मकान मालिक के निष्कासन मुकदमे में देय कोर्ट फीस में सुरक्षा जमा शामिल नहीं हो सकती है जो परिसर खाली करने पर किरायेदार को वापस की जानी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि एक किरायेदार को बेदखल करने के लिए एक मकान मालिक द्वारा दायर एक मुकदमे में, मकान मालिक को देय किराए पर कोर्ट फीस का भुगतान करना आवश्यक है और इसमें सुरक्षा जमा शामिल नहीं है जो किरायेदार द्वारा मकान मालिक को भुगतान किया गया अग्रिम है।

जस्टिस एम आई अरुण की सिंगल जज बेंच ने कहा, किरायेदार को बेदखल करने के लिए मकान मालिक द्वारा दायर एक मुकदमे में, उसे देय किराए पर कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा और सुरक्षा जमा पर विचार नहीं कर सकता है, जो अग्रिम भुगतान की गई राशि है जिसे किरायेदार को संबंधित परिसर खाली करने पर किरायेदार को वापस करना होता है।

इसमें कहा गया है, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मूल वाद में प्रीमियम या अग्रिम या सुरक्षा जमा के रूप में इसे मानता है या नहीं।

कोर्ट ने किरायेदारों द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने मंगलुरु में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष मकान मालिक द्वारा मुकदमा दायर करने पर सवाल उठाया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सूट का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था और सिविल जज, सीनियर डिवीजन के पास मामले की कोशिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और वादी को सिविल जज, जूनियर डिवीजन के समक्ष पेश किया जाना था। ट्रायल कोर्ट ने एक अतिरिक्त मुद्दा तैयार किया और माना कि 25.09.2019 के अपने आदेश के माध्यम से सूट का उचित मूल्यांकन किया गया था।

पीठ ने कहा कि उक्त मुकदमे में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी को भुगतान किया जाने वाला वार्षिक किराया 65,000 रुपये था और याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी के पक्ष में 6,50,000 रुपये की राशि जमा की थी, जिसे प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को सूट संपत्ति खाली करने पर वापस भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। वाद का मूल्य 7,50,000 रुपये था और उस पर न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया था।

कर्नाटक कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, 1958 की धारा 21 और 41 का जिक्र करते हुए और के. रामचंद्र राव और अन्य बनाम केजी राममोहन गुप्ता और अन्य (2006) के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने कहा, "वर्तमान मामले में, हालांकि प्रतिवादी ने 6 रुपये की राशि करार दी है, उसके द्वारा दायर मूल वाद में प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपये के जुर्माने के मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि उसे राशि का भुगतान करना होगा और वह उसे अग्रिम के रूप में प्राप्त होता है क्योंकि उसने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संपत्ति को किराए पर दिया था।

इस प्रकार यह माना गया कि प्रतिवादी को सिविल जज, सीनियर डिवीजन के समक्ष दायर मुकदमे के मूल्य के लिए 6,50,000 रुपये की राशि पर विचार नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका मूल्य 1,00,000 रुपये होना चाहिए था।

इसमें कहा गया है कि चूंकि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का आर्थिक अधिकार क्षेत्र 5,00,000 रुपये से अधिक था, इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

नतीजतन, इसने ट्रायल कोर्ट को वादी को वादी को वाद वापस करने का निर्देश दिया ताकि वह उचित अदालत के समक्ष इसे पेश कर सके, और भुगतान किए गए अत्यधिक कोर्ट फीस को वापस कर दिया जाए।