तेलंगाना हाइकोर्ट ने राज्य विधानपरिषद में कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए भारत के चुनाव आयोग का प्रेस नोट बरकरार रखा

तेलंगाना हाइकोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट को बरकरार रखा है। उक्त नोट में तेलंगाना राज्य विधान परिषद की खाली सीटों पर उपचुनाव कराने की अधिसूचना दी गई।

इसे भारत राष्ट्र समिति (BRS) के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रेस नोट अनुच्छेद 171 (4) के अनुरूप पारित नहीं किया गया।

चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 171 के तहत निर्धारित प्रक्रिया कार्यकाल के अंत में उत्पन्न होने वाली पदों के लिए है, न कि कैजुअल वैकेंसी के लिए, जो प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम 1950 (Representation of People Act) की धारा 151 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होती हैं।

खंडपीठ ने कहा,

“आरपी एक्ट की धारा 151, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि जब किसी राज्य की विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कैजुअल वैकेंसी हो जाता है, या खाली घोषित कर दिया जाता है, या विधान परिषद के लिए उसका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के उद्देश्य से व्यक्ति का चुनाव करेगा। आरपी एक्ट की धारा 151 में रिक्तियों को भरने के लिए अलग अधिसूचना जारी करने की परिकल्पना की गई। प्रेस नोट दिनांक O4-OI-2O24 आरपी एक्ट की धारा 151 के अनुरूप है। इसलिए यह तर्क कि प्रेस नोट भारत के संविधान के अनुच्छेद I7l(4) का उल्लंघन है। यह स्वीकार्यता के लायक नहीं है।"

गौरतलब है कि 9 दिसंबर को तेलंगाना विधानपरिषद के दो सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिससे परिषद में दो के एमरजेंसी गईं। 4 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने अधिसूचित किया कि विधान परिषद के सदस्यों द्वारा विधान परिषद में पदों को भरने के लिए अलग-अलग उप-चुनाव आयोजित किए जाएंगे। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया कि अलग-अलग नामांकन पत्र और अलग-अलग रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर नोट को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि प्रेस नोटिस विधान परिषद की रचना के लिए संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत अनिवार्य प्रोटोकॉल और प्रावधानों का उल्लंघन है।

अदालत के ध्यान में यह भी लाया गया कि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के अनुसार, संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन में चुनाव केवल सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत चुनाव याचिका के माध्यम से ही बुलाया जा सकता। विधानमंडल द्वारा स्वीकार्य और क्योंकि उप-चुनाव की अधिसूचना भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी नहीं की गई, इसलिए अनुच्छेद 329 (बी) के तहत निर्धारित रोक लागू नहीं होती।

यह दलील देने के लिए भारत के चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार (2000) का हवाला दिया कि अदालत के पास कार्यवाही को सुचारू बनाने या सही करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और समीक्षा करने की शक्ति है।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील ने तर्क दिया कि कार्यकाल के अंत में बचने वाली कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए अनुच्छेद 171 के तहत स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जब कोई इमरजेंसी पद आते हैं तो प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 151 के तहत स्थापित की गई।

बेंच ने बिहार राज्य द्वारा जारी समान प्रेस नोट की भी सराहना की, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बाद में इसे बरकरार रखा गया और नोट किया गया।

खंडपीठ ने कहा,

“वर्तमान मामले में भी अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसके द्वारा उपचुनावों को अधिसूचित किया गया, जो 29.01.2024 को होने वाले हैं। इसलिए मामले की वास्तविक स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के तहत रोक लागू होती है। इस कारण से भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”

परिणामस्वरूप, याचिका खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ता के वकील: भक्ति बी तुराखिया के लिए मुकुल रोहतगी, मलक भट्ट, अनन्या कनोरिया और नेहा नागपाल।

प्रतिवादी के वकील- अविनाश देसाई, ईसीआई के लिए मोहम्मद ओमर फारूक और टीएसईसी के लिए पी. सुधीर राव एससी।

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