क्या दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी को मिली विशेष छूट अदालत की रिट जूरिस्डिक्शन से बाहर करती है? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा विचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सवाल विचार के लिए तय किया कि दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी (SAU) को South Asian University Act, 2008 की धारा 14 और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 की धारा 3 तथा उसके शेड्यूल के तहत दी गई इम्यूनिटी, क्या उसे अदालतों की रिट जूरिस्डिक्शन से बाहर करती है।

चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ लेटर पेटेंट अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई। उस आदेश में कहा गया कि यूनिवर्सिटी को मिली इम्यूनिटी के चलते संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं की गुंजाइश नहीं है।

मामले में दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी का कहना है कि अधिनियम की धारा 14 के तहत यूनिवर्सिटी उसके अध्यक्ष और शैक्षणिक स्टाफ को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिली हुई हैं। सरकार ने 15 जनवरी 2009 की अधिसूचना के जरिए 1947 अधिनियम के कई प्रावधान यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर लागू कर दिए। इस आधार पर यूनिवर्सिटी का तर्क है कि उसके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्यवाही जिसमें रिट याचिकाएं भी शामिल हैं, दायर नहीं की जा सकती और विवादों का समाधान केवल अधिनियम की धारा 26 के तहत आर्बिट्रेशन के जरिए ही संभव है।

दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह इम्यूनिटी केवल यूनिवर्सिटी की संपत्ति, फंड और परिसंपत्तियों तक सीमित है। इसका रोजगार विवादों से कोई संबंध नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यूनिवर्सिटी संसद द्वारा बनाए गए क़ानून से अस्तित्व में आया है। इसीलिए उस पर न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार लागू होता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि धारा 14 के तहत मिली छूट के कारण आर्बिट्रेशन का सहारा लेने पर भी अवार्ड को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकेगा।

खंडपीठ ने कहा कि अपीलों में उठाए गए सवाल सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत की जूरिस्डिक्शन और न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति से जुड़े हैं, जो संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। इन अहम सवालों को देखते हुए अदालत ने सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और सीनियर एडवोकेट रजशेखर राव को अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है।

मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर, 2025 को तय की गई।