MUDA Case में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी में 'दिमाग का व्यापक इस्तेमाल' था: राज्यपाल कार्यालय

राज्यपाल कार्यालय ने शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी "दिमाग के व्यापक उपयोग" के बाद दी गई थी, यह कहते हुए कि मंजूरी के आदेश में सब कुछ माना गया था।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा मुडा से संबंधित कथित करोड़ों रुपये के घोटाले में पूर्व पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को निचली अदालत को निर्देश दिया था कि राज्यपाल की मंजूरी पर आधारित सिद्धरमैया के खिलाफ सारी कार्यवाही उच्च न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई तक स्थगित कर दी जाए.

मामले को आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के लिए रखा गया था, जो राज्यपाल के सचिव के साथ-साथ अन्य प्रतिवादियों के लिए पेश हुए थे।

सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ

यह कहते हुए कि उनकी प्रस्तुतियाँ छह खंडों में होंगी, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, "मैं ... धारा 17 ए और धारा 19 के प्रावधानों के बीच अंतर क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप धारा 17 ए या 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल की शक्ति/कर्तव्य के पैरामीटर क्या होंगे। राज्यपाल की शक्ति ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उल्लिखित के समान है, उन्हें यह देखना है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है। राज्यपाल का निर्णय उसके द्वारा धारण किए गए पद के माध्यम से और धारा 17A की प्रकृति पर विचार करते हुए, उसके कारणों को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है; इसमें दिमाग का इस्तेमाल झलकना चाहिए। अगला सबमिशन यह है कि उनकी दलीलें एक शिकायत में थीं जो राज्यपाल ने नोटिस जारी की थी और दो में उन्होंने नहीं किया था।

नैसर्गिक न्याय का अनुपालन नहीं करने के मुद्दे पर मेहता ने कहा, '17ए के चरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की कोई जरूरत नहीं है। एक मामले में भी नोटिस जारी नहीं करने से पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता।

संदर्भ के लिए, धारा 17A और धारा 19 का उल्लेख भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किया जा रहा है। धारा 17A सरकारी कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवक द्वारा की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णय से संबंधित अपराधों की पूछताछ/पूछताछ/जांच से संबंधित है। अधिनियम की धारा 19 लोक सेवक के अभियोजन के लिए "पिछली मंजूरी" की आवश्यकता से संबंधित है।

सॉलिसीटर जनरल ने इसके बाद दलील दी कि राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना चाहिए न कि कैबिनेट या मंत्रियों के वकील की 'सहायता और सलाह' पर ही काम करना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आरोपों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की यह दलील खारिज की जाती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के उल्लेख से राज्यपाल का फैसला दूषित होता है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आईपीसी के अपराधों का उल्लेख किया गया है, तब भी राज्यपाल केवल यह कहेंगे कि प्रथम दृष्टया आपराधिक अपराध बनते हैं और यह जांच अधिकारी (आईओ) को तय करना है कि किन प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया जाना है।

इस स्तर पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "अपराध का उल्लेख करते समय नोट किया जा सकता है या नोट नहीं किया जा सकता है"। इस पर मेहता ने प्रस्तुत किया कि आईओ जांच के बाद कानून के प्रावधानों के आवेदन पर फैसला करेगा, जिसमें कहा गया है कि बीएनएसएस या आईपीसी का उल्लेख / उल्लेख न करने से राज्यपाल की मंजूरी/आदेश समाप्त नहीं होगा और याचिकाकर्ता को चुनौती देने के अवसर के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

एसजी ने आगे कहा, "अंतिम, जिसका मेरे विद्वान वरिष्ठ मित्र (याचिकाकर्ता के लिए) ने उल्लेख किया है, पत्नी की आपराधिक देयता को पति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यदि ऐसा है तो धारा 17 ए के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और उन्हें अपनी याचिका वापस लेनी चाहिए। हम किस बात के लिए बहस कर रहे हैं। यह आत्मघाती तर्क है।

मेहता ने राज्यपाल की फाइल का हवाला दिया मेहता ने कहा कि 26 जुलाई को सीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा, "यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कारण बताओ नोटिस की सामग्री केवल (अब्राहम) द्वारा की गई शिकायत के बारे में है। मेहता ने आगे उन दस्तावेजों का उल्लेख किया जो इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया।

मेहता ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 जो प्रमुख सचिव हैं, ने राज्यपाल के समक्ष एक नोट रखा।

उन्होंने कहा, ''वह माननीय राज्यपाल के सचिव हैं, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उन्होंने नोट रखा जिसमें कहा गया है कि... मंत्रिमंडल को यह कहना है कि सभी साक्ष्यों के साथ-साथ महालेखाकार की राय, शिकायतें आदि सब कुछ प्रस्तुत किया गया था। 8-08-2024 को, माननीय राज्यपाल ने प्रतिवादी नंबर 2 (प्रमुख सचिव) को मंजूरी देने के संबंध में प्राप्त याचिकाओं के तुलनात्मक विवरणों के साथ फाइल लगाने का निर्देश दिया- याचिकाएं जिन्हें वह शिकायत के रूप में समझते हैं- सीएम का जवाब और कैबिनेट का निर्णय। कि आप मुझे इस प्रारूप में मौका दीजिए और मैं अपना मन बना लूंगा।

इस स्तर पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "ओह, यह किया गया था?", जिस पर मेहता ने कहा कि राज्यपाल द्वारा "दिमाग का विस्तृत उपयोग" किया गया है।

इसके बाद उन्होंने आगे कहा, "फाइल देखने के बाद... राज्यपाल तब यह निर्देश देते हैं कि कैबिनेट नोट क्या कहता है, याचिकाकर्ता का जवाब आदि... नोट उसके द्वारा तय किया गया है। यह नोटिंग फाइल में भी आता है। आवश्यक दस्तावेजों और तुलनात्मक विवरणों के साथ फाइल आवश्यक आदेशों के लिए राज्यपाल के समक्ष रखी गई थी। इसके बाद राज्यपाल ने जांच के लिए मंजूरी के आदेश पारित किए।

धारा 17A पीसी अधिनियम के दायरे पर

मेहता ने यह प्रस्तुत करते हुए शुरू किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, (17 ए) में नए संशोधन के अधिनियमन से पहले केवल पूर्व-संज्ञेय मंजूरी थी। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के दायरे पर मेहता ने कहा कि यह 'बहुत सीमित' है.

उन्होंने कहा, 'राज्यपाल के तौर पर मुझे पहले यह देखना होगा कि क्या शिकायत और दस्तावेज पेश किए गए हैं और क्या यह संज्ञेय अपराध बनता है। इसके परिणामस्वरूप 173 पर चार्जशीट रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट हो सकती है। लेकिन यह एक कॉल नहीं है जिसे लेने की अनुमति है। वह यह नहीं कह सकते कि मैंने जांच की है और गंभीर संज्ञेय अपराध बनता है। वह केवल प्रथम दृष्टया मामले के आधार पर ही जाएंगे कि इसकी जांच किसी जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए या नहीं। एसजी ने कहा कि कोई भी आदेश दिमाग से लिया जाना चाहिए और यह मामला दर मामला आधार तथा तथ्यों के आधार पर होगा।

इसके बाद उन्होंने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले का हवाला दिया।और कहा कि यदि कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस अधिकारी मामला दर्ज करने के लिए बाध्य है। धारा 154 के तहत पुलिस अधिकारी ड्यूटी से बंधे हैं; एसजी ने कहा कि मंजूरी देने वाले किसी भी अधिकारी का भी यही काम है।

इस पहलू में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ने के सवाल पर उच्च न्यायालय ने कहा, ''इसलिए सुझाव है कि अगर नैसर्गिक न्याय को प्रबल होना है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले नोटिस देना होगा।

इस पर मेहता ने कहा, 'कृपया विचार करें कि क्या मेरे विद्वान मित्र सही हैं कि पीसी अधिनियम की धारा 17 ए के तहत मंजूरी देने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है। 17A भ्रष्टाचार अपराधों की रोकथाम है और बोर्ड पर प्रत्येक लोक सेवक पर लागू होता है। जिस क्षण नोटिस दिया जाना है, इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत खो जाएंगे। यह एक और कारण है कि यहां धारा 17 ए के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नहीं पढ़ा गया है ... यह एक और कारण है कि धारा 154 सीआरपीसी और धारा 17 ए पीसी अधिनियम के तहत कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई।

इस स्तर पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, प्रारंभिक जांच को छोड़कर जो ललिता कुमारी की 120.1 में है।

मेहता ने जवाब दिया, 'हां, लेकिन दिए गए मामले में... यहां एस 17 ए में प्रारंभिक जांच पर भी विचार नहीं किया गया है। धारा 17 ए के तहत केवल चिंतन यह है कि क्या आप रिकॉर्ड पर सामग्री से संज्ञेय अपराध पाते हैं। केवल इसलिए कि माननीय राज्यपाल ने एक मामले में नोटिस जारी करना उचित समझा, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे मामले में नोटिस जारी न करने से आदेश समाप्त हो जाएगा।

मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के दिमाग के आवेदन पर

मंजूरी देते समय राज्यपाल द्वारा दिमाग लगाने पर, एसजी ने इसके बाद टीजे अब्राहम की शिकायत पर राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा रखे गए एक नोट का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ और राज्यपाल द्वारा सुना गया। मेहता ने एक कैबिनेट नोट की ओर इशारा किया, और चार्ट के माध्यम से भी देखा और कहा कि राज्यपाल ने प्रत्येक आरोप और याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के बाद अपने स्वयं के प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निर्धारित किए।

मेहता ने राज्यपाल के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, 'अनुच्छेद 164 की मांग है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्री की नियुक्ति करेंगे. यह उन कारकों में से एक है जिसे राज्यपाल ने अपने विवेक या मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करने के लिए माना ... दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया था कि निजी व्यक्ति अनुमोदन नहीं मांग सकता है ... महाधिवक्ता ने यहां तक कहा था कि निजी शिकायतकर्ता भी मंजूरी मांग सकते हैं। उनकी राय में वह (राज्यपाल) कहते हैं कि और वह आपके लॉर्डशिप के फैसले पर भरोसा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता ने जारी रखा कि यह केवल पुलिस अधिकारी द्वारा ही हो सकता है।

उन्होंने कहा कि मंजूरी का आदेश 'उपलब्ध सामग्री' के आधार पर दिया गया था और 'सभी निष्कर्ष आदेश में होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामग्री पर विचार करते समय यह फाइल में था.'

एसजी ने आगे जोर देकर कहा कि राज्यपाल कैबिनेट की सहायता और सलाह पर भरोसा नहीं करने में "पूरी तरह से उचित" थे क्योंकि – सबसे पहले मुख्य सचिव (सीएस) ने नोट तैयार किया कि ये मामले के तथ्य हैं; मामला महाधिवक्ता (एजी) के पास उनकी राय के लिए जाता है जो तथ्यों को वैसे ही लेते हैं जैसे वे हैं और अपनी राय, निर्णय आदि जोड़ते हैं; तीसरा, इस मामले को कैबिनेट के समक्ष रखा गया है, जिसने अपने 90 पेज के नोट में, "अल्पविराम पूर्ण विराम के साथ शब्दशः" एजी और सीएस की राय को पुन: प्रस्तुत किया।

मंत्रिमंडल द्वारा दिमाग नहीं लगाए जाने की ओर इशारा करते हुए मेहता ने कहा, 'संवैधानिक रूप से कहा जाए तो कैबिनेट सामूहिक रूप से जिम्मेदार है लेकिन यह सामूहिक रूप से दिमाग नहीं लगाने का मामला है. हर कोई कुछ के लिए सहमत था जो पृष्ठ से पृष्ठ पर पूर्व लिखित था। चौथा चरण मुख्यमंत्री का उत्तर है जो महालेखाधिकारियों, मुख्य सचिव की राय और मंत्रिमंडल के नोट से कट-पेस्ट है। और पांचवें चरण में, याचिका में वे कथन शामिल हैं, जो पृष्ठवार, सीरियाटिम, ... वे कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यह बताने के लिए कर सकते थे कि क्या कॉपी किया जा रहा है।

मंजूरी के कारण प्रदान करने के सवाल पर मेहता ने मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1977) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा, "मैं हलफनामा दायर नहीं कर सकता और नए कारणों से इसे पूरक नहीं कर सकता। लेकिन मैं दिखा सकता हूं कि कारण मौजूद थे और उन कारणों का सारांश आदेश का हिस्सा है। यह निर्णय के बाद कारण प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ दिखा रहा है जो मौजूद था। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि प्राकृतिक न्याय एक कठोर या अनम्य नियम नहीं है।

मंजूरी देते समय सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की दलीलों पर मेहता ने कहा कि यह पूरी तरह कार्यकारी और प्रशासनिक आदेश है और इसमें पैरावार निष्कर्ष शामिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह धारा 17ए के सिद्धांत के खिलाफ होगा। उन्होंने आगे कहा कि मंजूरी आदेश छह पृष्ठों का था और हर चीज पर विचार किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि मंजूरी आदेश जो छह पृष्ठों का था, उसमें सब कुछ माना गया था।

प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के आवेदन पर

यह पूछे जाने पर कि क्या इस मामले में पहले सुनवाई की जानी चाहिए, मेहता ने कहा कि पीसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत शक्तियों की प्रकृति के हिसाब से ( जो पूरी तरह से कार्यकारी और प्रशासनिक प्रकृति का है) के तहत किसी पूर्व सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

मेहता ने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा, 'नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत 17ए स्तर पर लागू नहीं होते, जहां आप संदिग्ध हैं। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के चरण के तहत भी एक उच्च सीमा तक लागू नहीं होता है, जहां अदालत संज्ञान ले रही है, और इसलिए व्यक्ति एक आरोपी है ... यहां तक कि वहां भी आपको सुनवाई नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह विशुद्ध रूप से कार्यकारी कार्य, प्रशासनिक कार्य है।

एफआईआर दर्ज करने से पहले सुनवाई के किसी भी अवसर की आवश्यकता नहीं है। हम मंजूरी की धारा 17क के चरण में हैं जो कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले का परिदृश्य है जहां सुनवाई का प्रश्न ही नहीं उठता। सुनवाई पूर्व-अपेक्षित नहीं है ... जब तथ्य समान हैं तो पूर्वाग्रह क्या है। दो अन्य व्यक्तियों ने वही बात कही जो आपको नहीं दी गई थी, लेकिन तथ्यों, आरोपों, समान लाभार्थियों के एक ही सेट पर है ... यहां कोई पूर्वाग्रह नहीं है, भले ही तीनों शिकायतें उन्हें नहीं दी गई हों और कोई कारण बताओ नोटिस और अनुमोदन का आदेश पारित नहीं किया गया होता, यह आपकी न्यायिक जांच का सामना करता, "एसजी ने कुछ अन्य निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा।

मुख्यमंत्री के पास है सत्ता पर

मेहता ने इसके बाद कर्नाटक सरकार (कामकाज का लेनदेन) नियमों के नियम 20 का उल्लेख किया, जिसके आधार पर उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री के पास एक व्यापक शक्ति है.. वह अंतिम प्राधिकारी है, और यह पर्याप्त नहीं है कि उसने कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लिया क्योंकि प्रक्रिया में उसकी भागीदारी की आवश्यकता होती है। यह वह है जो तय करता है कि इसे कैबिनेट में भेजना है या नहीं। केवल इसलिए कि वह विशेष बैठक से दूर रहता है, न्याय के अंत को पूरा नहीं करेगा।

इसके बाद उन्होंने नियम 28 का हवाला दिया और कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह (मुख्यमंत्री) बैठक में मौजूद नहीं थे, पक्षपात को दूर नहीं करता क्योंकि किसी को उन्होंने नामित किया था जिसने बैठक की अध्यक्षता की थी। मेहता ने बताया कि उनके प्रतिनिधि बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा, 'शहरी विकास सचिव ने कैबिनेट को एक कवरिंग लेटर लिखा है। इस पूरी कवायद में वह (सिद्धारमैया) शामिल हैं.' मेहता ने कहा कि इस मामले में कैबिनेट ने बिना सोचे-समझे अभियोजन के खिलाफ सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया और खुद को अलग किया और इसलिए मालिकाना हक ने भी मांग की कि राज्यपाल अपने दम पर काम करें। 

मेहता ने तब एआर अंतुले बनाम आरएस नायक और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया। उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में यह कहा गया था कि जब मुख्यमंत्री की मंजूरी की बात आती है तो राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए

मेहता ने इसके बाद नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया और कहा कि यह उनके पक्ष में है। याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में काम किया, मेहता ने कहा कि इसमें कोई अनुचित जल्दबाजी नहीं थी और ऐसा नहीं है कि राज्यपाल को आज शिकायत मिली और मंजूरी दे दी गई।

उन्होंने कहा, 'यह कहना कि अनुकूल राज्यपाल या जवाब हास्यपूर्ण हैं, संवैधानिक पदाधिकारी को शोभा नहीं देता. वह (राज्यपाल) सूचना मांग रहे थे और शिकायतकर्ता टी जे अब्राहम से पूछताछ की गई और फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इस स्तर पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या "सबसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय" क्या यह पूरी बात को दूषित कर देगा। इस पर मेहता ने कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने से अनुचित जल्दबाजी नहीं दिखाई देगी, यह कहते हुए कि कभी-कभी देरी के परिणामस्वरूप उनके (राज्यपाल के) कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लग सकता है।

उन्होंने कहा, 'मैंने (राज्यपाल) कोई फैसला नहीं किया है। मैं तथ्यों में नहीं जा रहा हूं, जहां उनकी भूमिका आती है, हालांकि पीसी एक्ट आर्किटेक्चर को कवर किया गया है। किसी निष्कर्ष को अभिलिखित करना मेरे लिए जल्दबाजी होगी और मैं बहस करता हूं। मैंने (राज्यपाल) केवल यह कहा है कि हां इसकी जांच की जरूरत है और आप जांच करें।

शिकायतकर्ताओं के तर्क:

इसके बाद प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी दलीलें एक शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से हैं, जो "लोकतंत्र में जनता के विश्वास के उल्लंघन से व्यथित" महसूस करता है।

सिंह ने आगे कहा, '3 एकड़ 16 गुंटा की जमीन का सवाल है जो वर्ष 1992 में अधिग्रहण प्रक्रिया का हिस्सा बनी थी। 1992 में जारी अधिसूचना के बाद लेनदेन की कोई भी बिक्री शून्य है। मुआवजा निर्धारित किया जाता है और अधिनिर्णय दिया जाता है और पहली अधिसूचना 1998 में रद्द की जाती है। इसलिए, जांच की आवश्यकता क्यों है क्योंकि धोखाधड़ी हुई है। पहली भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के बाद कोई भी लेनदेन इसे शून्य बना देता है, एससी ने कहा कि प्लॉट 2001 से 2004 में उसी जमीन पर विकसित और बेचे गए थे। यह भूमि कभी जारी नहीं की गई और यह मुडा के कब्जे में रही। कैबिनेट नोट में एक WP आदेश का हवाला दिया गया है, लेकिन विशेष रूप से नहीं दिखाया गया है। याचिकाकर्ता की पत्नी को साइट देने के लिए फाउंडेशन बनाया गया है।

सिंह ने कहा कि जब 2004 तक जमीन विकसित थी तो 2004 में कृषि भूमि का विक्रय विलेख कैसे हो गया। अदालत के सवाल पर सिंह ने कहा, ''यह एक जादू है। जब अदालत ने पूछा कि क्या इसके लिए कोई आदेश दिया गया है, तो सिंह ने कहा कि जांच की जरूरत है।

उन्होंने कहा, 'जब कैबिनेट और कानून अधिकारी एक साथ जवाब देते हैं तो कोई भी राज्य प्राधिकरण जांच कैसे करेगा. ललिता कुमारी मामले के अनुसार, यदि मामला प्रथम दृष्टया आरोप पर देखा जा सकता है, तब भी जब प्रारंभिक जांच की अनुमति है, यह जरूरी नहीं है। चाहे मैं 4 जुलाई को आवेदन करूं या 31 जुलाई को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक नागरिक के तौर पर मैं केवल यह चाहता हूं कि जांच हो। कोर्ट तय करेगा कि मंजूरी की जरूरत है या नहीं। इसे कुछ हास्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है "।

विचाराधीन भूमि की ओर इशारा करते हुए, सिंह ने एक दस्तावेज का उल्लेख किया जिसके अनुसार "भूमि के 14 विकसित भूखंडों को अब 55 करोड़ से कम नहीं दिया गया है"।

उन्होंने कहा, 'इसलिए यह 55 करोड़ रुपये जो आपको मिले हैं, मैं यह सवाल पूछता हूं कि इसकी जांच की जरूरत क्यों नहीं होनी चाहिए। आपने 2004 में एक फर्जी लेनदेन में 6 लाख रुपये का भुगतान किया क्योंकि मूल व्यक्ति के नाम पर कोई कृषि भूमि उपलब्ध नहीं थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक समान मामले पर भरोसा करके, जो बिल्कुल भी समान नहीं है, आपने अपने आप को और परिवार को कम से कम 55 करोड़ रुपये का समृद्ध किया है।

सिंह ने कहा कि मान लीजिए कि धारा 17 ए पीसी नहीं थी और अदालत अपने अनुच्छेद 226 अधिकार क्षेत्र के तहत याचिका पर विचार कर रही थी, इसलिए चूंकि आपराधिक न्यायशास्त्र लोकस तटस्थ है, अदालत एक आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है यदि अदालत संतुष्ट है कि "55 करोड़ एक इनाम है जो लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक विश्वास का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है"।

सिंह ने आगे कहा कि विचाराधीन भूमि की बिक्री शून्य थी क्योंकि भूमि सरकार के पास निहित थी। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अपराध समाज के खिलाफ है, इसलिए हर किसी को लोकस स्टैंडी मिल गया है।

"उनके नोट्स आदि के माध्यम से पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर आ गई है और इसलिए जांच की आवश्यकता है। जो भी लागू होगा, मैंने वैसा ही किया है।

इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी ने एक अन्य शिकायतकर्ता के लिए अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा कि इस तथ्य के आधार पर कि वे "इस मामले में रुचि रखते हैं" राज्यपाल को कोई सहायता और सलाह देने के योग्य नहीं हैं।

उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 163 (भारत का संविधान) मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बीच विभाजन नहीं करता है. इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। इसलिए राज्यपाल ने सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श करने का सवाल ही नहीं उठता।

धारा 17 ए पीसी अधिनियम के सवाल पर, नवदगी ने कहा कि प्रावधान को सादा पढ़ने पर एक लोक सेवक को नोटिस पर विचार नहीं किया जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रावधान में नोटिस की अवधारणा "स्पष्ट रूप से चुप" है, यह कहते हुए कि यह "जानबूझकर" किया गया था और इसलिए दिए जाने वाले पूर्व अवसर का पहलू योग्य नहीं है।

पीठ ने कहा, ''नोटिस की अवधारणा की अनुमति नहीं है। मेरा निवेदन है कि इससे जांच की पवित्रता में पूर्वाग्रह पैदा होगा। जब कोई शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आती है तो उस स्तर पर लोक सेवक को कोई अधिकार नहीं होता है, वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। यदि मामला वहां भी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एसएचओ के समक्ष जाता है तो उसे कोई अधिकार नहीं है। धारा 17 ए के चरण में लोक सेवक को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है, "नवदगी ने जोर दिया।

राज्यपाल द्वारा दिमाग नहीं लगाने के आरोप पर नवदगी ने कहा कि राज्यपाल के नोट से यह पता चलता है कि उन्होंने इस पर विस्तार से विचार किया।

उन्होंने कहा, 'अगर सरकार संतुष्ट है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की आवश्यकता है तो राज्यपाल रिकॉर्ड करें। वह जिस सिद्धांत को उच्च मानता है वह यह है कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है तो जांच उसके इशारे पर या उसकी पसंद पर नहीं होनी चाहिए। जब इन विचारों को ध्यान में रखा जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि दिमाग का गैर-उपयोग है। यह कहना एक बात है कि राज्यपाल को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था या नहीं, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाया है। अनुमोदन (आदेश) बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, खासकर जैसा कि एसजी ने सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने पर कहा था। वह (राज्यपाल) इस मुद्दे पर पहले से कोई निर्णय नहीं करना चाहते जो जांच प्राधिकरण को प्रभावित कर सकता है।

इसके बाद एक अन्य शिकायतकर्ता के लिए पेश हुए एक वकील ने कहा कि "बिक्री विलेख के अधीन एक गैर-मौजूद भूमि, रूपांतरण के अधीन, उपहार के अधीन है। फिर मुआवजे का दावा किया गया।

विभिन्न तर्कों के बीच उन्होंने सवाल किया कि जब भूमि मौजूद नहीं थी, तो राजस्व अधिकारी रूपांतरण के आदेश के लिए कृषि भूमि कैसे पा सकते हैं। उन्होंने दलील दी कि यह जमीन मल्लिकार्जुन स्वामी ने खरीदी जो याचिकाकर्ता (मुख्यमंत्री) के बहनोई हैं। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी द्वारा अपनी बहन को एक उपहार विलेख बनाया गया था, यह आरोप लगाते हुए कि "उपहार विलेख भी धोखाधड़ी है क्योंकि वह दावा करता है कि वह कर का भुगतान कर रहा है" यह सवाल करते हुए कि वह किस भूमि के लिए कर का भुगतान कर रहा था, क्योंकि यह अस्तित्व में नहीं था।

उन्होंने कहा, 'डी-नोटिफिकेशन 1998 में हुआ था जब याचिकाकर्ता डिप्टी सीएम थे और यहां तक कि कनवर्शन, स्पॉट इंस्पेक्शन (भूमि के) दौरान भी वह डिप्टी सीएम थे। 23-06-2014 को, यह मुख्यमंत्री के रूप में याचिकाकर्ता के कार्यकाल के दौरान है, उपहार के चार साल बाद याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा मुआवजे के लिए एक आवेदन दायर किया गया था ... मुडा द्वारा अतिक्रमित उसी भूमि के लिए मुआवजा। 25-10-2021 को MUDA के दावे की पुनरावृत्ति के समक्ष एक और आवेदन दायर किया गया," वकील ने कहा।

इस स्तर पर, हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा, "आप यह सब मुख्यमंत्री के अनुचित प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं", जिस पर वकील ने कहा कि वह थे।

"मैं यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि याचिकाकर्ता ने कैबिनेट पद पर कब्जा कर लिया है और क्या यह कहा जा सकता है कि यह इतने सारे मोड़ पर संयोग है? वे अपराध का फल चाहते हैं, वे अवैधता से कैसे इनकार कर सकते हैं? कुछ भी नहीं खोकर मुआवजा प्राप्त किया गया था", वकील ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा।

वकील की इस दलील पर कि विशेष अदालत रिट याचिका के परिणाम के अधीन मामले में आगे बढ़ सकती है, उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि वह 'इस दलील को स्वीकार नहीं करेगा' और अंतरिम आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है; और इसलिए किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं, यह उच्च न्यायालय तय करेगा।

इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को दो सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिका में राज्यपाल द्वारा 17 अगस्त को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए के तहत जांच को मंजूरी देने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत अभियोजन की मंजूरी देने का आदेश दिया गया था। मुख्यमंत्री की याचिका में दावा किया गया है कि मंजूरी का आदेश बिना सोचे-समझे जारी किया गया, जो वैधानिक जनादेश का उल्लंघन है और मंत्रिपरिषद की सलाह सहित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। यह दावा किया जाता है कि मंजूरी का आक्षेपित आदेश दुर्भावनापूर्ण है और राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की विधिवत निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक ठोस प्रयास का हिस्सा है।