क्या Advocates को Consumer Protection Act के तहत “Deficiency in Service” के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का विधायी उद्देश्य और दायरा (Legislative Intent and Scope of the Consumer Protection Act)

सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह देखा कि Consumer Protection Act, 1986 और 2019 के पुनः लागू संस्करण में क्या विधायिका (Legislature) ने कभी यह इरादा जताया था कि इसमें Professions और Professionals द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाए।

State of Karnataka v. Vishwabharathi House Building Coop. Society, Common Cause v. Union of India और Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta जैसे मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कानून मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को Unfair Trade Practices और Unethical Business Practices से बचाने के लिए बनाया गया था। न 1986 और न ही 2019 के अधिनियम में Law या Medicine जैसे Professions का कोई उल्लेख है।

Profession में उन्नत शिक्षा (Advanced Education), विशेष प्रशिक्षण (Specialized Training) और उच्च स्तर का कौशल (High Skill) शामिल होता है, जिसे व्यापार या वाणिज्य (Trade or Commerce) के बराबर नहीं रखा जा सकता।

Profession और Business या Trade में अंतर (Distinction Between Profession and Business or Trade)

Black's Law Dictionary और “Jackson & Powell on Professional Liability” जैसे स्रोतों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि Profession, Business या Trade से अलग है क्योंकि इसमें विशिष्ट ज्ञान (Specialized Knowledge), नैतिक प्रतिबद्धता (Moral Commitment) और समाज की सेवा (Service to Community) शामिल होती है।

Indian Medical Association v. V.P. Shantha में पहले यह माना गया था कि Medical Services को “Service” की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा पीठ (Bench) ने कहा कि इस व्याख्या (Interpretation) पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। Professionals जटिल परिस्थितियों (Complex Environments) में काम करते हैं जहां सफलता कई बाहरी कारकों पर निर्भर करती है और हमेशा सुनिश्चित नहीं होती।

कानूनी पेशा एक Sui Generis है (Legal Profession as Sui Generis)

R. Muthukrishnan v. Registrar General, High Court of Madras, State of U.P. v. U.P. State Law Officers Association और Byram Pestonji Gariwala v. Union Bank of India जैसे मामलों के आधार पर कोर्ट ने माना कि Legal Profession अद्वितीय (Unique) है और इसे किसी अन्य Profession, यहां तक कि Medical Profession से भी तुलना नहीं की जा सकती।

Advocates का काम न्याय प्रणाली (Justice System) का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें न्यायालय (Court), क्लाइंट (Client), विपक्ष (Opponent) और सहयोगियों (Colleagues) के प्रति कर्तव्य शामिल होते हैं। Advocates केवल Service Provider नहीं हैं, बल्कि वे न्यायालय के अधिकारी (Officers of the Court) हैं जिन पर Rule of Law, Judicial Independence और Justice Delivery System की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है।

Contract of Personal Service” की अवधारणा (Concept of Contract of Personal Service)

एक अहम सवाल यह था कि क्या Advocate और Client का संबंध “Contract of Personal Service” माना जा सकता है, जिसे Consumer Protection Act, 2019 की Section 2(42) में “Service” की परिभाषा से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने Code of Civil Procedure और Advocates Act, 1961 का विश्लेषण करते हुए कहा कि जब कोई Client वकालतनामा (Vakalatnama) पर हस्ताक्षर करता है, तो Advocate उसका एजेंट (Agent) बन जाता है और उस पर Fiduciary Duties होती हैं।

Advocate केवल Client के निर्देशों (Instructions) पर काम कर सकता है, केस सेटल नहीं कर सकता, और प्रतिनिधित्व के लक्ष्यों (Objectives) पर Client का सीधा नियंत्रण रहता है। ये सभी बातें साबित करती हैं कि यह संबंध “Contract of Personal Service” की श्रेणी में आता है।

Advocates Act, 1961 और Bar Council Rules की भूमिका (Role of the Advocates Act, 1961 and Bar Council Rules)

Advocates Act, 1961 एक विशेष कानून (Special Law) है जो कानूनी पेशे को नियंत्रित करता है, जिसमें Professional Conduct के मानक, Disciplinary Mechanisms और विभिन्न कर्तव्यों का विवरण है। यदि किसी Advocate पर Professional Misconduct या Negligence का आरोप है, तो यह मामला State Bar Council या Bar Council of India के Disciplinary Mechanism के तहत निपटाया जाएगा, न कि Consumer Forum में। यह व्यवस्था Bar की स्वतंत्रता (Independence) और पेशेवर जवाबदेही (Professional Accountability) को बनाए रखती है।

Advocates को Consumer Protection Act में लाने के खतरे (Risks of Bringing Advocates Under the Consumer Protection Act)

कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर Advocates को Consumer Protection Act के तहत शामिल किया गया, तो इससे अनावश्यक और दुर्भावनापूर्ण (Frivolous & Vexatious) मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। इससे पहले से तय मामलों को फिर से उठाने की संभावना होगी, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) प्रभावित हो सकती है।

Consumer Proceedings की सस्ती और त्वरित प्रकृति का दुरुपयोग असंतुष्ट Litigants द्वारा किया जा सकता है, जिससे Advocates को परेशान किया जा सकता है और अदालतों व उपभोक्ता मंचों के आदेशों में टकराव हो सकता है।

कोर्ट के अंतिम निष्कर्ष (Court's Final Conclusions)

सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC का आदेश रद्द करते हुए कहा—

1. Consumer Protection Acts, 1986 और 2019 का उद्देश्य Professions या Professional Services को कवर करना नहीं था।

2. Legal Profession Sui Generis है और किसी अन्य Profession के समान नहीं है।

3. Advocates द्वारा दी जाने वाली सेवाएं “Contract of Personal Service” के तहत आती हैं और इसीलिए “Service” की परिभाषा से बाहर हैं।

4. Advocates के खिलाफ “Deficiency in Service” की शिकायत Consumer Protection Act, 2019 के तहत स्वीकार्य नहीं है।

इस फैसले से कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि Advocates की जवाबदेही (Accountability) Advocates Act के विशेष प्रावधानों के तहत बनी रहे, जिससे Bar की स्वतंत्रता और न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता (Efficacy) सुरक्षित रहे।