District Bar Associations Election: दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों को न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता से छूट दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों को न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता से छूट दी।

चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस विभु बाखरू और यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि ललित शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले के आलोक में दिनांक 19 मार्च 2024 के अनुसार दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन के अधिकांश एडवोकेट सदस्य, सक्रिय अभ्यास के बावजूद अब 19 अक्टूबर 2024 को निर्धारित कार्यकारी समिति के चयन के लिए चुनाव लड़ने, मतदान करने या चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [डब्ल्यू.पी.(सी) 10363/2021] में दिनांक 19 मार्च 2024 के अपने निर्णय के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

“यह न्यायालय समिति की दिनांक 22 सितंबर 2023 की रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 (इस निर्णय के पैराग्राफ 5 में पुन: प्रस्तुत) से सहमत है कि दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के सभी सदस्यों के लिए आईडी/प्रॉक्सिमिटी कार्ड और RFID तैयार करना और जारी करना अनिवार्य है। यह अभ्यास न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को दूर करेगा बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी सुनिश्चित करेगा। इस तरह से व्यक्तिगत प्रैक्टिसिंग वकील आईडी/प्रॉक्सिमिटी कार्ड साथ रखेगा, जिसमें बार एसोसिएशन का स्पष्ट उल्लेख होगा, जहां वह मुख्य रूप से प्रैक्टिस करता है और वोट देने का इरादा रखता है। उक्त आईडी/प्रॉक्सिमिटी कार्ड दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा इस न्यायालय की ऑडिट और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समिति के तत्वावधान और पर्यवेक्षण में तैयार किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में प्रैक्टिस करने वाले सभी वकीलों को केवल एक ही यूनिफ़ॉर्म कार्ड जारी किया जाए। इससे कई आईडी/प्रॉक्सिमिटी कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

करदाता ने तर्क दिया कि करदाता के अधिकांश सदस्य एडवोकेट जीएसटी रिटर्न और आयकर रिटर्न आदि दाखिल करने में लगे हुए हैं। कर मामलों की कार्यवाही में उपस्थित होते हैं, जो फेसलेस होते हैं, जिनमें शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। आगे यह तर्क दिया गया कि 19 मार्च, 2024 के निर्णय के पैरा 35(11.17)(iv) के कारण ऐसे सदस्य मतदान के लिए अयोग्य हो गए। करदाता के सदस्य वकीलों के लिए बारह न्यायालय में उपस्थित होने के बजाय बारह उपस्थितियों की आवश्यकता को एक वर्ष में बारह आयकर फाइलिंग/जीएसटी फाइलिंग की सीमा तक संशोधित किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि कराधान बार एसोसिएशन के सदस्यों को बारह उपस्थितियों का प्रमाण दाखिल करने की आवश्यकता से छूट दी गई।

उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने टैक्स बार एसोसिएशन को विधिवत स्व-सत्यापित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में कम से कम बारह आयकर जीएसटी फाइलिंग दाखिल की हैं।

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