सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की उन खदानों के सर्वेक्षण का निर्देश दिया, जिनके लिए पुनर्वास और पुनर्ग्रहण योजनाएं लागू नहीं

कर्नाटक में लौह अयस्क खनन से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को श्रेणी ए/बी/सी खदानों (बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर में) की विस्तृत जांच और सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में डेटा और/या आर एंड आर (पुनर्वास और पुनर्ग्रहण) योजनाएं प्रस्तुत/अनुमोदित नहीं की गई।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने पीसीसीएफ, कर्नाटक से रिपोर्ट मांगी।

साथ ही कहा,

"इसके बाद आर एंड आर योजनाओं को KMERC (कर्नाटक माइनिंग एंड एनवायरनमेंट रिस्टोरेशन कॉर्पोरेशन) या यदि अधिक उपयुक्त हो, किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से लागू और क्रियान्वित किया जाएगा। आर एंड आर योजनाओं के लिए खर्च की गई राशि संबंधित श्रेणी के पूर्ववर्ती पट्टा धारकों से एकत्र की जाएगी।

कोर्ट ने CEC (केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति) को मॉनिटरिंग कमेटी और ओवरसाइट अथॉरिटी के साथ 3 जिलों में पूरी कवायद करने और 4 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।

अदालत ने कहा,

"उक्त अभ्यास करते समय वे दिनांक 13.03.2012 की रिपोर्ट में उल्लिखित मापदंडों को ध्यान में रखेंगे। CEC वैज्ञानिक डोमेन विशेषज्ञों की सहायता और सहायता लेने का हकदार होगा, जो उपलब्ध पर्यावरण प्रदूषण डेटा सहित डेटा की जांच करेंगे/ समय-समय पर जिलों में दर्ज किया गया।”

उपरोक्त रिपोर्ट तैयार करने में CEC इस बात की जांच करेगा कि क्या किसी विशेष क्षेत्र में खनन सीमा लगाने की आवश्यकता है। मॉनिटरिंग कमेटी और ओवरसाइट अथॉरिटी की मदद से यह भी देखा जाएगा कि खनन सामग्री की बिक्री के लिए ई-नीलामी जैसी कोई प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है या नहीं।

प्रत्येक खदान के संबंध में सैटेलाइट मैपिंग/छवियां की जानी चाहिए या नहीं, इस सवाल की भी CEC, निगरानी समिति और निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा जांच की जाएगी।

संक्षेप में याचिकाकर्ता-समाज परिवर्तन समुदाय ने वर्तमान मामले में कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में अवैध खनन गतिविधि और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को होने वाले नुकसान के आधार पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिनांक 29.07.2011 और 26.08.2011 के आदेशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने CEC की रिपोर्ट के आधार पर 3 जिलों में अस्थायी रूप से खनन पर प्रतिबंध लगा दिया।

मार्च, 2012 में रिपोर्ट के माध्यम से CEC ने 3 जिलों में खनन फिर से शुरू करने की पूर्व शर्त के रूप में आर एंड आर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तय किए।

भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) की रिपोर्ट और CEC की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13.04.2012 को छूट दी, लेकिन बेल्लारी और उसके लिए चित्रदुर्ग और तुमकुर में सामूहिक रूप से MMT5 में लौह अयस्क के कुल उत्पादन के लिए 25 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की सीमा लगा दी। ।

2017 में CEC रिपोर्ट के आधार पर सीलिंग हटाने की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करते हुए कोर्ट ने बेल्लारी के लिए सीलिंग को 25MMT से बढ़ाकर 28 MMT और अन्य दो जिलों के लिए सामूहिक रूप से 5MMT से 7MMT तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

अगस्त, 2022 में सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने बेल्लारी जिले में लौह अयस्क उत्पादन के लिए सीमा को 28MMT से बढ़ाकर 35MMT और चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के लिए सामूहिक रूप से 7MMT से 15MMT तक बढ़ा दिया। ये सीमाएँ केवल श्रेणी ए और बी पर लागू थीं, क्योंकि श्रेणी सी की खदानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ई-नीलामी की गई।

उसी वर्ष यानी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में लौह अयस्क की बिक्री पर 2011 में लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटा दिया और भारत सरकार के नियमों और शर्तों के अधीन निर्यात की अनुमति दी। इस आदेश के तहत इसने खदान संचालकों को ई-नीलामी का सहारा लिए बिना सीधे अनुबंध करके पहले से ही खोदे गए लौह अयस्क को बेचने की अनुमति दी।

गौरतलब है कि CEC रिपोर्ट में अतिक्रमण की सीमा के आधार पर विचाराधीन खदानों को वर्गीकृत किया गया। श्रेणी ए उन लोगों से संबंधित है, जिनमें कोई/सीमांत अवैधता नहीं है और श्रेणी सी उन लोगों से संबंधित है जो कानूनों का घोर उल्लंघन करते हैं।

केस टाइटल: समाज परिवर्तन समुदाय और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और ओआरएस, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 562/2009