गुजरात हाइकोर्ट ने समाधान योजना का हिस्सा न बनने वाले किसी भी दावे के अभाव में मांग नोटिस और मूल्यांकन आदेश रद्द किया

गुजरात हाइकोर्ट ने समाधान योजना (RP) का हिस्सा न बनने वाले किसी भी दावे के अभाव में मांग नोटिस और मूल्यांकन आदेश रद्द कर दिया।

जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस निरल आर. मेहता की खंडपीठ ने कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अनुसार, 13 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार 20 मार्च, 2023 को मांग नोटिस जारी करके जो मांग उठाई गई थी, उसे समाधान योजना का हिस्सा होने वाले दावे के संबंध में नहीं कहा जा सकता।

खंडपीठ ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के तहत विभाग द्वारा जारी कार्यवाही, उस दावे के संबंध में भी आगे नहीं बढ़ रही, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

याचिकाकर्ता-कंपनी/करदाता को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के तहत दिवाला कार्यवाही के अधीन किया गया, क्योंकि वित्तीय लेनदार-भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 3 फरवरी, 2021 को आईबीसी की धारा 7 के तहत एक आवेदन पेश किया गया। बैंक की याचिका स्वीकार कर ली गई और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू की गई। सुनीलकुमार काबरा को एनसीएलटी द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया गया।

आईआरपी ने याचिकाकर्ता कंपनी की सीआईआरपी की सार्वजनिक घोषणा की और उसके लेनदारों से अपेक्षित प्रमाण के साथ अपना दावा प्रस्तुत करने का आह्वान किया। आईआरपी द्वारा 26 फरवरी, 2021 को लेनदारों की समिति (COC) का भी गठन किया गया।

एनसीएलटी ने आईबीसी की धारा 13(6) के तहत आईआरपी द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी और समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के खंड 12.3(viii) के अनुसार समाधान आवेदक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क़ानूनों के तहत किसी भी पुनर्मूल्यांकन पुनः खोलने, संशोधन समीक्षा या अन्य कार्यवाही के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा।

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर याचिका दायर की कि समाधान आवेदक प्रभावी तिथि से पहले किसी भी आयकर कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता ने संबंधित मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई तय करने के लिए आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2013-14 से 2018-19 के संबंध में जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी।

इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने धारा 147 के तहत मूल्यांकन आदेश पारित किया, धारा 144 सपठित धारा 156 के तहत मांग नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस धारा 148 ए (डी) के तहत आदेशों के साथ और नोटिस के अनुसरण में कार्यवाही एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश के बाद समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद समाप्त हो गई। इसलिए प्रतिवादी द्वारा 13 मार्च, 2023 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया होगा और प्रतिवादी द्वारा मांग का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईबीसी की धारा 238 सपठित धारा 31 के प्रावधान के मद्देनजर पूरी पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही समाप्त हो गई।

न्यायालय ने माना कि सीआईटी (ए) द्वारा जारी किए गए नोटिस और याचिकाकर्ता द्वारा मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों की सुनवाई के लिए संदर्भ 1 जुलाई, 2022 को समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा आरपी के समक्ष उठाए गए किसी भी दावे की अनुपस्थिति में कोई मांग अस्तित्व में नहीं रहेगी।

हालांकि, जहां तक 1 जुलाई, 2022 तक लंबित किसी भी मांग की अनुपस्थिति में कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन की रूपरेखा का सवाल है और बाद में उठाई गई मांग आरपी के समक्ष किए जाने वाले दावे का हिस्सा नहीं होगी।

केस टाइटल- सूर्या एक्जिम लिमिटेड थ्रो डायरेक्टर भवानी सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।