[CrPC की धारा 200] पुलिस के पास जाने से पहले शिकायतकर्ता के मजिस्ट्रेट के पास जाने पर कोई रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संज्ञेय अपराध का आरोप लगाने वाला शिकायतकर्ता FIR दर्ज कराने के लिए पहले पुलिस के पास जाने के लिए बाध्य नहीं है। वह CrPC की धारा 200 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में कोई अवैधता नहीं होती, जहां मजिस्ट्रेट शिकायत के आधार पर संज्ञान लेता है।

जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि पुलिस के पास जाने के बजाय मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक शिकायत के लिए जाने पर कोई रोक नहीं है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां संज्ञेय अपराधों का खुलासा हो चुका है।

न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 506 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।

याचिकाकर्ता ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि शिकायतकर्ता को CrPC की धारा 154 के तहत पुलिस से संपर्क करना चाहिए था। मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 के तहत प्रारंभिक जांच का आदेश देना चाहिए था।

दोनों दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट से सीधे संपर्क करना शिकायतकर्ता के विवेक पर निर्भर है।

अदालत ने कहा,

"धारा 202 केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है, जहां मजिस्ट्रेट इस बात को लेकर अनिश्चित हों कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं। जहां आरोप स्पष्ट हों और प्रारंभिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित हों, जैसा कि वर्तमान मामले में है, वहां आगे की जांच आवश्यक नहीं है।"

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी करते समय विवेक का प्रयोग नहीं किया। अदालत ने पाया कि आदेश संक्षिप्त होने के बावजूद गवाहों के बयानों और शिकायत की विषयवस्तु का उल्लेख करता है, जिससे न्यायिक विवेक का प्रयोग परिलक्षित होता है।

अदालत ने कहा कि आदेश विस्तृत नहीं हो सकता लेकिन यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी करने से पहले सामग्री का विश्लेषण किया था।

केस टाइटल: गुलाम मोहम्मद भुगतानकर्ता बनाम अमानुल्ला खान, 2025