बाल कल्याण समितियों और जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों में रिक्तियां 15 अप्रैल तक भरें: हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बाल कल्याण समितियों (CWC) और जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों (JJB) में खाली पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया की औपचारिकताएं 15 अप्रैल तक पूरी करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि उक्त तिथि से पहले औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव 25 अप्रैल को उसके समक्ष पेश होकर बताएंगे कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।

खंडपीठ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 (Juvenile Justice Act, 2015) के कार्यान्वयन में कमियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2018 में शुरू की गई स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह आदेश बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर नए आवेदन में पारित किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार को दिल्ली में CWC में अध्यक्षों और सदस्यों के रिक्त पदों को निश्चित समय के भीतर शीघ्र भरने का निर्देश देने की मांग की गई।

अदालत को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकांश CWC अपने पूरे कोरम के साथ काम नहीं कर रही हैं और जेजेबी की स्थिति भी CWC के समान ही है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पिछले साल नवंबर में प्रकाशित सर्कुलर के अनुसार 11 CWC में से 6 में अध्यक्षों और तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए अधिकांश सदस्यों के पद 31 दिसंबर 2023 तक खाली हो गए।

आगे यह तर्क दिया गया कि 6 CWC को कार्यवाहक अध्यक्षों के पद के साथ संचालित किया जा रहा है और इसमें सदस्यों के 16 पद रिक्त हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि आवेदन जांच के लिए संबंधित विभाग के समक्ष लंबित हैं और इसमें कुछ समय लगेगा।

अदालत ने कहा,

"हम सरकार को निर्देश देते हैं। दिल्ली के NCT को CWC और JJB में चयन प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं को 31-03-2024 को या उससे पहले पूरा करना होगा ऐसा न करने पर दिल्ली के मुख्य सचिव जीएनसीटी को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष पेश होकर यह बताना होगा कि आदेश क्यों दिया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।"

जैसा कि दिल्ली सरकार के वकील ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा अदालत ने आदेश दिया।

तदनुसार दिल्ली के NCT को CWC और JJB में चयन प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं को 15-04-2024 को या उससे पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील: अनंत कुमार अस्थाना

केस टाइटल: कोर्ट अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य