बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजली सबस्टेशन के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने के 37 साल बाद अदालत का रुख करने वाले परिवार को मुआवज़ा देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य उन लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त होने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी का हवाला नहीं दे सकता, जिनकी निजी संपत्ति "जब्त" कर ली गई, या मुआवजे के बिना सार्वजनिक उपयोग के लिए ले ली गई।

इसने उन शहरी ज़मीन मालिकों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने अपनी ज़मीन पर बिजली सब-स्टेशन बनाए जाने के लगभग चार दशक बाद, 2021 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की खंडपीठ ने ठाणे के कलेक्टर को 1984 में बिजली बोर्ड द्वारा उपयोग की गई 6685 वर्ग मीटर भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत दामोदरप्रसाद भदानी के परिवार को देय मुआवजे की गणना करने का आदेश दिया।

जस्टिस सुंदरेसन ने कहा,

“न तो अधिग्रहण की कार्यवाही किसी अवार्ड के रूप में संपन्न हुई, न ही मुआवजे का भुगतान किया गया। फिर भी, भूमि का कब्ज़ा बिना किसी मुआवज़े के भुगतान के ले लिया गया... राज्य देरी के आधार पर उन लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता, जिनसे निजी संपत्ति ज़ब्त की गई।''

गौरतलब है कि अदालत ने MSEDCL का तर्क खारिज कर दिया और माना कि बिजली नियम भूमि अधिग्रहण कानूनों को खत्म नहीं करते हैं, या बिजली बोर्डों द्वारा पिछले अनधिकृत भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को नहीं रोकते हैं।

याचिकाकर्ताओं दिवंगत दामोदरप्रसाद भदानी के कानूनी उत्तराधिकारी ने 1984 से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ठाणे में MSEDCL द्वारा अपनी जमीन पर कब्जे को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी भूमि एक बड़े भूमि पार्सल का हिस्सा थी।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनकी धारणा थी कि MSEDCL, जिसे उस समय एमएसईबी के नाम से जाना जाता है, उसको सौंपी गई जमीन उनके चचेरे भाइयों के हिस्से में आई। हालांकि, 2019 में निजी सर्वेक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि ज़मीन उनकी है। उन्होंने विभाग में आरटीआई दायर की और अंततः 2021 में हाईकोर्ट में वर्तमान सिविल रिट याचिका दायर की।

यह पाया गया कि MSEDCL ने कम लागत वाली आवास परियोजना के लिए भदानी परिवार द्वारा नियुक्त डेवलपर्स से ज़मीन ली। कब्ज़ा रसीद में एमआरटीपी अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण करने का इरादा दिखाया गया।

याचिकाकर्ताओं के लिए विपुल मकवाना के साथ सीनियर एडवोकेट विश्वजीत सावंत ने प्रस्तुत किया कि MSEDCL अभी भी भूमि के कब्जे में है। उसके पास अनुपालन अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान को प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने MSEDCL पर गैरकानूनी अतिक्रमणकर्ता और जमीन हड़पने का आरोप लगाया।

MSEDCL के लिए वकील दीपा चव्हाण ने तीन पहलुओं पर मामले पर बहस की: रिट याचिका दायर करने में देरी, जिसके कारण अधिग्रहण दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, म्हाडा से कब्जा लेने की संभावना (इसलिए म्हाडा ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया होगा)। अंत में, बिजली एक्ट, 2003 और उसके तहत नियमों को ध्यान में रखते हुए किसी वितरण लाइसेंसधारी को सब-स्टेशन के लिए जमीन सौंपने वाला कोई भी व्यक्ति प्रति वर्ष केवल एक रुपये का पट्टा किराया प्राप्त कर सकता है।

शुरुआत में अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर करने में देरी उसे मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने से नहीं रोकती। इसने देरी की अवधि पर विचार करके और क्या अंतराल में किसी भी कार्य ने पार्टियों के बीच न्याय के संतुलन को प्रभावित किया। इस पर विचार करके लैच का आकलन करने में महाराष्ट्र एसआरटीसी बनाम बलवंत मामले के सिद्धांतों को लागू किया।

अदालत ने सुख दत्त रत्न और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह स्पष्ट है कि उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप किया गया तो न्याय करने में कोई "सीमा" नहीं हो सकती।

तुकाराम काना जोशी बनाम एमआईडीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी का हवाला देकर संपत्ति के संवैधानिक अधिकार को तकनीकी आधार पर पराजित नहीं किया जा सकता।

MSEDCL के तीसरे तर्क के संबंध में अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग का बिजली आपूर्ति कोड केवल बिजली वितरकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, भूमि अधिग्रहणकर्ताओं और मालिकों के बीच नहीं।

कहा गया,

“MSEDCL ने यह कहने के लिए नया तर्क प्रस्तुत किया कि जब बिजली उप-स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो बिजली कानून भूमि अधिग्रहण कानून को पीछे छोड़ देंगे… यहां तक कि एक्ट की धारा 50 का सामान्य पाठ भी यह देखने के लिए पर्याप्त है कि 2021 विनियम (अनिवार्य रूप से है) विद्युत आपूर्ति कोड) का सब-स्टेशन बनाने या स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से कोई लेना-देना नहीं है।

अदालत ने कहा कि कब्ज़ा पत्र में कहा गया कि "अधिग्रहण औपचारिकताओं और प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है", लेकिन यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं है कि ज़मीन कभी भी कानून के अनुसार अधिग्रहित की गई और मुआवजा दिया गया।

आगे कहा गया,

“हम यह भी ध्यान देते हैं कि यह ऐसा मामला है, जहां विषय भूमि का कब्ज़ा पहले ही ले लिया गया। कब्ज़ा नोटिस में कहा गया कि अतिक्रमण से बचने के लिए ऐसा कब्ज़ा आवश्यक है, विषय भूमि की सीमा पर पहले से ही झुग्गी बस्ती है। कब्जे के समय विचाराधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया। राज्य को विषय भूमि से लाभ हुआ है और MSEDCL ने साइट पर अपनी वितरण क्षमता बढ़ाई है। स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया गया है। ज़मीन के मालिकों को मुआवज़ा नहीं दिया गया।”

अदालत ने कलेक्टर को 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे की गणना करने और 3 महीने के भीतर पुरस्कार पारित करने का निर्देश दिया।