Delhi Riots: हाईकोर्ट ने सलीम मलिक को जमानत देने से इनकार किया, कहा- बैठकों में हिंसा पर खुलेआम चर्चा होती थी, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलीम मलिक उर्फ मुन्ना को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि मलिक सह-साजिशकर्ता था और उसने अपराध किया, जिसके लिए उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया।

खंडपीठ ने कहा कि चांद बाग बैठक सहित बैठकों में, जिसमें फरवरी 2020 में मलिक और अन्य सह-अभियुक्तों ने भाग लिया था, दंगा जैसी हिंसा और दिल्ली को जलाने से संबंधित पहलुओं पर खुले तौर पर चर्चा की गई, जो किसी भी तरह से लोकतांत्रिक राष्ट्र में स्वीकार्य नहीं है।

अदालत ने पाया कि बैठकों में वित्त, हथियारों की व्यवस्था, लोगों की हत्या के लिए पेट्रोल बम खरीदने और संपत्ति में आगजनी और इलाके में लगे सीसीटीवी को नष्ट करने की भी चर्चा हुई।

इसमें कहा गया कि भले ही मलिक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन विभिन्न गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि उसने बैठकों में भाग लिया और दंगों की साजिश रचने के संबंध में सक्रिय भाग लिया।

अदालत ने कहा,

"मामले के इस प्रारंभिक चरण में जब अदालत को अभी आरोपों का पता लगाना है और फिर मुकदमा शुरू करना है, तो जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों के बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए।"

इसमें कहा गया है 2020 के दंगे गहरी साजिश का परिणाम थे, जिसमें मलिक सह-साजिशकर्ता था।

अदालत ने कहा,

“ऐसे दंगों की तैयारी करने वालों और साजिशकर्ताओं ने दिसंबर, 2019 में हुए दंगों से सबक सीखा, जिनकी विशेषताएं और कार्यप्रणाली समान थीं, भले ही कम पैमाने पर थीं।”

खंडपीठ ने आगे कहा कि धर्मनिरपेक्ष रूप देने के लिए विरोध स्थलों को धर्मनिरपेक्ष रंग देने के लिए धर्मनिरपेक्ष या हिंदू नाम दिए गए।

अदालत ने कहा,

"मामले के उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स और जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों के मद्देनजर, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप उसके खिलाफ 'प्रथम दृष्टया सच' मामला बनाते हैं। नतीजतन, UAPA Act की धारा 43-डी(5) के तहत बनाया गया प्रतिबंध स्वतः ही आकर्षित हो जाता है।”

इसमें कहा गया कि हालांकि देश के नागरिकों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह शांतिपूर्ण तरीके से और हिंसा का सहारा लिए बिना होना चाहिए।

अदालत ने कहा,

“इसलिए UAPA Act की धारा 45 डी (5) के तहत प्रदान की गई रोक के मद्देनजर, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।”

इसने स्पष्ट किया कि टिप्पणियों को मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। पीठ ने कहा कि आरोपों पर फैसला करते समय निचली अदालत किसी भी तरह की टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।

मलिक ने 06 अक्टूबर, 2022 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

2020 की एफआईआर 59 की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है। मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज किया गया।

मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल आरोपी हैं।

केस टाइटल: सलीम मलिक @ मुन्ना बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)