शिकायतकर्ता अपनी शर्तों पर गवाह के रूप में पेश हो, मुकदमे को शीघ्र पूरा करने के आरोपी के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जब शिकायतकर्ता अपनी शर्तों पर गवाह के रूप में उपस्थित होने का विकल्प चुनता है तो मुकदमे को शीघ्र पूरा करने के आरोपी के अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता।

जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि अभियुक्त को भी मुकदमे को शीघ्र पूरा करने का अधिकार है, क्योंकि किसी व्यक्ति पर आपराधिक अपराध का आरोप लगाने वाले मामले के लंबित रहने से उस पर कलंक लग सकता है और शर्मिंदगी हो सकती है।

अदालत ने कहा,

“शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शर्तों पर और उसके लिए सुविधाजनक होने पर ही गवाह के रूप में पेश होने का विकल्प चुनने से आरोपी के अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता।”

जस्टिस चावला ने इसके साथ ही शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में उसने मामले में उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। पुनर्विचार याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। महिला ने उस आदेश में संशोधन की मांग की, जिसके तहत उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसमें उसने प्रार्थना की कि उसे गवाह के रूप में खुद से पूछताछ करने की अनुमति दी जाए।

उसका आवेदन खारिज कर दिया गया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने इसमें कोई योग्यता नहीं पाई और पाया कि उसने तुच्छ आधारों पर स्थगन की मांग करके और मुकदमे के समापन में अनुचित और अस्पष्ट देरी करके अदालत का मजाक बनाने की कोशिश की। आक्षेपित आदेश के अनुसार उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस चावला ने कहा कि शिकायतकर्ता किसी न किसी तरह से केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि आपराधिक मामला अपने अंत तक न पहुंचे।

प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुझे वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती।

तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

केस टाइटल- एस बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली और अन्य।