क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बिना एफआईआर दर्ज की गई लेकिन आरोप पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता, पुलिस को इसे उचित अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद को लेकर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए पुलिस को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले उचित न्यायालय में आरोप पत्र पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि हालांकि शिकायतकर्ता-पत्नी ने बड़वानी जिले के अंजड़ पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन अंजड़ में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

कोर्ट ने कहा,

“...यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (पति) का विवाह प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी) के साथ 24.04.2011 को कुक्षी, जिला धार में हुआ था, और वैवाहिक कलह और अन्य घटना के कारण जिसका उल्लेख शिकायतकर्ता ने अपने पति द्वारा उस पर किए गए हमले के संबंध में किया है, जो बड़वानी कोर्ट परिसर के बाहर हुआ था, जबकि एफआईआर पुलिस स्टेशन अंजड़, जिला बड़वानी में दर्ज की गई है…”,।

पृष्ठभूमि

पति, ससुर और सास पर आईपीसी की धारा 98ए, 341, 323, 506 और 34 के साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि शादी कुक्षी में हुई थी और शिकायतकर्ता पर हमले की कथित घटना भी कहीं और हुई थी, और इसलिए जेएफएमसी अंजडं के समक्ष वर्तमान आपराधिक कार्यवाही कायम नहीं रखी जा सकी। अधिवक्ता अक्षत पहाड़िया ने तर्क दिया कि मामले का अंजड़ से एकमात्र संबंध यह है कि यह वह स्थान है जहां याचिकाकर्ता वर्तमान में रहता है।

शिकायतकर्ता/प्रतिवादी के वकील संख्या दो अधिवक्ता पारस चंद्र वाया ने प्रस्तुत किया कि मुकदमा अंतिम चरण में है और पांच गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। वकील के मुताबिक, शिकायतकर्ता पत्नी भी अंजड़ की रहने वाली है, जिससे उसे संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार मिल जाता है।

अदालत ने अंजड़ थाना प्रभारी के कृत्य पर आपत्ति जताई, जिन्होंने एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच की। एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि जेएमएफसी अंजाद को मामले पर विचार करने से पहले अधिक सतर्क रहना चाहिए था।

हालांकि, अदालत ने मल्कियत सिंह बनाम राज्य (2005) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए स्पष्ट किया कि आरोप पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह 24.10.2022 की चार्जशीट को वापस SHO, अंजड़ को सौंप दे, जो इसे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के समक्ष पेश करेगा।।

केस टाइटलः राजेंद्र पंवार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 14583 ऑफ़ 2023

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी) 36

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