क्या वकीलों को Consumer Protection Law के तहत सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने नंदलाल लोहरिया बनाम जगदीश चंद पुरोहित (2021) मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर दिया: क्या किसी मुकदमे में हारने पर वकीलों को Consumer Protection Act के तहत सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

कोर्ट के इस फैसले ने वकीलों की पेशेवर जिम्मेदारियों (Professional Responsibilities) और उपभोक्ता कानून (Consumer Law) के तहत उनके दायित्वों (Obligations) की स्पष्ट व्याख्या की। इस लेख में कोर्ट द्वारा उठाए गए प्रमुख प्रावधानों (Provisions) और मूलभूत मुद्दों (Fundamental Issues) को सरल भाषा में समझाया गया है।

वकीलों की भूमिका और सेवा में कमी (Role of Advocates and Deficiency in Service)

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वकील अपने कर्तव्यों को एजेंसी (Agency) और फिड्युशियरी (Fiduciary) दायित्वों के आधार पर निभाते हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारी है कानूनी सलाह देना, दस्तावेज तैयार करना और अदालत में प्रभावी रूप से अपने मुवक्किल (Client) का प्रतिनिधित्व करना।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ मुकदमा हारने से सेवा में कमी साबित नहीं होती। उपभोक्ता कानून के तहत ऐसा दावा करने के लिए यह जरूरी है कि वकील की लापरवाही (Negligence), कदाचार (Misconduct), या सावधानी बरतने में विफलता (Failure to Exercise Due Diligence) के स्पष्ट प्रमाण (Evidence) हों।

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने National, State और District Consumer Disputes Redressal Commissions के फैसलों को सही ठहराया, जिन्होंने वकीलों के खिलाफ शिकायतों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई मुकदमा वकील की गलती के बिना, सिर्फ उसकी मेरिट (Merit) के आधार पर हार जाता है, तो इसे सेवा में कमी नहीं माना जा सकता।

प्रमुख मुद्दे (Fundamental Issues Addressed)

1. पेशेवर कदाचार और सेवा में कमी का अंतर (Difference Between Professional Misconduct and Deficiency in Service)

कोर्ट ने पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct), जो कि Advocates Act, 1961 के तहत नियंत्रित होता है, और सेवा में कमी (Deficiency in Service) के बीच अंतर बताया। कदाचार की शिकायतें बार काउंसिल (Bar Council) को दी जानी चाहिए, न कि उपभोक्ता मंच (Consumer Forums) में।

2. Consumer Protection Act की प्रासंगिकता (Applicability of Consumer Protection Act)

हालांकि Consumer Protection Act पेशेवरों द्वारा दी गई सेवाओं पर लागू होता है, कोर्ट ने कहा कि वकीलों की सेवाएं इससे अलग हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उनके प्रदर्शन (Performance) पर कई ऐसे कारक (Factors) निर्भर करते हैं, जो उनके नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे कि न्यायिक विवेक (Judicial Discretion) और मामले की मेरिट (Merit)।

3. प्रमाण का महत्व (Need for Evidence)

कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक वकील की लापरवाही या प्रयासों की कमी के ठोस सबूत (Concrete Evidence) नहीं होते, तब तक सेवा में कमी का आरोप टिक नहीं सकता। इस मामले में, निचली अदालतों ने वकीलों की लापरवाही के कोई प्रमाण नहीं पाए।

पूर्व मामलों का उल्लेख (Precedents and Related Judgments)

कोर्ट ने अपने निर्णय को मजबूत करने के लिए कई पुराने फैसलों का हवाला दिया:

• वी.पी. श्रीवास्तव बनाम इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन (V.P. Shrivastava v. Indian Airlines Corporation) (2009): इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पेशेवरों को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि लापरवाही या अक्षमता (Incompetence) साबित न हो।

• डी.के. गांधी बनाम एम. मैथियास (D.K. Gandhi v. M. Mathias) (2007): इस मामले में तय किया गया कि उपभोक्ता कानून के तहत दावों के लिए शिकायतकर्ता (Complainant) पर यह जिम्मेदारी है कि वह सेवा में कमी को साबित करे।

• सी. रंगास्वामी बनाम एडवोकेट पी. मुरुगेशन (C. Rangaswamy v. Advocate P. Murugesan) (2001): कोर्ट ने देखा कि वकील मुकदमों में अनुकूल परिणाम (Favorable Outcome) की गारंटी नहीं दे सकते और हारने का मतलब सेवा में कमी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण अवलोकन (Observations by the Supreme Court)

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ उपभोक्ता मंचों के दुरुपयोग (Misuse) को लेकर चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के ऐसे दावे स्वीकार करने से उपभोक्ता अदालतों में अनावश्यक शिकायतों का बोझ बढ़ जाएगा, जिससे न्यायिक प्रणाली और वकीलों की पेशेवर स्वायत्तता (Professional Autonomy) प्रभावित होगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हर मुकदमे में एक पक्ष हारता है, और केवल इस आधार पर सेवा में कमी का दावा करना न्यायोचित (Justified) नहीं है।

नंदलाल लोहरिया बनाम जगदीश चंद पुरोहित मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उपभोक्ता कानून के तहत वकीलों की जिम्मेदारी को स्पष्ट करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल (Precedent) स्थापित करता है। यह निर्णय ग्राहकों के अधिकारों (Clients' Rights) की सुरक्षा के साथ-साथ वकीलों को अनावश्यक मुकदमों के डर से बचाने के लिए संतुलन बनाता है।

यह मामला न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) के स्वाभाविक परिणामों और वास्तविक शिकायतों (Genuine Grievances) के बीच अंतर करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कोर्ट के इस फैसले से वकीलों को बिना किसी अनुचित दबाव के अपने कर्तव्यों को निभाने में मदद मिलेगी और पेशे की गरिमा (Integrity of the Profession) बनी रहेगी।