जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम | शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% कोटा समग्र क्षैतिज आरक्षण, विभाजित नहीं: हाईकोर्ट

शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम 2005 में उल्लिखित शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण समग्र क्षैतिज आरक्षण है, जो व्यापक रूप से लागू होता है। एक खंडित श्रेणी-विशिष्ट कोटा के रूप में कार्य नहीं करता है।

जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 के संशोधित नियम 4 के अधिदेश पर विस्तार से बताते हुए जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने कहा,

“यह न्यायालय इस विचार पर है कि आरक्षण नियम 2005 के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया गया 4% का आरक्षण समग्र क्षैतिज आरक्षण है, न कि खंडित क्षैतिज आरक्षण।”

ये टिप्पणियां सैयद शैफ्ता आरिफीन बल्खी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन को चुनौती दी। अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में 69 ऐसे पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, जिनमें तीन पद शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।

ओपन मेरिट श्रेणी के तहत परीक्षा में भाग लेने वाले बाल्खी ने तर्क दिया कि शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को विभाजित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आरक्षित सीटों को प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी (जैसे, ओपन मेरिट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के भीतर अलग से आवंटित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ओपन मेरिट श्रेणी के भीतर विशेष रूप से आरक्षण प्रदान करके चयन प्रक्रिया ने इस सिद्धांत की अवहेलना की, जिसके परिणामस्वरूप अन्य ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के उम्मीदवारों को बाहर रखा गया, जिन्हें शारीरिक रूप से दिव्यांग कोटे से लाभ हो सकता था।

इस बीच J&K लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया कि इसकी प्रक्रिया 2005 के आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करती है, जो 4% कोटा को समग्र क्षैतिज आरक्षण के रूप में वर्गीकृत करता है। उन्होंने कहा कि कोटा को प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी के भीतर अलग-अलग लागू करने के बजाय कुल मेरिट सूची में लागू किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने समग्र और विभाजित रूपों के बीच अंतर करते हुए क्षैतिज आरक्षण का व्यापक विश्लेषण किया।

सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण के दो प्राथमिक प्रकारों की व्याख्या की:

विभाजित क्षैतिज आरक्षण: यह दृष्टिकोण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी के भीतर आरक्षित सीटों को स्वतंत्र रूप से आवंटित करता है। उदाहरण के लिए यदि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण को विभाजित किया गया तो सीटों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओपन मेरिट जैसी श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

समग्र क्षैतिज आरक्षण: इस दृष्टिकोण में आरक्षण की गणना कुल सीटों के आधार पर की जाती है, जिसमें शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को उस समग्र पूल के भीतर उनकी योग्यता रैंकिंग के अनुसार ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में आवंटित किया जाता है।

न्यायालय ने J&K आरक्षण नियम 2005 के नियम 4 में शब्दों की जांच की, विशेष रूप से स्पष्टीकरण B. नियम निर्दिष्ट करते हैं कि क्षैतिज आरक्षण से लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों को उनकी संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में समायोजित किया जाना चाहिए।

अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समग्र क्षैतिज आरक्षण के तहत प्रत्येक श्रेणी को विभाजित करने के बजाय समग्र योग्यता के आधार पर श्रेणियों में सीटें आवंटित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (2007) और रेखा शर्मा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर एवं अन्य 2024 का भी संदर्भ दिया, जिससे इस सिद्धांत को पुष्ट किया जा सके कि जहां आरक्षण को विशेष रूप से विभाजित नहीं किया गया, उन्हें कुल योग्यता के आधार पर बोर्ड भर में लागू किया जाना चाहिए और संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने पाया कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम स्पष्ट रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसके लिए उन्हें योग्यता के आधार पर उनकी संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणी में रखा जाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि नियम 4 में स्पष्टीकरण बी का वास्तुशिल्प ढांचा इस व्याख्या की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया कि इरादा आरक्षण को प्रत्येक ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण के भीतर सीमित करने के बजाय श्रेणियों में आपस में जोड़ना है।

इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का 2018 के सरकारी ज्ञापन और 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा गलत था। न्यायालय ने कहा कि इन दस्तावेजों को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में औपचारिक रूप से नहीं अपनाया गया। इसलिए इसमें उल्लिखित दिशा-निर्देश इस मामले में विनियामक प्राधिकरण नहीं रखते हैं।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि 2005 के जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियमों के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण वास्तव में समग्र क्षैतिज आरक्षण है, न्यायालय ने याचिका को किसी भी योग्यता से रहित पाया और इसे खारिज कर दिया।

केस टाइटल: सैयद शैफ्ता आरिफीन बल्खी बनाम जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग और अन्य