सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल रिट अधिकार क्षेत्र में आ सकते हैं, रिट केवल सार्वजनिक कानून की कार्रवाइयों तक सीमित: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या वैधानिक बोर्डों से संबद्ध गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन रिट केवल तभी जारी की जा सकती है, जब ऐसे संस्थानों की कार्रवाइयां निजी कानून के बजाय सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में आती हों।

जस्टिस संजीव कुमार और मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक सतविंदर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका से उत्पन्न मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उनकी बर्खास्तगी को चुनौती दी गई थी।

एकल न्यायाधीश ने स्कूल को उन्हें बहाल करने और जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा नियम 2007 के अनुसार या तो फिर से अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या फिर से शुरू करने का निर्देश दिया था।

इस निर्णय से असंतुष्ट होकर स्कूल ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि रिट बनाए रखने योग्य नहीं थी। स्कूल के वकील ने तर्क दिया कि निजी रोजगार अनुबंधों में निहित विवादों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक और संस्थान के बीच संबंध पूरी तरह से संविदात्मक था। इसमें सार्वजनिक तत्व का अभाव था।

प्रतिवादी के वकील ने दावा किया कि शिक्षा प्रदान करने वाले एक निजी संस्थान में शिक्षक के रूप में प्रतिवादी ने सार्वजनिक कर्तव्य निभाया। उन्होंने स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2002 की धारा 20 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक है, जो कथित तौर पर अनुपस्थित थे।

न्यायालय की टिप्पणियां:

परमादेश के रिट के अधिदेश को स्पष्ट करते हुए और इसे कब जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार किसी भी व्यक्ति या निकाय पर लागू होता है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे उनका स्वरूप कुछ भी हो। न्lकर्तव्य की प्रकृति महत्वपूर्ण है और यह आवश्यक रूप से वैधानिक नहीं है। यह चार्टर, सामान्य कानून, प्रथा या अनुबंध से उत्पन्न हो सकता है।

आगे कहा गया,

“संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त शब्द कोई व्यक्ति या प्राधिकरण केवल राज्य के वैधानिक प्राधिकरणों और साधनों तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 226 के तहत रिट किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध होगी, जो सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा हो। संबंधित निकाय का स्वरूप बहुत प्रासंगिक नहीं है। जो प्रासंगिक है, वह ऐसे निकाय पर लगाए गए कर्तव्य की प्रकृति है। परमादेश को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि लागू किया जाने वाला कर्तव्य ऐसा नहीं है, जो क़ानून द्वारा लगाया गया हो।”

परमादेश जारी करने की सीमा पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा,

“किसी प्राधिकरण को परमादेश रिट जारी करने के लिए यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि ऐसा प्राधिकरण न केवल सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा है बल्कि किसी विशेष तरीके से कोई विशेष कार्य कर रहा है। वह ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन में विफल रहा है। ऐसे प्राधिकरण की कार्रवाई में कोई सार्वजनिक तत्व या उसका अभिन्न अंग होना चाहिए।”

सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी बनाम राजेंद्र प्रसाद बरगवा (2022) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि रोजगार विवाद जैसे निजी कानून से उत्पन्न होने वाली कार्रवाइयां, तब तक रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं कर सकतीं, जब तक कि वे सीधे सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़ी न हों।

यह देखते हुए कि केवल इस तथ्य से कि कोई संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या किसी वैधानिक बोर्ड से संबद्ध है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"केवल इस तथ्य से कि अपीलकर्ता संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या किसी वैधानिक बोर्ड से संबद्ध है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक प्राधिकरण होने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है। हालांकि, जब तक शिकायत की गई ऐसी प्राधिकरण की कार्रवाई निजी कानून से अलग सार्वजनिक कानून के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, तब तक परमादेश जारी नहीं किया जाएगा।"

इस मामले में वैधानिक नुस्खे की अनुपस्थिति की ओर इशारा करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा,

"विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 2002 के तहत भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो यह बताता हो कि विद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के लिए निदेशक विद्यालय शिक्षा की स्वीकृति अनिवार्य है। ऐसे किसी वैधानिक नुस्खे के अभाव में रिट न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना किए गए आदेश को जारी नहीं कर सकता था।"

इन टिप्पणियों के अनुरूप न्यायालय ने अपील को अनुमति दी। इस प्रकार एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द कर दिया।

केस टाइटल: प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाम सतविंदर सिंह