[MV Act] गुवाहाटी हाईकोर्ट ने MACT का आदेश खारिज किया, जिसमें धारा 166(3) के तहत प्रतिबंधित होने के दावे को खारिज कर दिया गया था, कहा- दुर्घटना धारा डाले जाने से पहले हुई थी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कामरूप द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसके तहत उसने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2019 में संशोधित किया गया) की धारा 166(3) के तहत सीमा द्वारा प्रतिबंधित होने के लिए दुर्घटना के छह महीने बाद दायर दावा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 166 में संशोधन जिसमें उप-धारा (3) को शामिल करना शामिल है, 1 अप्रैल, 2022 से ही प्रभावी होना था।

जस्टिस बुदी हाबुंग की एकल जज पीठ ने कहा,

“उपर्युक्त मामलों में स्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर और यह देखते हुए कि दुर्घटना 03.5.2019 को हुई थी, उप-धारा को शामिल करने वाले संशोधन के लागू होने से पहले (3) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अनुसार, मेरा विचार है कि न्यायाधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166(3) की गलत व्याख्या की है, यह गलत धारणा के तहत कि संशोधन 19.8.2019 को लागू किया गया।”

अपीलकर्ता का मामला यह था कि 03 मई, 2019 को शाम लगभग 5:10 बजे जब अपीलकर्ता-दावेदार स्वर्गीय भबेश कलिता की दुकान के सामने बोल रहा था तो चालक की तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण उसे वाहन ने टक्कर मार दी। अपीलकर्ता ने दुर्घटना में लगी चोटों के लिए 8,00,000/- रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कामरूप (न्यायाधिकरण) के समक्ष मामला दायर किया।

न्यायाधिकरण ने 07 नवंबर, 2020 के अपने आदेश के माध्यम से याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दुर्घटना 03 मई, 2019 को हुई थी, लेकिन दावेदार ने 11 नवंबर, 2019 को दावा याचिका दायर की है, जो दुर्घटना के छह महीने बाद है।

न्यायाधिकरण ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जैसा कि आज तक संशोधित है) की धारा 166 (3) के अनुसार, मुआवजे के लिए कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह दुर्घटना होने के छह महीने के भीतर न किया जाए।

न्यायाधिकरण ने माना कि दावा याचिका सीमा द्वारा वर्जित है और याचिका खारिज की। विवादित आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की: दुर्घटना 3 मई, 2019 को हुई, जब मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 अभी तक अधिनियमित और लागू नहीं हुआ था। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019, प्रकृति में पूर्ववर्ती नहीं बल्कि भावी है। न्यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम (संशोधित) की धारा 166(3) में कहा गया है कि दुर्घटना होने के छह महीने के भीतर जब तक कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तब तक उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 में संशोधन के कारण दावा याचिका पर समय-सीमा के कारण रोक लगाई गई, जिसमें उप-धारा 3 को शामिल किया गया।

न्यायालय ने कहा,

"धारा 166 में संशोधन, जिसमें उप-धारा (3) को शामिल किया गया, 1 अप्रैल, 2022 से ही प्रभावी होना था, जैसा कि संबंधित मंत्रालय की 25 फरवरी, 2022 की अधिसूचना में निर्दिष्ट है।"

न्यायालय ने पाया कि न्यायाधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(3) की गलत व्याख्या की है, यह गलत धारणा के तहत कि संशोधन 19 अगस्त, 2019 को लागू किया गया था।

तदनुसार न्यायालय ने विवादित आदेश रद्द कर दिया और आवश्यक आदेशों के लिए दावा याचिका को न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया।

केस टाइटल: मोहम्मद टिबुल चौधरी बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और 2 अन्य।