रिटायर हाईकोर्ट के न्यायाधीश रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा करने पर अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत संघ को हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को देय अवकाश नकदीकरण राशि की गणना करने और उसका वितरण करने का निर्देश दिया, जिन्हें रिटायर होने पर रेलवे दावा न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने दो वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर कार्य किया।

जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने जस्टिस बी पद्मराज (रिटायर्ड) द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और कहा,

"यह न्यायालय इस राय का है कि याचिकाकर्ता रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश नकदीकरण के लिए हकदार है।"

याचिकाकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जब उसे अर्जित अवकाश के लिए वेतन के बराबर नकद और अतिरिक्त पेंशन देने से मना कर दिया गया। रेलवे दावा न्यायाधिकरण नियम, 1989 के नियम 6 के उपनियम (3) पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि न्यायपालिका से सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त अर्जित अवकाश नकदीकरण को रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण की गणना में नहीं माना जाना चाहिए।

पेंशन की मांग करते हुए यह दावा किया गया कि बोर्ड ने नियम, 1989 के नियम 8(2) के प्रावधानों के विपरीत, दो अलग-अलग कार्यालयों से पेंशन को एक साथ जोड़ने में त्रुटि की है।

भारत संघ ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने पर पहले ही 300 दिनों की अधिकतम अवधि के अवकाश नकदीकरण का लाभ उठा लिया था, और इसलिए वह फिर से अवकाश नकदीकरण का दावा नहीं कर सकता।

यह भी तर्क दिया गया कि पेंशन नियम यह निर्धारित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही पेंशन ले रहा है, और यदि कुल पेंशन 4,80,000 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा से अधिक है तो अध्यक्ष के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त पेंशन देय नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि नियम 8(2) के अनुसार यदि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है, तथा संयुक्त पेंशन 4,80,000 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा से अधिक है, तो वह व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में दी गई सेवाओं के लिए किसी अतिरिक्त पेंशन का हकदार नहीं है।

न्यायालय प्रतिवादियों से सहमत था तथा उसने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के अतिरिक्त पेंशन के दावे को अस्वीकार करने का समर्थन उचित है तथा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता के पास निर्दिष्ट सीमा से अधिक पेंशन का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए इस मामले में परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। परमादेश केवल तभी लागू होता है जब कोई कानूनी कर्तव्य निभाने में विफलता होती है, जिसे लागू करने का याचिकाकर्ता हकदार है।

इसके बाद न्यायालय ने 1989 के नियमों के नियम 6(1)(i) का रुख किया, जिसमें प्रावधान है कि न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों की दर से अवकाश अर्जित करने का हकदार है।

याचिकाकर्ता, दो वर्ष और आठ महीने के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रिटायरमेंट पर प्राप्त अवकाश नकदीकरण से स्वतंत्र रूप से अवकाश नकदीकरण का हकदार है।

तदनुसार इसने याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली।

केस टाइटल- न्यायमूर्ति बी पद्मराज और भारत संघ और अन्य