दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद में जालसाजी से निपटने के दौरान पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को संदर्भित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद में किसी पक्ष द्वारा दस्तावेजों की जालसाजी और मनगढ़ंत के मुद्दे से निपटने के दौरान 01 जुलाई को प्रभावी होने के बाद पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) का उल्लेख किया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दो जुलाई को दिए गए एक फैसले में एक मुकदमे का निपटारा किया, जिसमें वादी केजी मार्केटिंग द्वारा जिन दो अखबारों के विज्ञापनों पर भरोसा किया गया था, वे जाली और मनगढ़ंत थे।

कंपनी के मालिक ने अपने हलफनामों और अदालत के समक्ष दिए गए बयान दोनों में फर्जीवाड़ा स्वीकार किया था। जस्टिस सिंह ने कहा कि अखबारों को मुकदमे के उद्देश्य से गढ़ा गया था।

यह निर्णय देते हुए कि क्या केजी मार्केटिंग के मालिक द्वारा इस तरह के निर्माण के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कोर्ट द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है,

कोर्ट ने कहा "इन कार्यवाहियों में, चूंकि आवेदन लंबित था, जब नए क़ानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 (इसके बाद, 'बीएनएस') और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (इसके बाद, 'बीएनएसएस') अधिनियमित किए गए थे, इसलिए मामला पूर्ववर्ती संहिता के तहत ही जारी रहेगा। यह बात 'भारतीय नागरिक शक्ति संहिता' की धारा 531 से भी स्पष्ट है”

बीएनएसएस की धारा 531 में कहा गया है कि यदि संहिता लागू होने की तारीख से ठीक पहले, कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, पूछताछ या जांच लंबित है, तो, ऐसी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या जांच का निपटान, जारी, आयोजित या किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार, 1973, जैसा कि इस तरह के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू था, जैसे कि संहिता लागू नहीं हुई थी।

नतीजतन, कोर्ट ने कहा कि पहले की संहिताएं यानी सीआरपीसी और आईपीसी इस मामले में लागू कानून होंगे।

बिजली के उपकरण बनाने वाली कंपनी केजी मार्केटिंग ने दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर 'सूर्या' चिह्न और साथ में ट्रेड ड्रेस के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है।

भारी बिक्री का दावा करने के अलावा, केजी मार्केटिंग ने यह भी दावा किया कि इसकी परियोजनाओं को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया है। दलीलों के अनुसार पिछले साल जनवरी में इसके पक्ष में एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी।

बाद में, प्रतिवादी, जिन्होंने "सूर्या गोल्ड" चिह्न के तहत कॉपीराइट कार्यों का दावा किया, ने आरोप लगाया कि केजी मार्केटिंग द्वारा दायर दस्तावेज समाचार पत्र के विज्ञापन और चालान होने के नाते केवल मुकदमे के प्रयोजनों के लिए गढ़े गए थे।

केजी मार्केटिंग के मालिक ने वकील को मुकदमा वापस लेने का निर्देश दिया और एकपक्षीय आदेश को रद्द करने की सहमति दी, जिसके बाद निषेधाज्ञा को हटा दिया गया।

इस बीच, प्रतिवादियों ने केजी मार्केटिंग को उसके डिजाइन अधिकारों का उल्लंघन करने और 'सूर्या गोल्ड' चिह्न का उपयोग करने से रोकने की मांग करते हुए एक और मुकदमा दायर किया। प्रतिवादियों ने मूल समाचार पत्र दायर किए ताकि यह स्थापित किया जा सके कि केजी मार्केटिंग पर भरोसा करने वाले समाचार पत्र अपने मुकदमे में गढ़े गए थे।

इसके बाद, दो शपथ पत्र दायर किए गए थे जिनमें केजी मार्केटिंग के प्रोपराइटर द्वारा मनगढ़ंत समाचार पत्र दायर करने के लिए माफी मांगी गई थी।

यह देखते हुए कि जालसाजी और मनगढ़ंत एक गंभीर मामला है, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि जब तक प्रतिवादियों ने मूल समाचार पत्र की ओर इशारा नहीं किया, केजी मार्केटिंग ने समाचार पत्रों की जालसाजी या मनगढ़ंत बात स्वीकार नहीं की।

कोर्ट ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, इस अदालत का विचार है कि समाचार पत्रों की जालसाजी/मनगढ़ंत अपराध स्वीकार कर लिया गया है और इस अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही के दौरान झूठा हलफनामा दायर करने के बाद, धारा 340 सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज करने का मामला बनता है।

पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने केजी मार्केटिंग के उस मुकदमे को खारिज कर दिया, जो 5 लाख रुपये की लागत वाले जाली और गढ़े हुए अखबारों के आधार पर दायर किया गया था।

इसने प्रतिवादियों के मुकदमे की डिक्री की और केजी मार्केटिंग इंडिया को 'सूर्या गोल्ड' चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया। केजी मार्केटिंग को प्रतिवादियों को 5 लाख रुपये की लागत का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।