नई फाइलिंग में पुराने आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल न करें, पुराने मामलों में फाइलिंग के लिए नए आपराधिक कानूनों का भी उल्लेख करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 01 जुलाई से प्रभावी नए कानूनों के लागू होने के बावजूद नए आवेदन या याचिका दायर करने के लिए वकीलों द्वारा पुराने आपराधिक कानूनों पर निर्भरता को गंभीर दृष्टिकोण में लिया है।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नए आवेदन या याचिकाए केवल नए कानूनों के तहत दायर की जाएं।

अदालत ने कहा,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि 1 जुलाई, 2024 से पहले दायर किए गए मामलों में कोई कार्यवाही जारी है तो बाद में सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए नए कानूनों के प्रावधानों के साथ पुराने प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा।"

न्यायालय राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत आपराधिक अपील की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार कर रहा था।

न्यायालय ने कहा,

“पिछले दो दिनों की कार्यवाही के दौरान यह न्यायालय के संज्ञान में आया है कि नए कानूनों अर्थात भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) के कार्यान्वयन के बावजूद अधिवक्ता नए याचिकाएं दायर करने और न्यायालय की सहायता करने के लिए पुराने आपराधिक कानूनों के प्रावधानों पर भरोसा कर रहे हैं।”

जस्टिस सिंह ने आगे कहा कि नए आपराधिक कानून 01 जुलाई से लागू हो चुके हैं और केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किए गए, उक्त तिथि के बाद दायर किए गए आवेदनों पर किसी भी न्यायालय द्वारा पुराने कानूनों के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे अब प्रभावी नहीं हैं।

अदालत ने कहा,

"इस न्यायालय ने इस पर गंभीरता से विचार किया, क्योंकि नए कानूनों के लागू होने और लागू होने के बावजूद पुराने आपराधिक कानूनों पर भरोसा करना संसद की मंशा का स्पष्ट उल्लंघन है> इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों को विफल करता है।"

इसने समन्वय पीठ के हाल के एक निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से पहले दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं के संबंध में प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा शासित होनी चाहिए> यदि ऐसे आवेदन दाखिल करने की तारीख 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद है।

जस्टिस सिंह ने कहा कि इसी तरह का दृष्टिकोण विभिन्न अन्य हाईकोर्ट द्वारा भी लिया गया> इस प्रकार वकीलों के लिए नए पेश किए गए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन" में योगदान देना उचित है।

अदालत ने निर्देश दिया,

"इसके मद्देनजर, दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी जिला न्यायालयों, पुलिस स्टेशनों और अन्य संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त निर्देश भेजने का निर्देश दिया जाता है।"

राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने नए आपराधिक कानूनों के अनुसार याचिका में संशोधन करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।

अनुरोध स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की।

केस टाइटल: राज्य के माध्यम से आरपीएफ बनाम धर्मेंद्र @ धर्म