गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से किसी आरोपी के साथ जाती है और उसके साथ यौन संबंध बनाती है तो भी कानूनी तौर पर उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने माना कि 16 साल से कम उम्र की नाबालिग यौन संबंध के लिए वैध सहमति देने में सक्षम नहीं होती है।

हाईकोर्ट ने 27 साल के व्यक्ति को IPC और POCSO के तहत दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। उस पर अपनी 14 साल की साली को साथ ले जाने और उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है।

जस्टिस एम. जोथानखुमा और जस्टिस कुंतल दत्ता की खंडपीठ ने लखीमपुर के स्पेशल जज (POCSO) द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील खारिज की।

यह मामला तब शुरू हुआ, जब आरोपी जुलाई 2022 में रात करीब 2 बजे अपनी पत्नी की छोटी बहन को उसके घर से ले गया। उस समय पीड़िता की उम्र 14 साल थी। जब पीड़िता की बड़ी बहन को पता चला कि उसका पति और छोटी बहन दोनों गायब हैं तो उसने FIR दर्ज कराई।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी और पीड़िता को ढूंढ निकाला। जांच के दौरान, पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे एक घर में ले गया और चार दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 366 और POCSO Act की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। उसे IPC की धारा 366 के तहत 5 साल की कठोर कारावास और POCSO Act की धारा 6 के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

हाईकोर्ट में आरोपी ने इस आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती दी कि पीड़िता और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास था। उसने पीड़िता की उम्र पर भी सवाल उठाए और तर्क दिया कि मेडिकल सबूतों से यह साबित नहीं होता कि उसने गंभीर यौन अपराध (एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) किया।

राज्य सरकार ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता की उम्र उसके स्कूल एडमिशन रजिस्टर से साबित हो चुकी है और मेडिकल सबूत भी उसके बयानों की पुष्टि करते हैं। हाईकोर्ट ने स्कूल के एडमिशन रजिस्टर और हेडमास्टर द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट की जांच की, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 10 जनवरी 2009 दर्ज थी। कोर्ट ने पाया कि हेडमास्टर ने संबंधित स्कूल रिकॉर्ड को साबित किया और एडमिशन रजिस्टर में की गई एंट्री की पुष्टि पीड़िता के पिता ने भी की थी।

कोर्ट ने माना कि जब स्कूल रिकॉर्ड के जरिए पीड़िता की जन्म तिथि साबित की जा सकती है तो 'ऑसिफिकेशन टेस्ट' (हड्डियों की जांच) कराने की कोई जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा:

"इस प्रकार, स्कूल के एडमिशन रजिस्टर में की गई एंट्री - जो हेडमास्टर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र का आधार है - उसकी पुष्टि पीड़िता के पिता ने की है। इसलिए, पीड़िता की जन्म तिथि 10/01/2009 ही मानी जाएगी।"

इसके आधार पर कोर्ट ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष थी।

इसके बाद हाईकोर्ट ने इस बात की जांच की कि क्या आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए। कोर्ट ने पाया कि यौन हमले के बारे में पीड़िता के बयान की पुष्टि मेडिकल सबूतों से होती है, जिसमें दर्ज था कि उसका हाइमन (Hymen) फट गया।

कोर्ट ने उन सबूतों पर भी विचार किया, जिनसे पता चलता है कि पीड़िता आरोपी से प्यार करती थी और शायद अपनी मर्जी से उसके साथ गई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इससे आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी।

हाईकोर्ट ने कहा:

"परिणामस्वरूप, भले ही पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के साथ अपने घर से गई हो और उसने आरोपी के साथ यौन संबंध बनाए हों, लेकिन चूंकि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी, इसलिए 16 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता को उसके घर और उसके माता-पिता की देखरेख से दूर ले जाना - जिसके बाद उसके साथ यौन संबंध बनाए गए - भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 के तहत 'अपहरण' (Kidnapping) का अपराध है। साथ ही, यह POCSO Act की धारा 5(l) के तहत 'गंभीर यौन हमले' (Aggravated Penetrative Sexual Assault) की श्रेणी में आता है।"

इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने अपील खारिज की और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि बरकरार रखी।

Case Title : Raju Gogoi @ Rajen v. State of Assam & Anr

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