिना निर्णय
यह एक मौलिक नियम है कि बिना अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय का निर्णय अमान्य है और इसे माफ नहीं किया जा सकता है। जहां क़ानून, चार्टर, या आयोग द्वारा लगाए गए किसी भी सीमा के कारण कोई न्यायालय किसी विशेष कार्रवाई या मामले पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र के बिना है, न तो सहमति और न ही पार्टियों की व्यक्त सहमति न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकती है और न ही सहमति न्यायालय को अधिकार क्षेत्र दे सकती है।
यदि कोई शर्त जो अधिकार क्षेत्र में जाती है, पूरी नहीं की गई है या पूरी नहीं की गई है। जहां एक सीमित न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए खुद को लेता है। के पास नहीं है, इसका निर्णय कुछ भी नहीं है।
संहिता की धारा 21 के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, जिसका कोई क्षेत्रीय या आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है और वाद के विषय पर कोई अधिकारिता न रखने वाले न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के बीच अंतर किया जाना चाहिए। पूर्व मामले में एक अपीलीय न्यायालय डिक्री में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि पूर्वाग्रह न दिखाया जाए, जबकि बाद की श्रेणी के मामलों में अनुमान की अनुमति है।
वाद की विषय वस्तु के संबंध में आपत्ति किसी भी स्तर पर स्वीकार्य है इस संबंध में निर्णय के लिए एक शून्य होगा। नीति अंतर्निहित धारा 21 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 और 99 और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887 की धारा 11 में निहित नीति समान है। नीति यह है कि जब किसी मामले को गुणदोष और दिए गए निर्णय के आधार पर किसी न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है, तो उसे नहीं किया जाना चाहिए पूरी तरह से तकनीकी आधार पर उलट किया जा सकता है जब तक कि यह न्याय की विफलता में परिणत नहीं हुआ हो।
विधायिका की नीति क्षेत्रीय और आर्थिक दोनों के क्षेत्राधिकार पर आपत्तियों को तकनीकी के रूप में मानना है और विचार के लिए खुला नहीं है, जब तक कि योग्यता पर कोई पूर्वाग्रह न हो। धारा का उद्देश्य यह है कि जब पहली बार की अदालत ने सकारात्मक निष्कर्ष देने के बाद क्षेत्राधिकार मामले के गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही करता है, यदि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर विपरीत निष्कर्ष पर आता है तो बाद वाले को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति धारा 21 उन मामलों पर लागू नहीं होती जहां न्यायालय के पास कोई धन नहीं है।
क्षेत्राधिकार या निर्णायक क्षेत्राधिकार यह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अभाव के संबंध में आपत्तियों पर लागू होता है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति अधिकार क्षेत्र की जड़ तक नहीं जाती है। यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति उसी आधार पर नहीं होती है, जिस तरह से किसी मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय की क्षमता पर आपत्ति होती है। किसी मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय की क्षमता क्षेत्राधिकार की जड़ तक जाती है और जहां इसकी कमी होती है, यह अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी का मामला है।
दूसरी ओर, किसी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बारे में आपत्ति को माफ किया जा सकता है और इस सिद्धांत को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 जैसे अधिनियमों द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है। यह अवलोकन हीरालाल बनाम कालीनाथ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है। इस मामले में जो मुकदमा आगरा की अदालत में दायर किया जाना चाहिए था, वह लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत छुट्टी प्राप्त करने के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर किया गया था।
डिक्री (एक मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में पारित) का निर्णय देनदार द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा बॉम्बे में उत्पन्न नहीं हुआ था और इसलिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति धारा 21 के अंतर्गत आती है।
पथुम्माव कुन्तलम कुट्टी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है ताकि अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा मुकदमा करने के स्थान पर आपत्ति की अनुमति दी जा सके-
(1) आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में ली गई थी;
(2) इसे जल्द से जल्द संभव अवसर पर लिया गया था और ऐसे मामलों में जहां ऐसे निपटारे पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया गया था, और
(3) न्याय की परिणामी विफलता रही है।
इन तीनों स्थितियों का सह-अस्तित्व होना चाहिए। जहां वाद ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके पास विचारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और उसे जिला प्रशासन द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था।
अतिरिक्त मुंसिफ संख्या 2 के न्यायालय से अतिरिक्त मुंसिफ संख्या 1 के न्यायालय के न्यायाधीश और इस तरह के मुकदमे में पारित डिक्री, जगदीश बनाम प्रेमलता राय में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि डिक्री को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि शुरू में सूट न्यायालय में स्थापित किया गया था जिसमें कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।
विवेक के नियम के साथ-साथ मार्गदर्शन के नियम में धारा 21 यदि चूक या कमीशन के कार्य द्वारा, प्रतिवादी ने अधिकार क्षेत्र के रूप में दलील दी है, तो प्रारंभिक मुद्दे के रूप में इस तरह के अधिकार क्षेत्र पर मामले की सुनवाई के लिए भी नहीं कहता है, और परीक्षण को सामान्य तरीके से चलने की अनुमति देता है।
ऐसे मामलों में उसे ऐसी परिस्थितियों में अधिकारिता के बारे में अपनी आपत्ति को माफ करने के लिए समझा जाना चाहिए। अधिकारिता पर आपत्ति उठाने के लिए कोई मध्यस्थ चरण नहीं है सिवाय एक लिखित बयान दाखिल करना और उस दलील को तब तक लेना जब तक कि मामला कवर न हो जाए।
संहिता की धारा 9-ए द्वारा आर्थिक क्षेत्राधिकार पर आपत्ति
उप-धारा (2) को 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा वादों के निपटान में तेजी लाने की दृष्टि से जोड़ा गया था। वादी द्वारा एक वाद का मूल्य दो के लिए रखा जाता है। उद्देश्य, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के निर्धारण के साथ-साथ न्यायालय शुल्क के निर्धारण के लिए भी है। लेकिन एक वादी अनुचित मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।
यदि वह ऐसा करता है, तो प्रतिवादी ऐसे मूल्यांकन पर आपत्ति कर सकता है। लेकिन अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के रूप में ऐसी आपत्ति। अर्थात् आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि धारा 21 के खंड (2) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।
आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में ली गई थी; इसे जल्द से जल्द संभव अवसर पर लिया गया था और सभी मामलों में जहां ऐसे निपटारे पर या उससे पहले मुद्दों का निपटारा किया जाता है; तथा
(3) न्याय की परिणामी विफलता रही है।
फिर से, जैसा कि उप-खंड (1) में है, यहां भी तीनों शर्तें सह-अस्तित्व में होनी चाहिए। हालांकि, जहां, धन संबंधी अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति जल्द से जल्द अवसर पर उठाई गई थी और इसे खारिज कर दिया गया था, वहां उड़ीसा उच्च द्वारा आयोजित किया गया था।
सुरेंद्र महंती बनाम घासीराम महंती में कोर्ट, न्याय की कोई परिणामी विफलता नहीं थी। अस्वीकृति उचित थी।
आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति को पहली बार पुनरीक्षण में उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, विशेष रूप से तब जब वाद का विचारण अभी भी चल रहा हो और उसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता का कोई प्रश्न ही न हो।
उसी पर 2 निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति
उप-धारा (3) को 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा भी जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य यह है कि किसी निष्पादन न्यायालय की क्षेत्रीय क्षमता के संबंध में किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उस आपत्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि इस तरह की आपत्ति जल्द से जल्द नहीं ली गई हो। इस उप-धारा के तहत किसी आपत्ति की अनुमति देने से पहले दो शर्तों को पूरा करना होगा। वो हैं:
(1) निष्पादन न्यायालय में जल्द से जल्द आपत्ति ली गई थी और
(2) न्याय की परिणामी विफलता रही है।
एक डिक्री की वैधता को निष्पादन की कार्यवाही में केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी, वह इस अर्थ में निहित अधिकार क्षेत्र में कमी कर रहा था कि वह मामले को जब्त नहीं कर सकता था क्योंकि विषय वस्तु उसके अधिकार क्षेत्र के लिए पूरी तरह से विदेशी थी या कि प्रतिवादी उस समय मर गया था जब मुकदमा स्थापित किया गया था या डिक्री पारित किया गया था, या ऐसा कोई अन्य आधार जो कि पक्षकारों पर मुकदमे की विषय वस्तु के संबंध में न्यायालय को पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र में कमी का प्रभाव दे सकता था।