जांच/ट्रायल लंबित रहने के दौरान किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा "निश्चित राय" देना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि किसी चल रहे आपराधिक मामले में अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा की गई कोई भी अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि केवल न्यायिक प्राधिकारी ही अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में फैसला सुना सकता है।

जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार, जस्टिस कौसर एडप्पागथ, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी., जस्टिस सी.एस. सुधा और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की पीठ के पांच जजों ने कहा कि जब किसी अभियुक्त को लगता है कि मीडिया द्वारा उसकी प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह ऐसे कृत्य को रोकने या मुआवजे की मांग करने के लिए किसी भी संवैधानिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

पीठ ने कहा,

“किसी आपराधिक जांच या किसी मामले में किसी पक्ष के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा किसी निर्णायक राय की अभिव्यक्ति, संबंधित न्यायिक मंच द्वारा किसी आधिकारिक घोषणा के पहले संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत सुरक्षा प्राप्त नहीं करेगी। उपर्युक्त कानून की घोषणा मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक समझी जाती है, जब वे हमारे देश में विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष आपराधिक जांच और लंबित मामलों से संबंधित तथ्यों की रिपोर्ट करना आवश्यक समझते हैं। कानून की उक्त घोषणा का संदर्भ समाज में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अनावश्यक मामलों को रोकने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उम्मीद है कि यह जिम्मेदार पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत करेगा।”

न्यायालय ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट बनाम सेबी (2012) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि व्यापक नियामक उपाय को पूर्व-सेंसरशिप के रूप में माना जाएगा। न्यायालय ने कहा कि मीडिया के विनियमन पर निर्धारण मामले-दर-मामला आधार पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मीडिया के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच परस्पर संबंध है।

न्यायालय ने कहा,

“अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मीडिया के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्ति की गरिमा/प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच टकराव की स्थिति में पहले वाले को न केवल दूसरे वाले द्वारा नियंत्रित माना जाना चाहिए, बल्कि संविधान के तहत मान्यता प्राप्त आदर्शों, मूल्यों, अवधारणाओं और मौलिक कर्तव्यों द्वारा भी नियंत्रित माना जाना चाहिए, जो मीडिया पर समान रूप से बाध्यकारी हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अधिकार तदनुसार सीमित हो जाता है। उचित मामलों में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के अधिकार के आगे झुक जाना चाहिए। आपराधिक जांच या विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित मामलों से संबंधित तथ्यों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मीडिया के अधिकार को हमारे संविधान के तहत मान्यता प्राप्त शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को मानने के उनके दायित्व द्वारा और अधिक सीमित किया जाएगा।

न्यायालय ने मीडिया से सीमाओं का ध्यान रखने को कहा, जिससे यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन न करे।

न्यायालय ने कहा कि मीडिया को अपनी व्यक्तिगत राय का उपयोग करके आपराधिक जांच या न्यायिक प्रक्रिया के परिणाम की भविष्यवाणी करते हुए खोजी कहानियां बनानी चाहिए, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि मीडियाकर्मियों की ऐसी व्यक्तिगत राय जनता के मन में संदेह भी पैदा कर सकती है यदि न्यायिक मंच मीडिया द्वारा दी गई राय के विपरीत किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचता है।

न्यायालय ने कहा,

"न्यायिक कार्यवाही के परिणामों की भविष्यवाणी करने के मामले में प्रेस/मीडिया को यह समझना होगा कि इस संबंध में उनकी राय उन लोगों के दिमाग को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखती है, जो उनकी रिपोर्ट/कार्यक्रम पढ़ते/देखते हैं और यह कि न्यायिक मंच द्वारा विपरीत निर्णय सुनाए जाने की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास खत्म होने की प्रबल संभावना है।"

न्यायालय ने 24 मई, 2018 के संदर्भ आदेश के आधार पर उपरोक्त निर्णय पारित किया, जिसके तहत सुधीन बनाम भारत संघ (2015) में फुल बेंच के पहले के निर्णय के आधार पर तीन रिट याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के विचार के लिए भेजा गया। सुधीन (सुप्रा) में न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या मीडिया को हड़तालों और हड़तालों के बारे में समाचार या सूचना के प्रकाशन से रोका जा सकता है।

हाईकोर्ट की तीन पीठों ने माना कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन मुद्रण और/या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने विचार प्रकाशित करने का अधिकार है। यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देश के लिए मौलिक है और मीडिया को सूचना के प्रकाशन या प्रसार से ऐसे प्रतिबंधों का उपयोग करके रोका नहीं जा सकता।

रिट याचिकाएं लंबित मामलों और चल रही आपराधिक जांचों के बारे में तथ्यों की रिपोर्ट करने की मीडिया की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए दायर की गईं, जो न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित हैं। यह कहा गया कि मीडिया के पास बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में पक्षों की बेगुनाही या दोष घोषित करने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है, जबकि आपराधिक मामला न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है।

केस टाइटल: डेजो कप्पन बनाम डेक्कन हेराल्ड और संबंधित मामले