दिल्ली हाइकोर्ट ने 73 वर्षीय NDPS अपराधी को हज पर जाने की अनुमति दी, कहा- यह प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य

दिल्ली हाइकोर्ट ने 2010 में NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए 73 वर्षीय व्यक्ति को हज या उमराह तीर्थयात्रा करने के लिए एक महीने के लिए सऊदी अरब जाने की अनुमति दी।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,

"इस्लाम धर्म में हज यात्रा का बहुत महत्व है। यह इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है और यह प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है।"

न्यायालय ने सैयद अबू अला द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी, जिन्हें NDPS Act की धारा 29 के साथ धारा 21 (सी) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें 11 साल 6 महीने के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अला को NDPS Act की धारा 25ए के तहत भी दोषी ठहराया गया और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

उन्होंने लगभग 10 साल और 3 महीने की सजा काटी और जुर्माना जमा किया। उनकी सजा 2011 में इस शर्त के साथ निलंबित कर दी गई कि वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे और अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे।

अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि अला को NDPS एक्ट के तहत गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। उनकी अपील लंबे समय से लंबित है। यह तर्क दिया गया कि अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई करना न्याय के हित में होगा। इस स्तर पर आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि अला को पासपोर्ट जारी करने या रिन्यूअल के उद्देश्य से छूट या अनापत्ति देने का अधिकार उसके पास है जिसकी आपराधिक अपील लंबित है।

उन्हें राहत देते हुए जस्टिस शर्मा ने निर्देश दिया कि संबंधित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा लागू नियमों के अनुसार अला का पासपोर्ट रिन्यू किया जाए।

न्यायालय ने कहा,

“मौजूदा मामले में यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि आवेदक लगभग 73 वर्ष का है। उसने हज पर जाने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है, जो इस्लाम धर्म के पांच स्तंभ में से एक है। हज यात्रा के महत्व को समझते हुए यह न्यायालय उसे इस धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना और सक्षम बनाना अनिवार्य समझता है।”

इसमें आगे कहा गया,

“मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। न्यायालय कानूनी दायित्वों को करुणा, सहानुभूति और व्यावहारिक समझ के साथ संतुलित करने के अपने कर्तव्य को पहचानता है। यह न्यायालय केवल इसलिए अपीलकर्ता के धार्मिक दायित्वों में बाधा डालने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसकी अपील वर्षों से लंबित है।”

केस टाइटल- सैयद अबू अला बनाम एनसीबी