S.187(3) BNSS | 10 साल तक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए 60 दिनों के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने NDPS Act की धारा 22(बी) के तहत दर्ज एक ड्रग मामले में आरोपी को धारा 187(3) BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी, जिसके तहत उसे 60 दिनों की हिरासत में रहने के बाद दस साल (अधिकतम दस साल की सजा) तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(3)(ii) में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को 60 दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है, जहां जांच किसी अन्य अपराध (मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास (धारा 187(3)(i) के तहत निर्धारित) से संबंधित हो।

जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने याचिकाकर्ता-आरोपी पर धारा 187(3)(i) लागू नहीं की यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता पर लगाई जा सकने वाली अधिकतम सजा दस साल तक है जबकि धारा 187(3)(i) मृत्युदंड आजीवन कारावास या दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है।

पीठ ने राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य (2017) पर भरोसा किया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 167(2)(i)(a) CrPC का अर्थ है कि कारावास 10 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता पर लगाई जा सकने वाली अधिकतम सजा दस वर्ष है।

सरकारी अभियोजक ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि धारा 187(3) BNSS में प्रयुक्त शब्द धारा 167(2) CrPC के तहत चूक के लिए संगत प्रावधान से भिन्न हैं और राकेश कुमार पॉल (सुप्रा) लागू नहीं होते हैं।

धारा 167(2)(a)(i) CrPC के तहत, मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष (न्यूनतम दस वर्ष) की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत के 90 दिनों के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत दी जानी है।

धारा 187(3)(ii) BNSS के तहत, मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत के 90 दिनों के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत दी जानी है।

हाईकोर्ट ने कहा कि राकेश कुमार पॉल (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दस वर्ष से कम नहीं शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की थी कि कारावास 10 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि BNSS के संबंधित प्रावधान में भी यही भाषा अपनाई गई है।

इस प्रकार उन्होंने टिप्पणी की,

"मेरा यह मानना है कि जब तक राकेश कुमार पॉल के मामले (सुप्रा) में दी गई उक्ति लागू है इस न्यायालय को BNSS की धारा 187(3)(i) की आगे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 167(2)(ए)(i) CrPC में प्रयुक्त शब्द 10 वर्ष से कम नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह वाक्यांश यह दर्शाता है कि धारा 167(2)(ए)(i) CrPC के लागू होने के लिए, किसी अपराध के लिए दी जाने वाली न्यूनतम सजा 10 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन धारा 187(3)(i) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए।”

BNSS में उल्लिखित 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए और धारा 167(2)(ए)(i) सीआरपीसी में उल्लिखित 10 वर्ष से कम नहीं शब्दों में कोई खास अंतर नहीं है।

यह कर्नाटक हाईकोर्ट के कर्नाटक राज्य के कावूर पुलिस स्टेशन बनाम कलंदर शाफ (2024) के फैसले से सहमत था, जहां यह माना गया था कि धारा 187(3)(i) BNSS में पाए जाने वाले दस साल या उससे अधिक शब्दों की शब्दावली का अर्थ होगा- बीएनएस के तहत किसी अपराध पर लगाई जाने वाली न्यूनतम दहलीज सजा दस साल होनी चाहिए। इसने यह भी माना था कि ऐसे मामले में जहां सजा दस साल तक बढ़ाई जा सकती है जांच निस्संदेह 60 दिनों में पूरी होनी चाहिए।

इसके बाद न्यायालय ने चेतावनी दी कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय, अस्पष्टता को अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में हल किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी स्वतंत्रता दांव पर है।

कहा गया,

"मेरा यह मानना है कि धारा 187(3) की व्याख्या करते समय अभियुक्त की स्वतंत्रता के पक्ष में जो व्याख्या होगी उसे न्यायालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए लोक अभियोजक का तर्क यह है कि धारा 167(2)(ए)(आई) सीआरपीसी के स्थान पर BNSS की धारा 187(3) में एक अलग अर्थ दिया गया है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राकेश कुमार पॉल के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कथन BNSS की धारा 187(3) पर भी समान रूप से लागू होता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता धारा 187(3) BNSS के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है।"

तदनुसार याचिकाकर्ता को 60 दिनों की हिरासत के बाद 50,000/- रुपये के बांड और दो सॉल्वेंट जमानतें भरने पर डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

केस टाइटल: मोहम्मद साजिद बनाम केरल राज्य