गुजरात हाइकोर्ट ने जज पर आदेश में हेराफेरी करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को हटाया, व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश होने से रोका

गुजरात हाइकोर्ट ने मौजूदा जज पर न्यायिक आदेश में हेराफेरी करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति की दलीलों पर कड़ी आपत्ति जताई और उसे व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश होने से रोक दिया।

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने रजिस्ट्री को जतिन सीताभाई पटेल के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस ने कहा,

"अदालत में व्यक्तिगत रूप से पक्ष द्वारा किए गए दावे और हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से मेरे समक्ष प्रस्तुत आवेदन जज और इस हाइकोर्ट को बदनाम करने वाले हैं।"

पटेल ने विशेष आपराधिक आवेदन के बारे में चिंता जताई थी। इसमें कहा गया कि पिछले जज के आदेश के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने दावा किया कि पहले अपनी याचिका वापस लेने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश में हेरफेर किया गया।

सुनवाई के दौरान पटेल ने बताया कि उन्होंने पहले 3 अप्रैल को जस्टिस इलेश जे वोरा से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दें।

जस्टिस वोहरा ने मौखिक रूप से उनकी दलीलों की अनुमति दी और मामले का निपटारा करने का आदेश दिया। पटेल ने अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि जस्टिस वोहरा द्वारा आदेश जारी किए जाने के समय मामले की स्थिति शुरू में निपटान के रूप में चिह्नित की गई।

हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में स्थिति बदलकर लंबित हो गई, जो आदेश में संभावित हेरफेर को दर्शाता है।

इसके बाद चीफ जस्टिस ने पिछली सुनवाई में सिंगल जज के निर्देशों के बारे में पूछताछ की और पूछा कि क्या उन्होंने मामले को फिर से सुनवाई के लिए रखा है - जिस पर याचिकाकर्ता ने सकारात्मक रूप से पुष्टि की।

चीफ जस्टिस ने जवाब दिया,

"तो ऐसा किया जा सकता है। देखिए अगर मैंने मामले की सुनवाई की और मैंने ओपन कोर्ट में इसका फैसला किया है तो जब तक आदेश पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक यह फैसला नहीं होता। अब अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं फिर से सुनवाई चाहता हूं या कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो मामले को फिर से अदालत में पोस्ट किया जा सकता है और यही उन्होंने किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फ़ाइल के बिना मामला वापस नहीं लिया जा सकता। हर चीज़ का घोटाला मत बनाइए।"

जब याचिकाकर्ता ने अज्ञानता का दावा किया तो चीफ जुस्टिसबने दृढ़ता से जवाब दिया,

"यदि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी जज की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं कर सकते। इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। फिर आप अदालत में पेश हो रहे हैं और यह कह रहे हैं। फिर जब अदालत आपको किसी काम के लिए ले जा रही है तो आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है। आप हर रोज़ अदालत में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश हो रहे हैं। यदि आपको कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।"

इसके बाद चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार न्यायिक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पटेल को किसी भी मामले में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश होने की अनुमति नहीं दी जाए। मामले को हाइकोर्ट की गरिमा को कम करने वाले उनके आचरण के लिए पटेल के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए अवमानना ​​पीठ के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया गया।