DVO की आकलन रिपोर्ट अकेले पूर्ण मूल्यांकन को फिर से खोलने का आधार नहीं बन सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि निर्धारण अधिकारी की रिपोर्ट होने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने का एकमात्र आधार टिकाऊ नहीं है।

आय के पलायन के विश्वास के साथ कारणों की निकटता मूल्यांकन के पुन: खोलने के लिए निर्धारक कारक है, क्योंकि कारणों की अनुपस्थिति एक विश्वास की संभावना को कम कर देगी और मामले को केवल संदेह के दायरे में लाएगी जो मूल्यांकन के पुन: खोलने का आधार नहीं हो सकता है।

जस्टिस रविंदर डुडेजा और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि "एओ द्वारा कोई बयान या चर्चा नहीं की गई है कि आधार क्या था और उन्हें मूल्यांकन रिपोर्ट, इसकी सामग्री पर क्यों आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें उसी पर भरोसा क्यों करना चाहिए। कारण यह नहीं दर्शाते हैं कि एओ ने मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में निर्धारिती ने पहले ही "फिक्स्ड एसेट्स एंड कैपिटल डब्ल्यूआईपी" के तहत उपरोक्त संपत्ति के मूल्य की घोषणा की थी या क्या ऐसा मूल्यांकन सही और उचित है और नहीं।

क्या है मामला:

एओ ने डीवीओ द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन को फिर से खोला, जिसमें निर्धारिती द्वारा किए गए निवेश के मूल्य का अनुमान 211.99 करोड़ रुपये था। निर्धारण अधिकारी ने कहा कि चूंकि मूल मूल्यांकन के समय मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए 211.99 रुपये की राशि कर के लिए प्रभार्य निर्धारिती की आय का प्रतिनिधित्व करती है जो मूल्यांकन से बच गई है, भले ही निर्धारिती ने "अचल संपत्ति और पूंजी डब्ल्यूआईपी" शीर्ष के तहत संपत्ति की लागत 592.13 करोड़ रुपये घोषित की थी।

हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ:

खंडपीठ ने कहा कि आयकर अधिकारी की कर निर्धारण को फिर से खोलने की शक्ति पूर्ण नहीं है, क्योंकि कानून के शब्द "विश्वास करने का कारण" हैं न कि "संदेह करने का कारण"।

बेंच ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति "विश्वास करने के कारण" का मतलब एओ की ओर से विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं है, कारण को अच्छे विश्वास में रखा जाना चाहिए और केवल एक दिखावा नहीं हो सकता है।

बावा अभय सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार करते हुए, बेंच ने दोहराया कि मूल्यांकन के बाद प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए एक वैध आधार बन सकती है, बशर्ते कि जानकारी केवल अफवाह, गपशप या कूबड़ से अधिक हो और धारा 147 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए कुछ उचित सामग्री हो।

बेंच ने कहा कि अगर सूचना या कारण का विश्वास के साथ कोई संबंध नहीं है या अपेक्षित विश्वास बनाने के लिए कोई सामग्री या ठोस जानकारी नहीं है, तो केवल अदालत हस्तक्षेप कर सकती है, अन्यथा नहीं।

बेंच ने टिप्पणी की कि कारण यह नहीं दर्शाते हैं कि एओ ने मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में निर्धारिती ने पहले ही "फिक्स्ड एसेट्स एंड कैपिटल डब्ल्यूआईपी" के तहत उपरोक्त संपत्ति के मूल्य की घोषणा की थी या क्या ऐसा मूल्यांकन सही और उचित है और नहीं।

इस प्रकार, निर्धारिती की याचिका की अनुमति देते हुए, हाईकोर्ट ने धारा 148 के तहत जारी नोटिस को रद्द कर दिया और इस तरह के नोटिस जारी करने के परिणामस्वरूप शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया।