झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत किसी भी पेशेवर को केवल इसलिए कोई छूट (इम्युनिटी) नहीं मिल सकती कि उसने जो काम किया, वह अपनी पेशेवर हैसियत से किया था।

कोर्ट ने आर्किटेक्ट बिनोद कुमार सिंह की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की। उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपराध से मिली रकम को छिपाने में जानबूझकर मदद की थी।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की सिंगल जज बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान मिले सबूतों से किसी आरोपी के शामिल होने का गंभीर संदेह पैदा होता है तो अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) को ट्रायल आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने रांची में PMLA के विशेष जज द्वारा 10 जून, 2026 को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें PMLA की धारा 3 और 4 के तहत लगे आरोपों से उन्हें बरी करने (डिस्चार्ज) की अर्जी खारिज कर दी गई।

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस जांच से जुड़ा है, जिसमें रांची में फर्जी दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर और रेवेन्यू रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ करके जमीन हड़पने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जमीन हड़पने वाले एक संगठित गिरोह ने धोखाधड़ी से कई संपत्तियां हासिल की थीं। इनमें रांची के बरियातू रोड स्थित शांति नगर, बरगाईं में 8.86 एकड़ की एक जमीन भी शामिल है, जिसे आमतौर पर "लालू खटाल" प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। ED का आरोप है कि 2010-11 से ही यह संपत्ति आरोपी नंबर 2 के कब्जे और नियंत्रण में थी, और वही इसका फायदा उठा रहा था।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि 'M/s ग्रिड्स कंसल्टेंट्स' के पार्टनर और आरोपी नंबर 2 के करीबी सहयोगी सिंह ने विवादित जमीन पर एक बैंक्वेट हॉल बनाने के लिए आर्किटेक्चरल प्लान तैयार किए और उन्हें आगे भेजा था। ED के मुताबिक, यह प्लान 2018 में तैयार किया गया, 2022 तक इसमें कई बदलाव किए गए और इसे व्हाट्सएप के जरिए आरोपी नंबर 2 के साथ साझा किया गया।

इसमें आगे आरोप लगाया गया कि PMLA की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराते समय सिंह ने इस लेन-देन के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। इस तरह उन्होंने जानबूझकर संपत्ति के असली कब्जे और उसके इस्तेमाल को छिपाने में मदद की।

3 जनवरी 2024 को सिंह के घर की तलाशी के दौरान, ED ने उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप और 23.74 लाख रुपये नकद जब्त किए। जब्त किए गए फोन से व्हाट्सएप बातचीत और बैंक्वेट हॉल का प्लान मिला।

मामले से बरी होने की मांग करते हुए सिंह ने दलील दी कि आर्किटेक्चरल स्केच तैयार करना और उसे साझा करना एक आर्किटेक्ट और सलाहकार के तौर पर उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों का हिस्सा था। उन्होंने तर्क दिया कि केवल कोई प्रस्तावित डिज़ाइन तैयार करने या उसे भेजने से मनी लॉन्ड्रिंग में मिलीभगत साबित नहीं होती। ED ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि पेशेवर योग्यता का इस्तेमाल आपराधिक साजिश के आरोपों से बचने के लिए एक ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता।

दस्तावेजों की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने गौर किया कि साइट प्लान में विशेष रूप से "लालू खटाल, बरियातू रोड, रांची" का जिक्र था - यही वह नाम है, जिससे गवाहों ने विवादित संपत्ति की पहचान की थी। बेंच ने माना कि यह जानकारी प्रथम दृष्टया सबूत के तौर पर अहम है और यह आर्किटेक्चरल प्लान उन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी का एक हिस्सा है, जिन पर ED ने भरोसा किया।

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि 12 अप्रैल 2018 की तारीख वाले इस प्लान को 6 अप्रैल 2021 को आरोपी नंबर 2 को भेजा गया, और बाद में सितंबर 2022 में इसे पार्किंग-लेआउट में बदलाव के लिए भेजा गया। कोर्ट ने माना कि किसी खास साइट के लिए बनाई गई ड्राइंग, जिस पर आर्किटेक्चरल फर्म की ब्रांडिंग हो और जिसमें कई सालों तक बदलाव किए गए हों, उसे महज शुरुआती (कॉन्सेप्चुअल) स्केच मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।

हालांकि, यह एक शुरुआती स्केच था या पूरी तरह तैयार आर्किटेक्चरल लेआउट, यह सवाल ट्रायल के दौरान तय होगा।

इस दलील पर कि याचिकाकर्ता ने केवल अपना पेशेवर काम किया, कोर्ट ने कहा:

“इसके अलावा, कानून में यह बात तय है कि PMLA के तहत किसी भी पेशेवर (Professional) को केवल उसके पेशे के आधार पर कोई छूट (Immunity) नहीं मिलती है। यह सुरक्षा केवल उस पेशेवर को मिलती है, जो किसी घोषित काम (Engagement) के दायरे में रहकर पूरी पारदर्शिता से काम करता है और अपने किए गए काम को छिपाता नहीं है। लेकिन, यह सुरक्षा उस पेशेवर को नहीं मिलती, जो किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम करता है जिसका नाम कहीं दर्ज नहीं है, जिसके पास कोई एंगेजमेंट लेटर, फीस नोट या इनवॉइस नहीं है, जो अपना काम सीधे और निजी तौर पर उस व्यक्ति को सौंपता है जिसका उस जगह पर अवैध कब्ज़ा है, और जो बाद में PMLA की धारा 50(4) के तहत न्यायिक कार्यवाही में शपथ लेकर पूरे लेन-देन से ही इनकार कर देता है। इसलिए यह तय करना ट्रायल का काम है कि याचिकाकर्ता पहली श्रेणी में आता है या दूसरी श्रेणी में।”

बेंच ने गौर किया कि सिंह ने कोई एंगेजमेंट लेटर, इनवॉइस, फीस नोट या ऐसा कोई पेशेवर रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने किसी घोषित पेशेवर काम के तहत सेवाएं दी थीं। अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उस प्लान (योजना) के बारे में जानकारी छिपाई और PMLA की धारा 50 के तहत झूठा बयान दिया।

सामान्य पेशेवर आचरण और जानकारी छिपाने के आरोपों के बीच फर्क करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुख्य सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने केवल पेशेवर सेवाएं दी थीं, या फिर उसने विवादित संपत्ति से जुड़े लेन-देन में अपनी भागीदारी को जानबूझकर छिपाया था।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 'डिस्चार्ज' (आरोप मुक्त होने) के चरण में ED के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि कोई साजिश रची गई, रिकॉर्ड में हेरफेर की गई या आरोपी दोषी ही है। इसके लिए बस इतना दिखाना काफी है कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे प्रथम दृष्टया (Prima Facie) यह निष्कर्ष निकलता है कि मामले में ट्रायल चलाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि क्या परिस्थितियां अंततः यह साबित कर पाएंगी कि याचिकाकर्ता को मामले की जानकारी थी (बिना किसी उचित संदेह के), यह बात ट्रायल के दौरान तय की जाएगी।

स्पेशल जज के आदेश में दखल देने का कोई आधार न पाते हुए हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision Petition) खारिज की। इस तरह कोर्ट ने सिंह को PMLA की कार्यवाही से आरोप मुक्त करने (discharge) से इनकार किया।

Case Title : Binod Kumar Singh v. Directorate of Enforcement, Ranchi Zonal Office, Ranchi

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