ट्रायल कोर्ट जज ने आरोपी और पीड़िता को बलात्कार मामले का निपटारा करने का सुझाव दिया, हाइकोर्ट ने जताई चिंता

दिल्ली हाइकोर्ट ने निचली अदालत के जज के आचरण पर चिंता व्यक्त की। उक्त जज ने अभियोजन साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान बलात्कार के मामले को निपटाने के लिए आरोपी और पीड़िता को सुझाव दिया और सहायता दी।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई किसी अन्य जज द्वारा की जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया जाना भी चाहिए।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में समझौते का सुझाव देने की धारणा ही बलात्कार, जैसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के बारे में मौलिक गलतफहमी को दर्शाती है।

इसमें कहा गया कि ये ऐसे मामले नहीं हैं, जिन्हें पैसे के भुगतान या अदालत के बाहर समझौते के माध्यम से हल किया जा सकता है, बल्कि ये व्यक्ति के साथ-साथ पूरे समाज के खिलाफ किए गए अपराध हैं। इसके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए, अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाना है।

यह देखते हुए कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखना न्यायपालिका का कर्तव्य है।

अदालत ने कहा,

"इसलिए यह अदालत ट्रायल कोर्ट जज के आचरण पर चिंता व्यक्त करती है। यदि यह सच है कि ट्रायल जज ने आईपीसी की धारा 376 के तहत मामले में आरोपी और पीड़ित को मामले को निपटाने का सुझाव दिया था और उनकी सहायता की। जबकि वही अदालत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज कर रही थी।”

इसमें आगे कहा गया,

"इस प्रकार यह अदालत यह समझने में असमर्थ है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने पीड़ित को आरोपी के साथ मामले को सुलझाने के लिए क्यों कहा होगा, जिसमें आईपीसी की धारा 376 और 377 जैसे जघन्य प्रकृति के अपराध शामिल हैं।"

अदालत ने आरोपी द्वारा 2020 में पीड़िता द्वारा दर्ज किए गए बलात्कार का मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि मामला सुलझ गया और पक्षकारों के बीच समझौता हो गया।

अभियुक्त का मामला यह है कि उसे पीड़िता द्वारा झूठा फंसाया गया, जिसके साथ वह बहुत लंबे समय तक सहमति से रिश्ते में था। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत के समक्ष पीड़िता मामले को निपटाने के लिए सहमत हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

समझौते के अनुसार आरोपी पीड़िता को 3,50,000 रुपये देने पर सहमत हुआ। उसने स्वीकार किया कि उसके और उसके बीच जो कुछ भी हुआ, वह उसकी इच्छा से था और वे सहमति से रिश्ते में थे।

याचिका खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि पीड़िता की गवाही में आरोपी द्वारा उसके घर पर उसे नशीला पदार्थ देने और फिर उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के विशिष्ट आरोप हैं।

समझौते पर गौर करते हुए अदालत ने कहा,

"ऐसा लगता है कि बलात्कार के अपराध के लिए वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को शांत कराने के लिए पैसे का आदान-प्रदान किया जाना है। ऐसा प्रस्ताव, जो न केवल अनैतिक है, बल्कि हमारे अपराधिक न्याय प्रणाली के मूल पर भी प्रहार करता है।"

इसमें कहा गया कि हालांकि अदालतों को अक्सर निष्पक्षता सुनिश्चित करने और कभी-कभी पक्षों के बीच सुलह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां समझौता न केवल अनुचित है बल्कि मौलिक रूप से अन्यायपूर्ण भी है।

अदालत ने कहा,

“किसी समझौते को जैसे कि मौजूदा समझौते को ठोस रूप देने की अनुमति देना बलात्कार पीड़िता की पीड़ा को महत्वहीन बनाने और उसकी पीड़ा को महज लेन-देन तक सीमित करने जैसा होगा। यह इस तरह के अपराध के अपराधियों को संदेश देने जैसा होगा कि पीड़िता को पैसे देकर बलात्कार के जघन्य कृत्य से छुटकारा पाया जा सकता है।”

इसमें कहा गया कि समझौते में यह नहीं दर्शाया गया कि पक्षकारों ने मामले को क्यों सुलझाया। सिवाय इस तथ्य के कि पीड़ित ट्रायल कोर्ट के जज के कहने पर मामले को निपटाने के लिए सहमत हो गया। वह दोषमुक्ति के बदले में आरोपी उसे 3.5 लाख रुपये का भुगतान करने को तैयार हुआ।

तदनुसार, अदालत ने इस निर्देश के साथ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया कि फैसला जिला अदालतों के सभी जजों को प्रसारित किया जाएगा।

केस टाइटल- वीरेंद्र चहल @ वीरेंद्र बनाम राज्य और अन्य।