समाचार रिपोर्टें सही तथ्यों को निर्धारित करने की अदालत की क्षमता को खराब नहीं करतीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार पत्रों के खिलाफ प्रतिबंध आदेश की मांग करने वाली याचिका पर जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसने हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश देने की मांग की थी। व्यक्ति की ओर से दावा किया गया था कि अखबार की रिपोर्ट जिसमें उसके नाम का उल्लेख किया गया था, उसके द्वारा विभिन्न मंचों पर दायर किए गए मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अजय कुमार नामक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों अखबारों को उन पर कोई समाचार या लेख प्रसारित करते समय उनकी पहचान छिपाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह कानून की प्रक्रिया के पूर्ण दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया।

इसमें कहा गया है कि केवल इसलिए कि कोई प्रकाशन अदालती कार्यवाही से संबंधित है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रकाशन या तो न्यायिक निष्पक्षता को ख़राब करता है या सही तथ्यों को निर्धारित करने की अदालत की क्षमता को प्रभावित करता है।

कोर्ट ने कहा,

“किसी को प्रकाशन की प्रकृति को ध्यान से देखना होगा और यह पता लगाना होगा कि प्रकाशन की सामग्री किसी मामले की सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी या नहीं। किसी प्रकाशन द्वारा पूर्वाग्रह दो श्रेणियों में हो सकता है, एक जो अदालतों की निष्पक्षता को ख़राब करता है और दूसरा जो सही तथ्यों को निर्धारित करने की अदालत की क्षमता को पूर्वाग्रहित करता है।”

कुमार का मामला यह था कि एक सहायक पुलिस आयुक्त, जो शहर के बुराड़ी इलाके में एक "भूमि माफिया" है, की नजर उसकी संपत्ति पर है और इस प्रकार, उसे और उसके परिवार के सदस्यों को उनकी संपत्ति का आनंद लेने से लगातार खतरा है।

अदालत को सूचित किया गया कि कुमार की मां ने एसीपी की प्रक्रियात्मक सीमा पर रोक लगाने के लिए पिछले साल एक रिट याचिका दायर की थी।

यह कुमार का मामला था कि एसीपी ने दो समाचार पत्रों को एक मामले के बारे में जानकारी दी, जो विवाद के संबंध में लखनऊ के उपभोक्ता फोरम के समक्ष लंबित है, केवल उनकी मां के मामले को खतरे में डालने और अदालत को प्रक्रियात्मक ओवररीच की जांच करने से गुमराह करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ था।

इसमें कहा गया है कि कुमार सभी प्रासंगिक तथ्यों और सामग्रियों को रिकॉर्ड में लाए बिना समाचार पत्रों के खिलाफ एक प्रतिबंध आदेश की मांग कर रहे थे और समाचार पत्रों की कटिंग ने कोई संकेत नहीं दिया कि वे किसी उपभोक्ता शिकायत से संबंधित हैं जिसमें वह शामिल हैं।

केस टाइटलः अजय कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

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