केवल पूर्वजों के नाम के साथ मतदाता सूची तैयार करने से पारिवारिक संबंध के सबूत के बिना नागरिकता स्थापित नहीं हो जाती: गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि केवल किसी व्यक्ति के पूर्वजों के नाम वाली मतदाता सूची और राजस्व रिकॉर्ड का उत्पादन भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है, जब तक कि उन रिकॉर्डों में नामित व्यक्तियों के बीच संबंध भी ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य के माध्यम से साबित न हो जाए।
हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता अपने पिता सदर अली और दादा जहूर अली के साथ अपना संबंध स्थापित करने में विफल रहा है। इसमें कहा गया कि उन्होंने कई अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया था, जिनके नाम मतदाता सूची और राजस्व रिकॉर्ड में उनके पूर्वजों के साथ दिखाई देते थे।
जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की खंडपीठ ने विदेशी न्यायाधिकरण की राय को चुनौती देने वाली रिट खारिज की, जिसमें उन्हें विदेशी घोषित किया गया था, जो 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था।
खंडपीठ ने कहा,
"इसके अलावा, अधिकांश मतदाता सूचियों में केवल एक या दो नाम हैं, जैसा कि पहले दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के पूरे परिवार को एक साथ रहते हुए नहीं देखा गया। साथ ही प्रदर्शित दस्तावेजों में ऐसे नाम दिखाए गए हैं, जिनके साथ याचिकाकर्ता ने खुद को नहीं जोड़ा। तदनुसार, प्रदर्शित दस्तावेजों के माध्यम से याचिकाकर्ता अपने अनुमानित पिता सदर अली के साथ अपने रिश्ते को साबित करने में सक्षम नहीं है। सदर अली के साथ जहूर अली के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके बाद 1970 में जहूर अली के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई बयान नहीं है।
यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ता ने उन व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं करने के अलावा, जिनके नाम जमाबंदी (राजस्व रिकॉर्ड) और मतदाता सूची में थे, ने अपनी दादी और अपनी मां के नाम का भी अनुरोध नहीं किया। दोहराने की कीमत पर यह दोहराया जाता है कि याचिकाकर्ता के परिवार की दलील नहीं दी गई, इसलिए दलील से परे दिए गए सबूत खारिज किए जाने योग्य हैं।'
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका जन्म और पालन-पोषण असम में हुआ। उन्होंने 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों पर भरोसा किया जिसमें उनके दादा का नाम था और बाद की मतदाता सूचियों पर उनके पिता का नाम था। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और जमाबंदी रिकॉर्ड भी पेश किया।
उनके दावे का समर्थन करने के लिए एक गांवबुराह (ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारी) से पूछताछ की गई कि याचिकाकर्ता और उसका परिवार गाँव में रह रहा था।
विदेशी न्यायाधिकरण ने उनका साक्ष्य खारिज किया और उन्हें 25 मार्च, 1971 के बाद की श्रेणी का विदेशी घोषित कर दिया। उनके पुत्र और पुत्री को भी उनके वंश के आधार पर विदेशी घोषित कर दिया गया।
हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड में नामित परिवार के अन्य सदस्यों से संबंधित मामूली चूक पर उसका साक्ष्य खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गॉनबुराह की गवाही उनके दावे का समर्थन करती है।
प्रस्तुतियां खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 1966 और 1970 की मतदाता सूची में नामित कई व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करने में विफल रहा है। जमाबंदी में नौ लोगों को उनके दादा के पुत्रों के रूप में दर्ज किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने उनमें से केवल एक के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि गॉनबुराह ने स्वीकार किया कि उसके पास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार को स्थापित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं था और उसने लंबित मामले में याचिकाकर्ता की मदद करने के लिए इसे जारी किया।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की उम्र में विसंगतियों का भी जिक्र किया। हलफनामे पर उनके साक्ष्य में अप्रैल 2018 में उनकी उम्र 31 वर्ष दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि उनका जन्म 1987 में हुआ। हालांकि, 2010 की मतदाता सूची में उनकी उम्र 23 वर्ष दर्ज की गई।
इस तर्क को खारिज करते हुए कि याचिकाकर्ता और उसके गवाह से जिरह करने में राज्य की विफलता का मतलब है कि उनके साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए, हाईकोर्ट ने माना कि विदेशी न्यायाधिकरण की कार्यवाही प्रकृति में नागरिक है। यदि साक्ष्य ठोस और स्वीकार्य नहीं है तो जिरह के अभाव में भी दावा खारिज किया जा सकता है।
विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि यह साबित करने का दायित्व उस व्यक्ति पर है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई कि वे एक भारतीय नागरिक हैं, विदेशी नहीं।
यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता अपने पारिवारिक संबंध स्थापित करने और विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है, हाईकोर्ट ने रिट याचिका खारिज की।
Case Title : Md. Sofiqul Islam v. Union of India & Ors